काठमाडौँ । सरकारले १२ वटा आयोजनामा दोस्रो पटक आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट–ईओआई) माग गरेको छ । 

लगानी बोर्डको कार्यालयले वैशाख १६ र १७ गते चलेको दुई दिने लगानी सम्मेलनका क्रममा १२ वटा आयोजनामा ईओआई माग गरेको गरेपनि लगानीकर्ताले इच्छा देखाएका थिएनन् ।

सम्मेलन सकिएपछि बोर्डको कार्यालयले १ महिनाको समय सिमा राखेर नयाँ आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । सो अवधिमा पनि कुनै पनि देशका लगानीकर्ताले लगानीको पर्याप्त इच्छा नदेखाएपछि फेरि १ महिनाको समय थप गरिएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । 

बोर्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन एक्सप्रेसवे र जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चर भिलेजका लागि ईओआई मागेको छ ।  यसबाहेक धुलिखेल मेडिसिटी प्रोजेक्ट, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात, बबरमहल प्रशासनिक केन्द्र, कालीगण्डकी–२, खिम्ती ठोसे शिवालय स्टोरेज, भारवाङ स्टोरेज हाइड्रोपावर, दैजी औद्योगिक पार्क र गौतम बुद्ध मेटर्निटी अस्पतालमा समेत ईओआई माग भएको हो । 

यिनै आयोजनामा १ महिनाको समय सीमामा सोचेअनुरुपको आशयपत्र नआएपछि थप १ महिना थपिएको बोर्डका प्रवक्ता पद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । 

लगानी सम्मेलनपछि सुरुमा १ महिनाका लागि खुलाइएको आशयपत्रको समय १ महिना थपेको भएपनि यस अवधिमा कति वटा आशयपत्र आएको भन्नेबारे जानकार नरहेको उनको भनाई छ ।

छैनन् कन्सल्ट्यान्ट, रोकियो नयाँ प्रोजेक्टको काम

कार्यालयले सम्मेलनका क्रममा नै चार वटा लगानी विस्तारसँग सम्बन्धित सम्झौता हुने बताइएको थियो । सम्मेलनका क्रममा डाबर नेपाल, सोलार पावर प्लान्ट, मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना र दमक औद्योगिक पार्कसँग सम्बन्धित ‘प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट’ (पीडीए) गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यसक्रममा यी कुनै पनि आयोजनामा पीडीए सम्झौता भएन ।

विश्वभरका ८० देशका २ हजार लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको भनिएको सम्मेलनमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनामा मात्रै लगानीको सम्झौता भएको थियो । विद्युतीय सवारी कम्पनी, होटेलमा लगानी, र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित लगायतका सम्झौता सम्पन्न हुँदा सरकारकातर्फबाट राखिएका आयोजनामा लगानी सम्झौता भएन ।

पीडीए सम्झौताको तयारी गरिएको चार आयोजनामा लगानी सम्मेलन लगत्तै सम्झौता हुने भनियो । तर, डेढ महिना बितिसक्दा पनि यी आयोजनामा लगानीको सम्झौता सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

विगत ७ वर्षदेखि कन्सल्ट्यान्ट सहयोग गर्दै आइरहेको बेलायतको फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) फिर्ता गएको छ । यससँगै यतिबेला लगानी बोर्डमा कार्यरत २५ जना हाराहारी कन्सल्ट्यान्ट फिर्ता गएका छन् ।

बेलायतकै सहयोगमा ग्रिन ग्रोथ नेपाल (जीजीएन)ले कन्सलट्यान्ट सहयोग गर्ने सम्झौता भएपनि काम सुरु भइसकेको छैन । बेलायतमा चुनावी माहौल सुरु भएकाले जीजीएनको कन्सल्ट्यान्ट सहयोग सेप्टेम्बर अन्तिम वा अगस्ट पहिलो सातादेखि सुरु हुन्छ । 

‘बेलायतमा चुनावी माहौल सुरु भइसकेकाले कन्सल्ट्यान्स सहयोग ढिलाइ भएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘चुनाव घोषणा नभएको भए यही जुलाई अन्तिमदेखि उनीहरूले कन्सल्ट्यान्ट सेवा सुरु हुन्थ्यो ।’

यही भएर लगानी सम्मेलनमा नै सम्झौता हुने भनिएका चार परियोजना अघि बढ्न नसकेको बोर्ड बताउँछ । कन्सल्ट्यान्टका लागि आउने भनिएको जीजीएनले काम सुरु गरेपछि भने आयोजनासँग पीडीएको काम सुरु भइहाल्ने बताइएको छ ।