धनगढी । माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिमका नेताहरू काठमाडौँ केन्द्रित छन् । पार्टीभित्रको जिम्मेवारी सम्बन्धी विवाद झन्–झन् बढ्दै गएपछि नेताहरू काठमाडौँ केन्द्रित बनेका हुन् ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले जेठ २८ गते माओवादीकै ३ जना सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि विवाद उग्र देखिएको थियो । माओवादीकै ५ जना सांसदले दलको नेता मानबहादुर धामीले ३ जना मन्त्रीको नियुक्तमा एकलौटी गरेको भन्दै प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री सोडारीलाई पत्राचार नै गरेका थिए ।

संसदीय दलमा देखिएको विवादपछि केही दिनयता माओवादीका नेताहरू काठमाडौँमा छन् ।

मङ्गलवार मात्रै माओवादीका ११ सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल दलको नेता परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा करिब तीन घण्टा चलेको छलफलमा प्रचण्डले त्यस्तो निर्देशन दिए पनि हालसम्म निकास पाउन सकेको छैन ।  नेताहरूबिच अझै पनि पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको हो ।

धामी पक्षका मानिने उपनेता तथा विना विभागीय मन्त्री अक्कल रावलले भने, ‘अध्यक्षज्यूको निर्देशन नभएर प्रस्ताव आएको हो । तर परिवर्तन गर्ने कुरा विधिसम्मत हुनुपर्छ ।’

सभामुखसहित सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका ११ जना सांसद छन् । जसमा ५ जना सांसद संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामी पक्षमा देखिएका छन् । ५ जना सांसद पूर्वदलका नेता खगराज भट्ट पक्षमा देखिएका हुन् ।

भट्टलाई गत माघ २२ गते बहुमतको आधारमा संसदीय दलको नेताबाट हटाइएर मानबहादुर धामीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

त्यो बेला सभामुख बाहेकका १० सांसद मध्ये भट्टको पक्षमा ४ जना सांसद रहेका थिए भने, धामीको पक्षमा ६ सांसद रहेका थिए । त्यो बेला धामीको पक्षमा रहेका शिव ओली पनि अहिले भट्टको पक्षमा उभिएपछि ५–५ जना पुगेका छन् । अहिले भट्टको पक्षमा ओली सहित, झपट साउद, रमेश धामी, जानकी कुवर बम रहेका छन् भने धामीको पक्षमा अक्कल रावल, ओमविक्रम भाट सरल, लक्ष्मी विक र गीता माल रहेका छन् । रावल, भाट र विक अहिलेको सरकारमा सहभागी छन् ।

काठमाडौँमै रहेका भट्ट पक्षका पूर्वमन्त्री रमेश सिंह धामीले पार्टी अध्यक्षको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पार्टीलाई सन्तुलित रूपमा लैजान र सबैको  योगदानको सम्मान गर्न निर्देशन पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर माओवादीबाट हालै नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई भने कायमै राख्नुपर्नेमा दुवै पक्षको धारणा छ ।