बुटवल । सरकारले ल्याएको बजेटमाथि बिहीबार लुम्बिनी प्रदेश सभामा छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले बजेट मन्त्रीको जिल्ला केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् । 

बैठकमा धारणा राख्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूले मन्त्रीहरूले आफ्नो जिल्ला केन्द्रित भएर बजेट छुट्याएको भन्दै ‘मन्त्री एउटा जिल्लाको कि प्रदेशको ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।  उनीहरूले बजेट र राजश्व सङ्कलनको अनुमानसमेत मिल्दो नरहेको प्रति टिप्पणी गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य लोककुमारी विकले प्रदेश सरकारले राजश्व सङ्कलनको वास्तविक अवस्थाभन्दा दोब्बर राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेर घाटाको बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा गर्न नसकिने बताइन् । उनले मन्त्रीहरू आफ्नो जिल्ला केन्द्रित हुँदा रोल्पा, अर्घाखाँची, रुपन्देहीजस्ता सीमित जिल्लाहरूमा मात्र बजेट पुगेको  जिकिर गरिन् । 

प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारुले सरकारले घाटाको बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने भन्दै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य धेरै राखिएको टिप्पणी गरे । 

उनले राजश्व सङ्कलनको अनुमान बढाउँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने र यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए । 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले झन्डै साढे १० अर्ब राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । तर, विगतमा चार अर्बको हाराहारीमा मात्रै राजश्व सङ्कलन भएको स्मरण गराउँदै उनले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न समेत सुझाव दिए । 

प्रदेश सभा सदस्य विश्व प्रेम पाठकले प्रदेश तहमा कर्मचारीको सङ्ख्या कम भएको भन्दै सरकारले अघि सारेको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार प्रदेशले राजश्व सङ्कलन गर्न नसेको भन्दै उनले राजश्व सङ्कलनको अवस्था कमजोर भएपछि योजनामा त्यसको प्रभाव पर्ने बताए । 

प्रदेश सभा सदस्य नीमा गिरीले सरकारले आफ्नो लक्ष्य विपरीत बजेट ल्याएको भन्दै  टुक्रे आयोजना हाबी भएको उल्लेख गरिन् । बजेट किताबमा एक लाखसम्मका योजना राखिएको गरेको भन्दै उनले त्यसको आलोचना गरिन् । सरकारले बजेट किताब नाराले मात्रै भरिएको दाबी गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बजेट वितरणमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए । उनले वितरणमुखी बजेटलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य गिरीधारीलाल न्यौपानेले दुध उत्पादनमा संलग्न किसानलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । पाँच लाख घरधुरी किसानले दैनिक दुध उत्पादन गर्दै आएको विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले प्रदेशबाट दुधमा दिइने अनुदान बढाउनुपर्ने बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको बजेट कागजमा मात्रै सीमित नहोस् भन्ने आशा व्यक्त गरिन् । सरकारले यसपालि किसानको हात: प्रदेशको साथ नारा दिएर कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने सङ्कल्प गरेको  तर किसानको अवस्था पनि अनुभव गर्न सक्नु पर्ने सुझाव दिइन् । । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्री आचार्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८.८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ६३.०९ प्रतिशत छुट्टाइएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात् ८.०६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकमतर्फ ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार र प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमतर्फ १ करोड ४ लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएको छ । 

विषयगत समितिमा सदस्य मनोनयन

यसैबिच कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सदस्यमा रत्न खत्रीको ठाउँमा सिता शर्मालाई मनोनयन गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य जानकीप्रसाद यादवलाई सामाजिक विकास समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ ।  

बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण सभामा पेस गरेका थिए । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले महालेखा परीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरे । 

चौथो अधिवेशनको १५ औँ बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने  छ।