सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा जम्मा ३७.९२ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ६६ करोड ४२ लाख ४२ हजार ५७४ रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गरेको छ । 

वैशाख मसान्तसम्म १० अर्ब २४ करोड ८५ लाख ४२ हजार बराबर बजेट खर्च गरेको सरकारले जेठ महिनाभर दुई अर्ब बढीको बजेट खर्च गरेको हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएकोमा अझै सरकारसँग २० अर्ब बराबरको बजेट मौज्दात छ । उक्त बजेट असार महिनामा कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा जानसक्ने अवस्था छैन । 

यस्तै १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजार बराबरको वार्षिक पुँजीगत बजेट रहेको सरकारले जेठ मसान्तसम्म २९.८८ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ८२ करोड ५५ लाख ८ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । सरकारले जेठ महिना लागेसँगै पुँजीगत खर्च बढाएपनि असार महिनाभर बाँकी रहेको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । बरु खर्च ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुने अनुमान भने गरिएको छ । 

यही अवस्थामा चालु तर्फको बजेट भने ५० प्रतिशतको हाराहारीमा भइसकेको छ । चालुतर्फ यो वर्ष १३ अर्ब बराबरको वार्षिक बजेट थियो । 

कुन मन्त्रालयको कति ? 

९ अर्ब ९६ करोड बढी वार्षिक बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा २७.४९ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसमध्ये पुँजीगत बजेट २६.५४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक मन्त्रालयमा वार्षिक पुँजीगत बजेट ९ अर्ब बराबरको थियो ।

सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको यो मन्त्रालयमा जेठ महिना लागेपछि मात्रै खर्च प्रतिशत बढेको हो । यस्तै विकास बजेट धेरै रहेको अर्को मन्त्रालय हो, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास । ३ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख बढीको बजेट रहेको यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३७.३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये पुँजीगत बजेट ३५.९० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । पुँजीगततर्फ यो मन्त्रालयसँग ३ अर्ब २६ करोड बराबरको वार्षिक बजेट थियो ।

१ अर्ब ९७ करोड बराबरको वार्षिक बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अहिलेसम्म १३.१० प्रतिशत खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री कार्यालय नै रहेको छ । कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाँदा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको हो। कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमका लागि मात्रै यो वर्ष एक अर्बको बजेट छुट्याइएको थियो । 

यद्यपि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका अझै बन्न सकेको छैन ।

६ अर्ब १४ करोड ४७ लाख १४ हजार वार्षिक बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म ५२.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये पुँजीगत बजेट ४४.२२ प्रतिशत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो मन्त्रालयसँग २ अर्ब ९० करोड बढीको पुँजीगत बजेट थियो । 

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३२.६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने २ अर्ब १४ करोड बढी वार्षिक बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४६.६३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

यस्तै २ अर्ब १९ करोड बढीको वार्षिक बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३९.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले ५५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाले बताए ।