काठमाडौँ । मनसुन सक्रिय भएसँगै नेपालमा हरेक वर्ष बाढी र पहिरोबाट सयौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुका साथै भौतिक पूर्वाधारको क्षति हुने गरेको छ । बाढी, पहिरो र डुबानबाट बर्सेनि हजारौँ विस्थापित समेत हुँदै आएपनि यस्तो क्षति न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालाहरूले समयमै ध्यान नदिने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।  

यो वर्षपनि सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने जल तथा मौसम विभागले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । विभागका अनुसार कर्णाली र कोशीमा यो वर्ष बढी पानी पर्ने अनुमान छ । विभागको जानकारी बमोजिम विपद् व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा.भीष्मकुमार भुसालको भनाइ छ ।

आफ्नै नेतृत्वमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको स्थापना गरी तयारी अवस्थामा राखिएको प्रमुख भुसालले जानकारी दिए ।

‘जल तथा मौसम विभागले यो पटक कर्णाली र कोशी प्रदेशमा बढी पानी पर्ने अनुमान गरेको छ । ती क्षेत्र भारी वर्षाका कारण बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै गृह मन्त्रालयले प्रतिकार्य कमान्ड पोस्ट खडा गरेको हो’, उनले भने, ‘जल तथा मौसम विभाग, खानी विभाग, सडक विभाग र सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर संरचना बनाएका छौँ । घटना हुनेवित्तिकै तत्काल राहत र उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा छौँ ।’

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय विपद् अनपेक्षित रूपमा आउने गरेको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भुसाल बताउँछन् । यद्यपि सीमित साधन र श्रोतका बाबजुद सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै यो वर्षपनि जोखिम न्यूनीकरणका सवालमा ठाउँ ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीको घुम्ती टोली खटाएको बताए । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ’, भुसालको भनाइ छ । 

यो वर्षको विपद्लाई मध्यनजर गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनका लागि सातै प्रदेशमा अनुगमन समिति बनाउन सम्पर्क व्यक्ति पठाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह समेत गरेका थिए ।

जेठको तेस्रो साता दलका प्रतिनिधिहरूसहित गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा मन्त्री लामिछानेले स्वयंसेवक तथा सम्पर्क व्यक्तिको नाम पठाउन दलहरूलाई आग्रह गरेको भुसालले बताए ।

तर गृह मन्त्रीको आग्रह अनुसार राजनीतिक दलहरूले सम्पर्क व्यक्ति पठाए नपठाएको बारे भने उनले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

जेठ २४ गते प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्धार र राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष प्रदेश, जिल्ला र सबै स्थानीय तहका विपद् कोषहरूमा कुल ६ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको जानकारी गराएका थिए । साथै उनले पूर्वतयारीदेखि विपद्पछि गर्नुपर्ने सबै प्रकारका कामहरू गर्न सरकार तयारी अवस्थामा रहेको जनाएका थिए ।

वर्षाका कारण तराईमा बाढी, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पहिरोको उच्च जोखिम रहने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आङ्कलन गरेको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलका अनुसार यो वर्ष २० लाख जनसङ्ख्या विपदबाट प्रभावित हुन सक्नेछन् ।

राजनीतिक दलहरूका विभाग किन छैनन् सक्रिय ?

सरकारी पक्षले विपद्को पूर्वतयारी गरेको दाबी गरेपनि विपद् व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दलहरूले भने गम्भीर रूपमा लिएर पूर्वतयारी गरेको देखिएको छैन । सबै पार्टीमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विभाग भए पनि ती विभाग सक्रिय देखिँदैनन् । संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले  पार्टीगत रूपमा विपद् व्यवस्थापनको कुनै तयारी नभएको बताए । यद्यपि विपद्का समयमा पार्टी जुनसुकै बेला तयारी अवस्थामै रहने उनको भनाइ छ । 

‘विपद्का बेलामा पार्टी जहिले पनि तयारी अवस्थामा रहेकै छ, तर संयन्त्र बनाएर जाने विषयमा कुनै तयारी गरेका छैनौँ । पार्टीमा विपद् व्यवस्थापन विभाग छ तर अहिलेसम्म संयोजक नै तोकेको छैन’, परियारले रातोपाटीसँग भने,‘सहकार्यका लागि गृह मन्त्रालयले पनि जानकारी पठाएको थाहा छैन ।’

सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा एमालेले पनि अनुगमनका लागि पार्टीले कुनै संयन्त्र नबनाएको स्वीकारेको छ । विपद् व्यवस्थापन कुनै दल विशेषले गर्नेभन्दा पनि पहिला गृह मन्त्रालयको पूर्वतयारीको खाका ल्याउनुपर्नेमा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमको जोड छ । राज्य र जनताले गरेको काममा स्वयं सेवक बनेर पार्टी कार्यकर्ता जिल्ला जिल्लामा परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको गौतमको भनाइ छ ।

‘राज्यले गरेको काम र जनताले गरेको काम स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गरेर जिल्ला जिल्ला स्तरमा जान सकिन्छ । विगतमा पनि हामीले विपद्का बेला सहकार्य गरेकै हो’, गृह प्रशासनको तयारीबारे प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयको योजना के छ, पहिला त्यो स्पष्ट रूपमा आउनुपर्‍यो । त्यसमा पार्टीले गर्नुपर्ने सहयोग गर्छ ।’

