काठमाडौँ । सिधाकुरा नामक अनलाइनले प्रकाशन गरेको सामाग्री सम्बन्धी विवादको किनारा गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले ९ न्यायाधीश संलग्न वृहत्तपूर्ण इजलास गठन गर्ने भएको छ  । अदालतको अवहेलनामा यो पहिलो ठुलो वेञ्च हुने छ ।

यसअघि कोरोना कालमा परेको कानुनी अडबड मिलाउन १९ न्यायाधीशको इजलास गठन भएको थियो । उक्त इजलासले अदालतका मुद्दाहरूमा परेको समस्याबारे विस्तृत व्याख्या गरेको थियो । उक्त इजलासले कोरोना काललाई शून्य समय हुने भनी व्याख्या गरेको थियो । उक्त रिटपनि अदालत आफैँले प्रतिवेदन उठाएर दर्ता गरेको थियो । 

सिधा कुराको समाचारको विषयमा पनि अदालत आफैँले प्रतिवेदन उठाएर रिट दायर गरेको थियो  । उक्त विवाद संवैधानिक थियो भने यो अदालतको अवहेलना सम्बन्धी व्याख्या हो ।  

यसअघि डा गोविन्द केसीको मुद्दामा ७ न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएको थियो । उक्त इजलासले बनाएको नजिरलाई समेत प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले त्यो भन्दा ठुलो इजलास गठन गर्ने आदेश भएको देखिन्छ । केसीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले उदार दृष्टिकोण राखी अवहेलना मुद्दामा नजिर कायम गरेको थियो । ती नजिर पनि पुनरावलोकन गर्न सक्ने गरी बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न भनेकाले यस पटक अदालतले कडा रूपमा अवहेलनाको व्याख्या गरी फैसला सुनाउने तयारी गरेको देखिन्छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र विनोद शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो ।

अनलाइन तथा युट्युब च्यानल सिधाकुराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको समेत नाम लिएर एक विवादित श्रव्य सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेको थियो । उक्त अडियोमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीको नाम पनि लिइएको थियो । अडियो आएलगत्तै न्यायाधीश भट्टराईले व्यक्तिगत रूपमा खण्डन गरेका थिए ।  

तर सर्वोच्च प्रशासनले टिप्पणी उठाएर मुद्दा अघि बढाएको थियो । त्यस्तै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पनि बेग्लै मुद्दा दायर गरेका थिए । ती दुवै मुद्दा एक साथ राखी सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यसअघि गत वैशाख २४ गते सर्वोच्चले सिधाकुरालाई विवादित टेप उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमिल्सिनाले बयानका क्रममा नाम लिएका थप व्यक्तिलाई पनि झिकाउने आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले एक हप्ताभित्र आरोपित थप व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको थियो । तर उनी नभेटिएपछि सर्वोच्चले वृहत्तपूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

सुरुमा अदालतले सिधाकुराका युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई बयानका लागि झिकाउने आदेश गरेको  थियो । कँडेलले विवादित अडियो तिमिल्सिनाले उपलब्ध गराएको बयान दिएपछि उनी पनि तानिएका थिए । अदालतले तिमिल्सिनालाई समेत बोलाएर बयान गरायो ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेसन’सँग जोडिएको मुद्दाको फैसला प्रभावित पार्न न्यायाधीशसहित बैठक बसेको जनाउँदै सिधाकुरा डटकमले अडियो सार्वजनिक गरेपछि सर्वोच्च प्रशासनले नै कारबाही अघि बढाएको थियो ।

अनलाइनले प्रकाशन–प्रसारण गरेका सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गर्दै वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन उठाएका थिए ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा वैशाख १७ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो ।