फ्री भिसा–फ्री टिकटको माग गर्दै आईटी आर्मीले विभाग घेराउसहित बुझायो ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । आईटी आर्मीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन काठमाडौंको ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
आईटी आर्मीका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्र भूषण साहको नेतृत्वमा विभिन्न मागहरू गर्दै वैदेशिक रोजगार विभाग अगाडि धर्ना तथा घेराउ गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग लिएको अवैध रकम फिर्ता गराउन तथा यस क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने माग गर्दै विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेमार्फत नेपाल सरकारलाई पुनः स्मरण (तागेदा) सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
आईटी आर्मीका अध्यक्ष चन्द्रभुषण साहले विदेश जाने कामदारसँग अवैध ढंगले लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, ठग मेनपावर र एजेन्टलाई कारबाही गर्नुपर्ने, बेरोजगार युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने, विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धार गर्नुपर्ने, असुरक्षित रोजगारीमा पठाउने अधिकारीलाई कारवाई गर्नुपर्ने, फ्री–भिसा फ्री–टिकट व्यवहारतः लागू गर्नुपर्ने, निजी मेनपावरहरु खारेज गरी विदेशमा कामदार पठाउने जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने, देशका भ्रष्ट शासक प्रशासक र व्यापारीहरूको अवैध पैसालाई कामदारको रगत पसीनाले साटिएको रेमिटेन्सको रकमसँग हुण्डीमार्फत सट्टापट्टा गरी विदेशमा कालोधन थोपार्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग सरकारले सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । यसअघि वि.सं. २०८० साल भदौ १३ गते आईटी आर्मीले ११ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियो ।
अध्यक्ष साहले भने, ‘लाखौं लाख युवासँग खर्बौैं रकम ठगी भइरहेको छ । ५, १० हजारको नाममा २ लाख, ५ लाख, १० लाख गरी लाखौँलाख अवैध असुली भइरहेको छ । विगत लामो समयदेखि भइरहेको असुलीलाई हामी रोक्न चाहन्छौँ । असुली भएको रकम फिर्ता गराउन चाहन्छौँ ।'
उनले संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरिएपनि अहिलेको भगौडा दलाल वर्गको यो लुटकारी शासन सत्ताले युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर दिन नसकेको तर देशभित्रको उद्योगहरूमा विदेशी कामदारहरूले अवसर पाइरहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
न्युयोर्कको सबवेमा सुतिरहेकी महिलालाई आगो लगाइयो
-
व्यावसायिक माछापालनबाट वार्षिक ११ लाख आम्दानी
-
कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने ३८५ सडकको सूची सार्वजनिक
-
भूतपूर्व गोर्खाको मुद्दामा लन्डन दूतावासले अघि बढायो छलफल
-
अनधिकृत समितिलाई कार्यालय र गाडी दिन ऊर्जामन्त्रीको चर्को दबाब
-
काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा इन्टर्नमा काम गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई निवेदन पेस गर्न आह्वान