विपद् छिरेपछि मात्र व्यवस्थापनको परिपाटी रहेको भन्दै नेता गौतमले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अगुवाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

माओवादी देखियो सक्रिय

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको तुलनामा सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रले विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवक गठन तथा सम्पर्क व्यक्ति तोक्न सक्रियता देखाएको छ । उसले प्रत्येक प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामको समन्वय गर्न केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन विभागका नेताहरूलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको जनाएको छ ।

जेठ ३० गते माओवादी केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन विभागको बैठकले केन्द्रीय कार्यालयको सिफारिस अनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि ४ बुँदे निर्देशनात्मक परिपत्र नै जारी गरेको छ ।

परिपत्रमा सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ । जसमा कोशी प्रदेशमा नारायण काफ्ले र नारायण तिमिल्सिना, मधेस प्रदेशमा लवकुश बैठा, बागमती प्रदेशमा सुनिलमान शाक्य, गण्डकी प्रदेशमा काजिराम खड्का, लुम्बिनी प्रदेशमा हरिमान पुन र राधा नेपाली, कर्णाली प्रदेशमा भीमबहादुर रोकाय र वीरबहादु बस्नेत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कमल थापा र बलबहादुर रावल रहेका छन् ।

सम्भावित विपद्मा काम गर्नेगरी प्रत्येक पालिकामा अधिकतम सङ्ख्यामा विपद् स्वयंसेवक टिम निर्माण गरी तयारी अवस्थामा राख्ने, सबै प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरमा समेत सम्बन्धित तहको पार्टी मातहत रहने गरी विपद् व्यवस्थापन विभाग निर्माण गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामहरूको समन्वय गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोकेको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए ।

‘सबै प्रदेशमा सम्पर्क व्यक्ति तोकिसकेका छौँ । तयारी अवस्थामा रहन सबै पालिकामा १०० जना जनशक्ति खटाएका छौँ । माथिबाट पठाएर त्यो प्रभावकारी हुँदैन । समस्या पर्ने वडा र पालिकास्तरमा हो । जनशक्ति पुगेन भने केन्द्रबाट थप जनशक्ति पठाउन सकिन्छ । नत्र स्थानीय जनशक्ति नै धेरै केन्द्रित हुनुपर्छ’, माओवादी केन्द्रका मुख्यसचिव ढकालको भनाइ छ ।

एकीकृत समाजवादीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिकै सुरक्षा डर

सत्ता घटक अर्को दल एकीकृत समाजवादीले मध्य बर्खामा काठमाडौँमा १० औँ महाधिवेशन राखेको छ । महाधिवेशनका लागि देशभरबाट करिब दुई हजार प्रतिनिधिहरू असार १६ भित्र काठमाडौँ आउँदै छन् । ‘विपद् व्यवस्थापनका लागि केही तयारी छैन । बिहीबार बस्ने सचिवालय बैठकले केही निर्णय गर्ला’, एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले प्रश्न गर्दै भने, ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सुरक्षित ल्याउने र लैजाने विषयमा त केही भएको छैन भने विपद् व्यवस्थापनको के तयारी हुनु ?’

विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीबारे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) ले पनि कुनै तयारी गरेको छैन । यसबारे पार्टीको तयारीभन्दा पनि राज्यले बढी ध्यान दिनुपर्ने प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठको भनाइ छ ।

श्रेष्ठले पार्टी बैठकमा आफूले यसबारे कुरा उठाउने पनि बताए ।

‘विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको ध्यान पुग्नुपर्छ । बर्सेनि बाढी पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपबाट जनधनसहित  भौतिक पूर्वाधार क्षति भइराखेको छ । पूर्वतयारीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, उनले भने, ‘यदि त्यस्तो अवस्था आए पार्टी संयन्त्र पनि सक्रिय हुने गरेको छ । यो वर्षपनि सक्रिय हुन्छ । तथापि अहिले नै पार्टीले कुनै तयारी गरेको छैन ।’

गृह मन्त्रालयकै कमान्ड सम्हालेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले पार्टीगत रूपमा भन्दा पनि सरकारमा रहेका हिसाबले पूर्वतयारी गरेको प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले बताए ।

सबै दलसँग समन्य गरेर अनुगमन समिति बनाउन पार्टीहरूसँग स्वयंसेवक तथा सम्पर्क व्यक्ति माग गरिएको ढकालको भनाइ छ ।

‘गृह मन्त्रालय हाम्रै नेतृत्वमा रहेकाले तयारी अवस्थामा छौँ । सभापति तथा गृह मन्त्रीले सबै पार्टीबाट स्थानीयस्तरमा स्वयंसेवक संयन्त्र निर्माण गर्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ’, ढकालले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारको मात्र नभई सबै नेपाली मिलेर गर्नुपर्ने कुरा हो । राजनीतिक दल पनि जनताको सेवामा खटिनुपर्ने संस्था भएकाले सबै दललाई आह्वान गरेका छौँ ।’