दुधको भुक्तानी पाउन नसकेपछि किसान आक्रोशित
काठमाडौँ । दुग्ध विकास संस्थान र निजी दुग्ध उद्योगले गरेर करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएपछि किसान आक्रोशित बनेका छन् । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेपालका महासचिव राम प्रसाद आचार्यले १५ दिनमा पाउनुपर्ने रकम ५ देखि ७ महिनासम्म पाउन नसकेको बताए ।
उनका अनुसार डीडीसीबाट मात्रै साढे २ अर्बभन्दा माथि रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । डीडीसीले त्यसमध्ये ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भनिएपनि त्यो समेत सबै किसानसम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
किसान र सरोकारवाला निकायबिच पटक–पटक भएको छलफलको सहमति अनुसार किसानले रकम भुक्तानी पाउन नसकेको आचार्यले बताए ।
किसान र सरोकारवाला निकायबिच २०८० मंसिर २६ गते र फागुन १९ गते भएको एक सम्झौता अनुसार पौष मसान्तसम्मको बक्यौता रकम चैत्र २१ गतेसम्म भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने थियो ।
तर सो सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको आचार्यको गुनासो छ । ‘अलिअलि भुक्तानी भएको छ । खासै भएको छैन,’ उनले भने, ‘डीडीसीले ३० करोड भुक्तानी गरेर त्यसपछि गरेको छैन । महिना घटेको छैन । एक महिनाको भुक्तानी गरेपनि फेरि बक्यौता थपिइहाल्यो । मागहरू धेरै छन् तर हाम्रो मुख्य माग किसानको रकम भुक्तानी गर भन्ने हो । ’
यता, दुग्ध व्यवसायीले भने आफ्नो सामान बिक्री नहुँदा किसानलाई दुधको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको बताएका छन् ।
नेपाल डेरी एसोसिएसन अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायहरू किसानलाई रकम भुक्तानी गर्न लागि परेको बताए । ‘दिनदिनै भुक्तानी गर्ने रकम घट्दै छ,’ उनले भने, ‘समयले पनि साथ दिँदै छ । अब लगभग ४ अर्ब रुपैयाँको बटर स्टक छ ।’
मौज्दात रहेको ४ अर्बको बटर बिक्री गर्न सरकारले पहल गरे छिट्टै नै किसानको रकम भुक्तानी हुने बताए । ‘हामीसँग स्टक भएर हामीलाई समस्या भएको हो । यो समस्या चाँडो हल हुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै समय लाग्दैन छिटै नै हामी भुक्तानी गर्छौँ ।’
किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम लगभग साढे चारदेखि ५ अर्बको हाराहारीमा रहेको उनले सुनाए । ‘डीडीसीसहित गरी ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘३ अर्ब जति नीजी क्षेत्रको बाँकी छ । करिब २ अर्ब डीडीसीको छ । ’
नेपाल डेरी एसोसिएसनको केन्द्रीय सचिव शिवहरि आचार्यले पनि दुधको भुक्तानी केही डेरी उद्योगहरूको सामान मौज्दात भएकाले रकम भुक्तानी हुन नसकेको बताए । ‘बजार व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, विक्री काम भएका हुनले भुक्तानी हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भुक्तानी एक दुई महिना रोकिएको सही नै हो त्यो । अहिलेको सिजन भनेको दूध पर्याप्त नपुग्ने सिजन र अगाडिको स्टकलाई प्रयोग गर्ने सिजन हो यो । तर यो सिजनमा पनि दुध बढी आइरहेको छ भन्ने छ ।’
पछिल्लो समय बजारमा मोही कनाएर बिक्री भइरहेकाले यसले किसानको रकम भुक्तानी गर्न सहयोग पुग्ने आचार्यले दाबी गरे ।
यता, सरकारी मातहतमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले पनि मख्खन र पाउडर दुध बजारमा खपत हुन नसकेर किसानको रकम भुक्तानी गर्न सकेको जनाएको छ ।
डीडीसीका सूचना अधिकारी तथा निवर्तमान उपमहानिर्देशक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले आफूले ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको दाबी गरे । ‘सरकारको सहयोगमा ३० करोड र हाम्रो आन्तरिक गरी करिब ८० करोड रुपैयाँ हामीले भुक्तानी गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब करिब १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ’
डीडीसीसँग ११ सय मेट्रिक टन धुलो दूध र ९ सय मेट्रिक टन मख्खन मौज्दात छ । धुलो दुध र मख्खन करिब करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सामान मौज्दात रहेको अधिकारीले बताए ।
किसान दुधको रकम करिब ७ महिनासम्मको भुक्तानी नभएको भन्दै बुधबार डीडीसीमा तालाबन्दी गर्न पुगेका थिए । तर, प्रहरी हस्तक्षेपका कारण उनीहरू तालाबन्दी नगरी फर्केका छन् । सो क्रममा प्रहरीले संघका केही पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको बताइएको छ ।
आचार्यले अब पनि आफूहरूको माग पूरा नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रकम भुक्तानीका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ । किसान समस्या प्रदेश तथा स्थानीय तहले समन्वय नगर्दा केन्द्रसम्म आइपुग्ने मन्त्री ज्वाला कुमारी साहको भनाइ छ ।
रकम भुक्तानीका सहजीकरण गर्न आफूले सहयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : रविलगायत विरुद्ध ४२७ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दायरदेखि सरकारको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिसम्म
-
फाल्गुनन्द गोल्डकप : झापा–११ माथि मच्छिन्द्रको फराकिलो जित
-
नागरिक लगानी कोष र म्याग्दी हाइड्रोपावरबिच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता
-
लक्ष्मी सनराइज बैंक र आईएफसीबिच नेपालमा वित्तीय दुरुपयोग समाधान गर्ने बारे साझेदारी
-
ताली बजाएर र भाषण गरेर मात्रै क्रिकेटको विकास हुँदैन : अध्यक्ष चन्द
-
मन्त्रालयको बजेट नगरपालिकाको भन्दा पनि कम हुँदा काम गर्न सकिएन : खेलकुद मन्त्री