काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै उच्चस्तरीय निकाय गठन गरिने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले उच्चस्तरीय नियामक निकाय गठन गर्नेगरी अध्ययनका लागि गठित समितिको सिफारिसका आधारमा सहकारीको छुट्टै नियामकीय निकाय गठन गरिने बताए । 

‘सहकारीको क्षेत्रमा निकै समस्याहरू आएका छन् । यसलाई मन्त्रालयले निकै नजिकबाट हेरिरहेको छ । यहाँहरूले सहकारीको नियमन नियन्त्रणका लागि छुट्टै स्वायत्त निकायको विषय उठान गर्नुभएको छ । यो मन्त्रालयले जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याएन लागि परेको म यहाँहरूमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘उच्चस्तरीय आयोग भनौँ वा प्राधिकरण जे भने पनि नाम राख्दै गरौंला । तर, सहकारीको क्षेत्रमा नियामक निकाय चाहिन्छ । यसका लागि मन्त्रालय अघि बढिसकेको छ । जति छिटो नियामक निकाय गठन गरिने स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’  

गरिबी निवारणको सवालमा सरकारले २०८५ सम्ममा निरपेक्ष गरिबीको दर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि विविध कारणले लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले एकीकृत नीतिका आधारमा गरिबी निवारणमा मन्त्रालय लागि परेको बताए । कोभिड–१९ को महामारी, भूकम्प लगायतका कारण गरिबी निवारणमा चुनौती आएको समेत मन्त्री अधिकारीले बताए ।