अहिले बजारमा दुधको खपत भइरहेको छैन । अहिले उत्पादन कम, खपत बढी हुने सिजन हो । तर गत वर्षदेखि बजारको मागभन्दा दुध उत्पादन बढी भइरहेको छ । त्यसले गर्दा बढी भएको दुधलाई प्रशोधन गरेर धुलो दुध र मक्खन बनाइरहेका छौँ । 

अहिले १ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । किसानको रकम भुक्तानी गर्न नसक्नुको मुख्य कारण हाम्रो प्रशोधित दुध (पाउडर र मक्खन ) बजारमा नजानु हो । यसले हामीलाई समस्या भएको हो । 

११ सय मेट्रिक टन धुलो दूध गोदाममा मौज्दात छ । धुलो दुधको मूल्य करिब ७५ करोड छ । यस्तै, ९ सय मेट्रिक टन मक्खन छ । यसको मूल्य पनि ७५ करोड रुपैयाँ नै हुन आउँछ । डीडीसीसँग करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सामान मौज्दात छ ।

अहिले दुध बढी हुने भएकाले पाउडर दुध र मक्खन बजारमा पठाउन सकिएको छैन । तर क्रमिक रूपमा असार र साउनमा बजारमा प्रशोधित दुध पठाउन सकिने अनुमान छ । त्यो हिसाबले अलिकति सहज हुन्छ भन्ने छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ किसानको रकम भुक्तानी गर्न सहयोग गरेको थियो । सो रकम एक महिनाको भुक्तानी गर्न मात्रै पुग्छ ।

विगतलाई हेर्ने हो भने चैतबाट दुध सङ्कलन कमी हुने र बजारमा पुरानो ‘स्टक’ राखेर निकासा गरेर व्यवस्थापन हुन्थ्यो । विगतका वर्षमा असारसम्म आइपुग्दा भइरहेको मौज्दात आधाआधी बजार गइसक्थ्यो र सामान्य अवस्था आउँथ्यो । 

गत वर्षदेखि भने फरक अवस्था देखिएको छ । कहिलेकहीँ यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ । कोरोना महामारीको बेलामा पनि यस्तै परिस्थिति थियो । कुनै–कुनै मौसममा यस्तो खालको अवस्था देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जान्छौँ । 

डीडीसीका ८ वटा शाखाहरू छन् । हाम्रो ८ वटा कारखाना आयोजनाको स्थिति हेर्दा र ७ सय वटा सहकारी भएकाले जुन क्षेत्रमा राम्रो दुध बिक्री हुन्छ , उहाँहरूको छिटो भुक्तानी हुन्छ । जहाँ बिक्री थोरै छ, तर सञ्चालन धेरै छ, त्यहाँको दुधलाई पाउडर र मक्खन धेरै बनाउन परेको छ । पाउडर र मक्खन बनाउन परेर उत्पादनमा बढी खर्च गर्नु पर्ने भएकाले पैसा त्यता खर्च हुन्छ । यसकारण भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम फरक–फरक छ । सबैको हेर्ने हो भने अधिकांशको माघ महिनाबाट रकम भुक्तानी बाँकी छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ किसानको रकम भुक्तानी गर्न सहयोग गरेको थियो । सो रकम एक महिनाको भुक्तानी गर्न मात्रै पुग्छ । एक महिनामा नै करिब ४० देखि ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा सरकारको सहयोगको ३० करोड र हाम्रो आन्तरिक बिक्री गरेर आउने रकम ५० करोड जोडेर करिब ८० करोड रुपैयाँ रकम भुक्तानी भएको छ । 

प्रत्येक दिन एक लाख ५० देखि ६० हजारसम्म रकम हामीले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले रकम भुक्तानी नदिएका पनि होइनौँ, भुक्तानी दिएका छौँ । १५/१५ दिनमा भुक्तानी गर्ने नियम छ । तर कहिलेकाहीँ दुध बिक्री नभएर स्टक राख्छौँ । यसरी किसानलाई भुक्तानी गर्ने रकम प्रशोधनमा जाने भएकाले त्यहाँ अर्को खर्च हुँदा १५ दिनमा हुने रकम भुक्तानी २० दिन २५ दिन लाग्न सक्छ । 

अहिले दुध बजारको मागभन्दा बढी सङ्कलन भएको छ । त्यसैले ढिला हुन गएको होे । अब हामी स्टोरको सामान बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ ।

त्यसकारण प्रत्येक ३६ दिनमा एक पटकको (१५ दिन) को रकम भुक्तानी भइरहेको छ । यसले ढिलाइ हुँदै गएको छ । स्टकमा रहेको सामान बिक्री गरेर १०–१२ दिनमा रकम भुक्तानी गर्न सके समयावधि घट्दै जाने थियो । विगतका वर्षहरूमा यस्तै हुन्थ्यो । रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दिन कम–कम हुँदै जान्थ्यौ । अहिलेको स्थितमा फरक देखिएको छ । 

अहिले दुध बजारको मागभन्दा बढी सङ्कलन भएको छ । त्यसैले ढिला हुन गएको होे । अब हामी स्टोरको सामान बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ । सार्वजनिक सूचना निकालेका छौँ । करिब–करिब ४० करोडको रुपैयाँको सूचना प्रकाशित गरेका छौँ । जब टेन्डर पर्छ, तिर्नुपर्ने रकम घट्दै जान्छ । बिस्तारै यो सामान्य अवस्थामा आइहाल्छ । 

सरकारले दिइएको रकम अरू क्षेत्रका भुक्तानी गर्न मिल्दैन । नीतिगत खर्च विवरणभन्दा बाहिर रहेर खर्च गर्ने अधिकार रहँदैन ।  हामीले सरकारले निर्धारण गरेको शीर्षकमै ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छौँ । दुधको रकम भुक्तानीको लागि आएको रकम दुध भुक्तानीमै खर्च भएको छ । हाम्रो संस्थाको काम नितान्त दुधको कारोबार गर्ने हो । दुधको रकम भुक्तानी नै गर्ने हो । त्योबाहेक बिजुली, पानी, पेट्रोल खर्च भइपरी आएको खर्च हो । 

तत्काल किसानलाई दुधको रकम भुक्तानी गर्न आन्तरिक रूपमा ऋण निकाल्ने र हामीसँग भएको मक्खन र दुध पाउडर चाँडोभन्दा चाँडो बिकाउने हो । किनभने गोदाम खाली गरिएन भने दुई महिनापछि बजारमा दुध धेरै हुन्छ । असोजसम्म भण्डारण खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । खाली गरिएन भने ती दूध सङ्कलन गर्नै समस्या पर्छ । 

(दुग्ध विकास संस्थानका निवर्तमान उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीसँग सरिता थारूले गरेको संवादमा आधारित ।)