काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपालीका समस्याहरू समाधान गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई जनप्रगतिशील मञ्च (एनपीपीएफ) युरोपले ज्ञापन पत्र पठाएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ संवैधानिक प्रावधान अनुसार संशोधन नहुनाले धारा १४ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  संविधानको प्रावधान नचिन्ने र संविधानले ऐनलाई नचिन्ने हुँदा गैरआवासीय नेपालीहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको विद्यमान वस्तुस्थितिले अन्यौलता सिर्जना गरेको भन्दै यस्ता अप्ठ्यारा तुरुन्तै समाधान गर्न मागसहित ज्ञापनपत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष चित्र सुवेदीले जानकारी दिए । 

सुवेदीले प्रवासमा रहेका गैर आवासीय नेपालीका तमाम समस्याहरू सरकारले छिटो समाधान गरोस् भन्ने ज्ञापन पत्र बिहीबार प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयमा इमेल गरिएको र फोनमार्फत जानकारी पनि गराइएको जानकारी दिए ।

प्रवासमा रहेका नेपालीलाई राहदानी लगायत नेपाली कागजात सहज रूपमा समयमै प्रदान गर्न र विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्न माग गर्दै नेपाल सरकारलाई केही महिनाअघि पनि एनपीपीएफ युरोपले मागपत्र बुझाएको थियो ।

अध्यक्ष सुवेदी र महासचिव धर्मराज खतिवडाको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापन पत्र बोधार्थको रूपमा उप-प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उप-प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र कानुन तथा न्याय मन्त्री पदम गिरीलाई पनि इमेल गरी पठाइएको बताइएको छ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४३२ र ४३३ लगायतका कानुनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने भनि उल्लेख छ । सोही सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ संवैधानिक प्रावधान अनुसार संशोधन नहुनाले धारा १४ कार्यान्वयन हुन नसकेको ब्यहोरा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी विधेयक संसदमा पेस भएर पारित नहुँदा गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि नेपाल जाँदा भीषा शुल्क तिर्नु पर्छ । साथै, मालपोत कार्यालयबाट गैरआवासीय नेपालीको नाममा लिखतहरू पारित हुन सकिरहेको छैन । संविधान बनेको ८ वर्ष व्यतीत हुँदासम्म गैरआवासीय नेपालीको वर्तमान वस्तुस्थिति निराशाजनक रहेको विषय जगजाहेर नै रहेको र लज्जाको विषय भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।