कास्की ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ अनुसार स्थानीय तहको कार्य बोझ, राजश्व क्षमता, खर्चको आकार र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर कर्मचारी राख्न पाइन्छ । 

पोखरा महानगरपालिकाले सर्वेक्षण नै नगरी कार्यपालिका र स्वास्थ्य शाखाका ३ सय ४६ पदमा कर्मचारी करारमा राखेको पाइएको छ । उनीहरुलाई १३ करोड ९४ लाख ४१ हजार खर्च भएकोले उक्त रकम महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सैद्धान्तिक बेरुजुमा राखेको छ ।

 यसबाहेक १ सय २१ जना करारका कर्मचारी दरबन्दी भन्दा बाहिर राखेको छ । उनीहरूको नियुक्ति र तलब भुक्तानी नियम सङ्गत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूलाई ४ करोड २५ लाख ९ हजार भुक्तानी गएको छ ।

  उनीहरुकै लागि पोसाक भत्ता बापत १२ लाख १० हजार भुक्तानी गरिएको छ । यसरी नियुक्त हुनेमा प्रशासकीय अधिकृतदेखि कार्यक्रम अधिकृत, सामाजिक परिचालक, स्वास्थ्य परिचारिका, शिक्षिका, सेविका, सहायक स्तर पहिलोदेखि चौथोसम्म छन् ।

दरबन्दी भन्दा बाहिर कर्मचारी राखेर तलब भत्ता दिन नमिल्ने भन्दै महालेखाले उक्त रकम नियमित गर्न भनेको छ । त्यतिमात्रै होइन, महानगरका कुन महाशाखामा कति कर्मचारी छन् भन्ने यकिन गर्न पनि नसक्ने अवस्था छ । महालेखाका अनुसार महाशाखाले कर्मचारीको विवरण दिन नसकेका हुन् । 

‘विभिन्न महाशाखा मार्फत कर्मचारीको यथार्थ विवरण प्राप्त हुन नसकेकोले सो सम्बन्धी एकीकृत विवरण प्रशासन शाखाले तयार गरी, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी विभिन्न महाशाखा तथा शाखामा के कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो र कुन शाखामा कर्मचारी बढी छन् भन्ने विवरण राख्नुपर्छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ । पोखराको २०७९।०८० रिपोर्ट अनुसार तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, लेखनाथ नगरपालिका, करार, ज्यालादारी, स्थायी र समायोजन भई आएका समेत १ हजार ५७ कर्मचारी रहेको उल्लेख छ । साबिक पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानीको करार सेवामा कार्यरत ३ जना कर्मचारीलाई अहिलेसम्म पनि काममा राखिएको छ । राजकुमारी थापा, चूडामणि भट्टराई र मिनाकुमारी शर्मालाई मासिक तलब दिइँदै आएको छ । १० लाख ७ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको रिपोर्ट छ ।

६ करोड उठाउनुपर्ने ठाउँमा ८२ लाख मात्रै आम्दानी

पोखरा महानगरको सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने क्षेत्र हो घाटगद्धी । त्यसमा पनि रामघाट सबैभन्दा ठुलो राजश्व आम्दानी गर्ने क्षेत्र हो । वडा नम्बर ९ र ११ मा पर्ने यो घाटमा आइईई २०७९ को सिफारिस अनुसार ८२ हजार ८ सय घन मिटर उत्खनन गर्न मिल्ने उल्लेख छ ।  यस क्षेत्रबाट वार्षिक ५ करोड ८७ लाख राजश्व प्राप्त हुनुपर्ने हो । तर विगत २ वर्षदेखि रामघाट ठेक्कामा गएको छैन । 

महानगरले अमानतबाट गिटी बालुवा बेच्दै आएको छ । अमानतबाट ८२ लाख मात्रै आम्दानी गरेको छ । ठेक्का मार्फत आम्दानी बढाउने तर्फ महानगरले चासो नदिएको महालेखाको रिपोर्टले भन्छ । रामघाटको राजश्व गुमेको त छँदै छ, पोखरामा रहेका २० वटा नदीघाटको परिमाण तोकेर ढुंगा, गिटी बालुवाको ठेक्का व्यवस्थापन गरेको छ । तर कुनैपनि ठेकेदारले परिमाण खुलाएर विवरण पेस गरेका छैनन् । विवरण लुकाएर राजश्व छली भएको आशंका रिपोर्टले गरेको छ ।

पोखरामा हालसम्म ३ लाख ५६ हजार करदाता दर्ता भएका छन् । तीमध्ये घर भएका करदाता १ लाख २२ हजार छन् । जग्गामात्रै भएका करदाता २ लाख १९ हजार छन् । व्यवसाय भएका करदाता चाहिँ ५५ हजार ७ सय जना छन् ।

 व्यवसाय कर तिर्ने करदाता १५ हजार १ सय ३१ जना छन् भने मालपोत तथा भूमिकर तिर्ने करदाता ८१ हजार २ सय ५७ जना, सम्पत्ति कर तिर्ने ५३ हजार ४ सय ११ जना छन् । १ लाख १५ हजार ५ सय २९ करदाताले मात्रै कर तिरेका छन् । २ लाख ४६ हजार करदाताले कर तिरेका छैनन् । विभिन्न शीर्षकमा ३ अर्ब ३८ करोड आम्दानीको अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब ९६ करोड मात्रै आम्दानी भएको छ । गत वर्ष २ अर्ब ५८ करोड आम्दानी गरेको थियो । पोखरा महानगरका हरेक ठाउँमा राजश्व छली देखिएको छ । यसमा कर्मचारीको समेत मिलेमोतो रहेको आशंका गरिएको छ ।