काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक ऋण हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २४ खर्ब ३४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । यो आन्तरिकसँगै बाह्य ऋणको कूल दायित्व हो । 

२०८१ जेठ मसान्तसम्म कूल ऋणको ५०.३२ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक ऋण लिएको सरकारमाथि १२ खर्ब ७ अर्ब ८६ करोड ३२ लाख रुपैयाँको दायित्व पुगेको छ । यसै गरी आन्तरिकतर्फ कूल ऋणको ४९.६८ प्रतिशत उपभोग गरेको सरकारमाथि ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व बक्यौता रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

यद्यपि, समीक्षा अवधिमा आन्तरिक र बाह्य गरी सावाँ र ब्याज बापत २ खर्ब ७१ अर्ब १२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म आन्तरिकतर्फ सावाँ र ब्याज गरी २ खर्ब २७ अर्ब १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको सरकारले बाह्यतर्फ सोही शीर्षकमा ४३ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । 

आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी सार्वजनिक ऋण भुक्तानी (वित्तीय व्यवस्थापन) का लागि ३ खर्ब ३० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म विनियोजित बजेटमा सरकारले ८२.०५ प्रतिशतको उपलब्धि हासिल गरेको छ । 

कहाँ, कति छ सरकारको भुक्तानी बक्यौता ?

आन्तरिकतर्फ सरकारले ५ वटा सरकारी ऋणपत्र तथा बण्डमार्फत उठाएको ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्मको रिपोर्ट अनुसार सरकारले ट्रेजरी बिलमार्फत उठाएको ४ खर्ब १२ अर्ब ६९ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बक्यौता रहेको छ । 

यसै गरी डेभलपमेन्ट बण्डमार्फत उठाएको ७ खर्ब ६४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, नागरिक बचतपत्रमार्फत उठाएको १० अर्ब ७५ करोड २ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत उठाएको १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बण्डमार्फत उठाएको ३ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व सरकारमाथि रहेको छ । 

बाह्यतर्फको भुक्तानी दायित्व

बाह्यतर्फ १२ खर्ब ७ अर्ब बढी भुक्तानी दायित्व बक्यौता राखेको सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गरी दुई वर्गमा दातृ निकाय तथा देशसँग ऋण लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म भुक्तानीपछि बाँकी रहेको बक्यौताका आधारमा द्विपक्षीतर्फ १ खर्ब ३६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ भने बहुपक्षीयतर्फ १० खर्ब ७१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व रहेको छ । यो भनेको नेपालले देशसँग भन्दा बढी दातृ निकायहरूसँग बढी ऋण लिएको हो । 

तथ्याङ्क अनुसार सरकारले सबैभन्दा बढी विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) सँग ऋण लिएको छ र जेठ मसान्तसम्म ५ खर्ब ७९ अर्ब ५३ करोड भुक्तानी बाँकी राखेको छ । यो कूल ऋणको ४७.९८ प्रतिशतको हिस्सा हो । 

यसै गरी, सरकारले तिर्न बाँकी ऋणमा,

–एसियाली विकास बैंक (एडीबी)– ४ खर्ब २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ

–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)– ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ

–युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)– १० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ

–इन्टरनेशनल फण्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आईएफएडी)– १० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ

–ओपीईसी फण्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओएफआईडी)– ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ

–नोरडिक डेभलपमेन्ट फण्ड (एनडीएफ)– १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ

–एशियन इन्फास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी)– १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र 

–युरोपियन इकोनोमी कम्युनिटी (ईईसी)– १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

देशगत भुक्तानी बक्यौता स्थिति

जाइका– ५१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ

ईबीइएलसीआई– ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ

ईआईबीसी– ३३ अिर्ब ९४ करोड रुपैयाँ

ईबीके– ५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ

साउदी अरब– ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ

कुवेत– १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ

एनबीएफ– १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ र 

बेल्जियम– ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।