-प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ । “विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी रिक्त नहुँदा पनि विभिन्न पक्षबाट ‘खाली छ’ ? भनेर सोध्ने गरिन्छ ।”, भक्तपुरको सिरुटारस्थित सोमलिङ्गेश्वर आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मञ्जु बस्नेतको प्रश्न छ, “ पद खाली भएको अवस्थामा कस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ला यो पर्याप्त छैन र ?”
       
शिक्षकले दलीय सदस्यता त्याग्न लगाउने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको कदम प्रधानाध्यापक बस्नेतलाई मन परेको छ । उनी आफूहरुको दल भनेको अध्ययन–अध्यापन मात्र हो भनेर लागेमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै सुधार हुने बताउँछिन् ।

“तर दलको झोला बोकेर र नेताको पछि लागेर शिक्षक सङ्गठनको काम भनेर राजनीतिक काममा हिँड्नेका कारण आफूहरुलाई पनि असर परेको छ । सङ्गठनमा लागेर शिक्षकका हक हितमा काम गरिदिए  हुन्थ्यो ।”, प्रअ बस्नेतले भने, “नेताको पछि लागेर वा दलको सङ्गठनका नाममा अन्य शिक्षकलाई हप्कीदप्की गर्ने काम भएको छ । त्यसैले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन सही छ । बरु विगतमा सदस्य भएका शिक्षकलाई अहिले कारबाहीभन्दा अबका दिनमा बन्देजको नीतिमा जाँदा ठीक हुन्छ ।”

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ल्याएको ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ भने कार्यान्वयनमा ल्याउन गाह्रो हुने उनको बुझाइ छ । व्यावहारिकरुपमा प्रअले निष्पक्ष निर्णय गर्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा निर्देशिकाका असल प्रावधानलाई पनि पालना गर्न कठिनाइ हुने उनको बुझाइ छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा उचित शिक्षक व्यवस्थापन नहुँदा गुणस्तर खस्किएको भन्ने आम गुनासोबीच पछिल्ला समयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुगमन र कारबाहीमा प्राथमिकता दिन थालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा एक प्रकारको बहस चलिरहेको छ । यो बहसले हरेक शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई पनि छोएको छ ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेपछि कानुनविपरीत राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्न दिइएको निर्देशन, गत जेठ १३ गते जारी भएको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका र बेथितिपूर्ण काज फिर्ता गराउने पहल सकारात्मक मानिएको छ ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले भने सङ्घीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै शिक्षक सुरुआसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन नगराउने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घ, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपाललगायत संस्थाले पनि निर्देशिकामा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
       
नेपाल शिक्षक महासङ्घ र आबद्ध घटकले सरकारले शिक्षकको आस्था र विचारमाथि प्रहार गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिए पनि कानुनी प्रबन्धका कारण दलको सदस्यता कायम राखेर शिक्षकको जागिरलाई निरन्तरता दिन अब शिक्षकलाई पहिलाजस्तो सजिलो छैन ।

नेपाल शिक्षक सङ्घका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले कानुनी व्यवस्थाको पालना गराउँदा आफूहरुको आपत्ति नहुने तर शिक्षकलाई त्रसित गराउने गरी ‘स्टन्ट’ गर्न नहुने तर्क गरे । उनले शिक्षक र कर्मचारीका विषयमा कानुन वा नीति ल्याउँदा आफूहरुसँग परामर्श गरिनुपर्ने उल्लेख गरे । महमासचिव रावलले सङ्घका सदस्यहरु कुनै पनि दलको सदस्य नरहेको स्पष्ट गर्दै शिक्षकहरुको विचार र आस्था हुन सक्ने जनाए ।

शिक्षक–कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिई जिल्ला तहमा दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्यसमेत भएको भन्ने गुनासोका शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको गत वैशाख ४ गतको निर्णयबाट मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत दलीय राजनीतिक आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेको शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सबै जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिएको थियो ।

शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन), राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र शिक्षा नियमावली २०५९ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्धता हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सो सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले २०७९ जेठ ४ मा उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न–गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको स्पष्ट उल्लेखसहित जिल्ला तहमा पत्राचार भएपछि दलीय आबद्धतामा रहेका शिक्षकले राजीनामा दिन थालेका हुन् ।