काठमाडौँ । अन्ततः नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द हुने भएको छ । अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले अन्तिम तीन जनाको नाम टुङ्गो लगाउन नसक्दा पहिलो चरणको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया बिचमा नै अवरुद्ध हुने सम्भावना बढेको हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको तीन सदस्यीय धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनालाई आइतबार अन्तर्वार्ता तथा कार्यप्रस्तुतिका लागि बोलाएको थियो । तर, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ बाहेक बाँकी तीन जना उम्मेदवार चिरञ्जीवी चापागाई, कृष्णबहादुर कार्की र डा. नवराज अधिकारी अन्तर्वार्तामा उपस्थिति भइदिएनन् । 

सर्टलिस्टको बहुमत उम्मेदवार आइतबारको अन्तरवार्तामा अनुपस्थित भएपछि छनोट समितिले बुधबार पुनः वार्ताका लागि तीन जनालाई बोलाएको थियो । तर, यस दिन पनि तीनै जना उम्मेदवार अन्तरवार्तामा अनुपस्थित भइदिएपछि बोर्डको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्दतर्फ धकेलिएको हो ।

• ऐनमा के छ व्यवस्था ?

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार बोर्डको अध्यक्ष छनोटका लागि समितिले अनिवार्य अन्तिम तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘उपदफा ३ बमोजिम समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ ।’ यही व्यवस्थाले गर्दा हालसम्म अघि बढेको अध्यक्ष छनोटका सबै प्रक्रिया रद्द हुने स्थिति बनेको हो । 

‘आइतबारको अन्तरवार्तामा तीन जना उम्मेदवार अनुपस्थित भएपछि समितिले अर्को मौकाका लागि बुधबारको समय दिएको थियो । जिम्मेवार उम्मेदवारहरू बुधबार पनि यसैगरी अनुपस्थित भए जति जनाको अन्तरवार्ता भएको छ, सोहीलाई आधिकारिक मानेर मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेसम्मको सूचना समितिले प्रकाशित गरेको थियो । 

‘तर, ऐनमा नै कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले प्रथम पटकको छनोट प्रक्रिया रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ,’ समिति स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो । 

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिको बैठक अहिले सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनालाई अन्तर्वार्ताका लागि पटकपटक गरी दुई पटक बोलाउँदा समेत तीन जना अनुपस्थित भइदिएपछि ऐन बमोजिम दुई जनालाई मात्र सिफारिस गर्न नमिल्ने कारण देखाउँदै समितिले पहिलो चरणको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । 

• तीन जना उम्मेदवार अनुपस्थित हुनुको चुरो

खासगरी सत्तासीन मुख्य राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच बोर्डको नेतृत्व कसले पाउने भन्ने विवादकै बिच यस्तो घटना हुन पुगेको हो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफु निकट सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई जसरी पनि बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति दिन दबाब दिएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । 

‘ओलीका मान्छे हुन्, दीपक भट्ट । उनै भट्टको योजनामा ओलीले श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति दिन लागेका हुन्,’ स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो ।

व्यवसायिक बिचौलियाको रूपमा चिनिएका भट्ट जसरी पनि धितोपत्र बजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन चाहन्छन् । यसका लागि भट्टले निकै कसरत गरिरहेका छन् । त्यसो त यसअघि भट्टले सिधै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल निर्णय गराउन खोजेका थिए । राजनीतिक शक्ति मात्र नभएर भट्टले व्यावसायिक घराना, नियामक निकायका उच्चस्तरीय अधिकारीलाई समेत प्रभावमा पारेका थिए । तथापि, उनी सफल हुन भने सकेनन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरूकै भनाइ अनुसार भट्टकै प्रयासमा एपीआई पोलिसी, ब्रोकर लाइसेन्सदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय भएको थियो । उनको प्रयासमै नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको मस्यौदा पारित गरेको बोर्डले अहिले ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, तीव्र विवाद र मुद्दाका कारण यो प्रक्रिया अदालतसम्म पुगेर अड्किएको छ । 

फेरि उनै भट्टको स्वार्थमा आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई बोर्डमा पठाउन पाइयो भने नयाँ स्टक एक्सचेञ्जसँगै अरू नीतिगत क्षेत्रमा खेल्न सकिन्छ भन्ने स्वार्थ अध्यक्ष छनोटमा देखिन्छ । तर, यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भट्टको स्वार्थ व्यक्तिलाई बोर्डको नेतृत्वमा जानबाट जसरी पनि रोक्ने नीति लिएको छ । पटकपटकको अन्तरवार्तामा तीन जना उम्मेदवार अनुपस्थित हुनुमा यही नीतिले काम गरेको जानकारहरूको बुझाइ छ । 

तीन जना उम्मेदवारले अन्तरवार्तामा किन अनुपस्थित भएका हुन् केही खुलाएका छैनन् । स्वास्थ्य प्रतिकुलतालाई कारण देखाउँदै अन्तरवार्तामा अनुपस्थित भएको समितिलाई जानकारी गराए पनि तीनै जना उम्मेदवारले आफ्नो फोन स्वीचअफ गरेर बसेका छन् ।

यता, अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर गत पुस २१ गते बाहिरिएसँगै हालसम्म (५ महिना बढी) बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । जसले बोर्डको महत्त्वपूर्ण कामकाज, धितोपत्र निष्कासन तथा व्यवस्थापन, सयौँ नीतिगत व्यवस्थाहरू प्रभावित बन्न पुगेका छन् ।