काठमाडौँ । नेपाल–चीन सीमा समस्या समाधानका लागि दुई देशको परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक बस्ने भएको छ । त्यसको लागि बुधबारदेखि संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक चीनमा जारी छ । 

उक्त समूहले निकालेको निष्कर्षका आधारमा दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक असार ११ गते नेपालमा बस्ने भएको हो ।  

२०६३ मा संयुक्त विज्ञ समूहको गठन भएको थियो । त्यसको पहिलो बैठक नेपालमै बसेको थियो । दोस्रो बैठक २०६९मा चीनमा बस्ने भनिएपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले स्थगित गरेका थिए ।

त्यो समयमा नेपाल–चीनको सीमा दोलखाको ५७ नम्बर पिलर र सगरमाथाको उचाइबारे विवाद चलिरहेको थियो । सो विवादको विषयमा पनि सो समूहमा छलफल हुने भनिएको थियो । तयारी नपुगेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाल प्रतिनिधि मण्डललाई चीन जानबाट रोकेका थिए ।

त्यसयता दुई देशको संयुक्त बैठक बस्न सकेको थिएन । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालको तर्फबाट सो समूहको बैठक बस्नको लागि प्रयास भएपनि चीनले इच्छा देखाएको थिएन । 

प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला २०७९ साउनमा दुई देशका परराष्ट्र अधिकारीबिच भएको भर्चुअल छलफलमा  संयुक्त समूहको बैठक बस्ने तय भएको थियो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारी होङ लियान र परराष्ट्र मन्त्रालयका उत्तरपूर्व महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख लोकबहादुर थापाबिच भएको छलफलमा समूहलाई सक्रिय बनाउने सहमति भएको थियो । 

१८ वर्षपछि बसेको सो समूहको बैठकले निष्कर्ष निकाल्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय विश्वस्त देखिएको छ । समूहको नेतृत्व नेपालबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले गरेका छन् ।

२०७६ मा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल–चीन सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा सीमा अनुगमन गर्ने, समूहको बैठकलगायत सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

२०७८ चैतमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला पनि नेपाल–चीनबिच देखिएका सीमा विवादबारे छलफल गर्न, सीमा निरीक्षण गर्न तथा सीमा सम्बन्धी अन्य विषयमा छलफल गर्न संयन्त्र बनाउन छलफल भएको थियो ।

त्यसपछि दुई देशका अधिकारीले सीमा विवादको विषयमा भर्चुअल छलफल गरेका थिए । संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने सहमति भएपछि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यसपटक भने समूहको बैठकपछि   सचिव स्तरीय बैठक पनि बस्नेछ । त्यसबाट केही समाधान निस्किने मन्त्रालयको विश्वास छ ।