विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार मातहतका लेखा शाखामा काम गर्ने आठौँ तहसम्मका कर्मचारीहरू समान बढुवाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

उनीहरूले बिहीबार प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिएका छन् । ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा रहेको नवौँ तह प्रशासन सेवाको समूह हटाई प्रशासन सेवा मात्र कायम गरी बढुवाको समान अवसर प्रदान गर्ने गरी ऐन नियम संशोधन तथा विज्ञापन स्थगित गरी सोही विज्ञापनमा समावेश गराई बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्न हामीले माग गरेका हौँ,’ आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारी सुरज कोइरालाले भने ।

चौथो तहका लेखाका कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम राप अनं द्वितीय श्रेणीबाट पाँचौँ तहमा समायोजन भएकोलाई पाँच वर्ष पुगेको मितिबाट ज्येष्ठता कायम गरी प्रदेश सेवाको पाँचौँ तहमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्नुपर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम राप अनं द्वितीय श्रेणीबाट चौथो तहमा समायोजन भई प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ बमोजिम पाँचौं तहमा तह वृद्धि भएकालाई पाँच वर्ष पुगेको मितिबाट ज्येष्ठता कायम गरी प्रदेश सेवाको पाँचौँ तहमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम राप अनं द्वितीय श्रेणीबाट चौथो तहमा समायोजन भएकोलाई पाँच वर्ष पुगेको मितिबाट ज्येष्ठता कायम गरी प्रदेश सेवाको पाचौं तहमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् । 

यस्तै छैटौँ तहका लेखा अधिकृतहरूका लागि स्थानीय सेवा ऐनमा जस्तै छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई एक पटकको लागि सातौँ तहमा मिलान गर्नुपर्ने र छैटौँ तहबाट सातौँ तहमा न्यूनतम ५० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग लेखाका कर्मचारीहरूको छ । यस्तै आठौँ तहका लेखा अधिकृतहरूका लागि सङ्घीय सेवाको प्रशासन तर्फ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रचलन अनुसार प्रदेश निजामती सेवामा एक तह मुनिको अभ्यास गरे बमोजिम प्रदेश सेवाको नवौँ तहमा प्रशासन सेवामा समूह नरहने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्ने माग छ । 

आफूहरूको माग सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भन्दै उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन् । जसअनुसार असार ६ र ७ गते लेखा समूहका कर्मचारीहरू कामकाज स्थगित गरी हातमा कालोपट्टि बाँधेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय विराटनगरमा भेला भई  धर्ना दिने र असार ९ गतेदेखि माग सम्बोधन नभएसम्मका लागि लेखा समूहका सम्पूर्ण कर्मचारीले सामूहिक रूपमा बिदामा रहने उल्लेख छ । उनीहरूले आफ्ना मागसहितको ज्ञापन पत्र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई बुझाएका छन् ।