विराटनगर ।  कोशी प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । स्वयं मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर तथा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र राप्रपाले त बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसद्को बजेटसम्बन्धी छलफल नै बहिष्कार गर्दै आएको छ । तर, बजेटमा कतिपय सृजनशील कार्यक्रम पनि राखिएको पाइएको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारले कृषिमा दिइने नगद अनुदानलाई ब्याज अनुदानमा परिवर्तन गरेको छ । यस्तै ब्याज अनुदान विभिन्न शीर्षकमा ७० करोड भन्दा बढी दिइने रातो किताबमा उल्लेख छ । 

सरकारले सहकारी मार्फत कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १० करोड, बैंक मार्फत कर्जा प्रवाह भएको ब्याज अनुदानका लागि २५ करोड, वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह भएको कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १ करोड, प्रदेशमा उत्पादित धूलो दूध तथा घिउ निर्यातमा प्रोत्साहनका लागि १ करोड, स्टार्ट अपलाई प्रविधि अवलम्बन सहयोग (ब्याज अनुदान) ४२ लाख २ हजार, संकटग्रस्त सहकारी कार्यालय व्यवस्थापन खर्च १ करोड ५० लाख र अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन प्रदेश सरकारले गर्न खोजेको सकारात्मक काम हुन् । 

यस्तै प्रदेश सरकारले बुढीगंगामा ट्रक पार्किङस्थल संरचना निर्माण साझेदारीका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विराटनगरमा ट्रक पार्किङ स्थलको अभाव हुँदा सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी ट्रकहरू सडकमा पार्किङले सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको जनगुनासो थियो । 

प्रदेश सरकारले यो वर्षका लागि प्रदेश पर्यटन वर्ष मनाउन लागेको छ । जसका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै सगरमाथा दिवस मनाउन १० लाख, केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि २५ लाख, पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास आयोजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

यस्तै सरकारले किमाथांका सीमा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख छुट्याएको छ । केही दिन अगाडि मात्रै संघीय सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की किमाथांका पुगेर चीनसँगको नाका खुलेको घोषणा गरेका थिए । उक्त नाकामा अहिले प्रहरी चौकी भएपनि पुरानो र जीर्ण भवनको कारण प्रहरीले सास्ती खेप्दै आउनु परेको छ । 

यस्तै प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रका विभिन्न बोर्डर आउट पोस्ट निर्माणका लागि २  करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता छाप्रामा बसिरहेका प्रहरी चौकीहरूलाई भवनमा सार्ने र सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरूलाई लक्षित गर्दै बोर्डर आउट पोस्टहरूको निर्माण गर्दै आएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने प्रदेश सरकार प्रहरीको संरचना निर्माण र सवारी साधनहरू उपलब्ध गराउन उदार देखिन्छ । जसले गर्दा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई सहज भएको छ ।

प्रदेश सरकारले यो वर्षका लागि प्रदेश पर्यटन वर्ष मनाउन लागेको छ । जसका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै सगरमाथा दिवस मनाउन १० लाख, केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि २५ लाख, पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास आयोजनाका लागि ५० लाख, अन्तर्राष्ट्रिय गुराँस महोत्सव २० लाख र अन्तर्देशीय पर्यटन मार्ट १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले यस पटक सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई पनि सम्झेको छ । प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यस पटक सहिद बेपत्ता परिवारको आवास निर्माण सहयोग कार्यक्रमका लागि भन्दै ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले यसअघि खुद्रे र साना मठ, मन्दिर र गुम्बामा लगानी गरिरहेको र त्यसले धार्मिक पर्यटनलाई टेवा नपुग्ने आलोचना हुँदै आएको थियो । सोही कुरालाई मध्यनजर गरेर यस पटक ठुला धार्मिक स्थलहरूलाई बढी बजेट दिने प्रयास गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगर बताउँछन् । सोही अनुसार सरकारको रातो किताबमा चतराधाम कुम्भस्थलमा अधुरो प्रवचन भवन निर्माणका लागि १ करोड, बराहक्षेत्र मन्दिर पर्यटन पूर्वाधार २ करोड, सिलौटी लुब्रेकुटी पर्यटन पूर्वाधारका लागि ४ करोड, मोरङको रंगेलीमा रहेको संसारीमाईस्थानको पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि ३ करोड, मत्स्र्यगंधा फनीपार्क निर्माणका लागि ८ करोड, पाथीभरा माता पर्यटन पूर्वाधारका लागि २ करोड, हलेंसी महादेव पर्यटन पूर्वाधारका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

यस्तै प्रदेश सरकारले यस पटक सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई पनि सम्झेको छ । प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यस पटक सहिद बेपत्ता परिवारको आवास निर्माण सहयोग कार्यक्रमका लागि भन्दै ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेतीले उक्त कार्यक्रमबाट प्रदेशका सबैखाले आन्दोलनमा सहिद तथा बेपत्ता भएकाहरूका परिवारलाई आवास निर्माणका लागि सहयोग गरिने बताए । यो कार्यक्रमले इतिहासलाई सम्मान गर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रादेशिक मन्त्रालयको नयाँ भवन संरचना निर्माणका लागि ३ करोड र प्रदेश प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारले १० वर्ष मुनिका लक्षित वर्गका बालबालिकाहरूको निःशुल्क उपचार सेवाको लागि १ करोड तथा कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचार खर्चका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।