विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफ्ना योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रातो किताबमा समावेश नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

बजेट वक्तव्य आउँदासम्म ढुक्क भएका मुख्यमन्त्रीका कतिपय योजनामा रातो किताबमा भने नपरेको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री आफैँ बजेटप्रति असन्तुष्ट देखिएपछि जसअपजस कसले लिने भन्ने बहस सुरु भएको छ । 

‘बजेटमा पार्न खोजिएको कतिपय योजना मुख्यमन्त्रीका पनि परेनन्,’ उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको बजेटमा मुख्यमन्त्री आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्न । उहाँका क्षेत्रमा छुटाइएको बजेटसमेत मन्त्रालयमा पुगेपछि काटिएको छ ।’ 

आफ्नै क्षेत्रको बजेट काटिएको भन्दै मुख्यमन्त्री आक्रोशित रहेको स्रोतले जनाएको छ । उता, प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर पनि अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा बजेटप्रति खासै सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । ‘भनेजस्तो बजेट ल्याउन सकिएन,’ उनले पनि निकटस्थहरुलाई भन्ने गरेका छन् । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतले भने मुख्यमन्त्री कै निजी सचिवालयका कर्मचारीले भौतिक मन्त्रालयका कर्मचारीसँग बसेर बजेट फाइनल गरेको बताएको छ । ‘उहाँले पठाउनु भएको प्रतिनिधिले हाम्रा कर्मचारीसँग बसेर सफ्टवेरमा चढाउनु भएको हो,’ भौतिकको स्रोतले भन्यो, ‘अब कर्मचारी र उहाँकै सचिवालयकालाई राखेर के भएको हो भनेर सोध्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रानाले दुई दिन अगाडि मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले सोचेजस्तो ल्याउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्री मात्रै होइन सत्ता घटक दलको महत्त्वपूर्ण दल माओवादी केन्द्रले पनि बजेटप्रति तिखो टिप्पणी गरेको छ । पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अहिलेको बजेटले सरकारलाई कुनै लक्ष्यमा पनि नपु¥याउने बताए । 

बजेटले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको भन्ने अन्योलमा रहेको उनले बताए ।  ‘कुनै न कुनै क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नु पर्थ्यो,’ उनले भने, ‘मैले चाहिँ त्यो देखिनँ ।’ सङ्घमा जस्तै प्रदेशमा पनि वितरणमुखी बजेट आएको उनको आरोप छ । ‘कि आर्थिक क्षेत्र, कि सामाजिक क्षेत्र पूर्वाधारको क्षेत्रलाई समेटेर सरकार अगाडि बढ्नु पर्ने थियो । तीन वटैलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । अर्थमन्त्रीले के भन्नु हुन्छ थाहा छैन तर उहाँले प्राथमिकता के हो भनेर सोधियो भने पुष्टि गर्न सक्नु हुन्न,’ उनले भने  ।

बजेटमा आ–आफ्ना योजना नपरेको भनेर असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला मङ्गलबारसाँझ मुख्यमन्त्री कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगर, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री गणेश उप्रेती र माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको बैठक बसेको थियो । बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले पूर्वाधार विकास मन्त्री उप्रेतीले योजना कटाएको आशङ्का गर्दै कुरा राखेको स्रोतको दाबी छ । बैठकमा रातो किताबलाई थप अध्ययन गरेर बुधवार थप छलफल गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। 

बजेट छलफल सुरु, विपक्षीको बहिष्कार

सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटबारे प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा भने एमाले र माओवादीका सांसदले बजेटको समर्थन गरे । विपक्षीले भने असन्तुष्टि जनाउँदै बहिष्कार समेत गरेका छन् । 

सङ्घीय सरकारको बजेटको आकारको आधारमा कोशी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । 

प्रदेशको विशेषता र आवश्यकतालाई आधार मानेर सरकारले सन्तुलित बजेट ल्याएको उनले दाबी गरे । ‘बजेटको आकार स्वाभाविक ढङ्गले सानो छ,’ उनले भने, ‘हामीले ठुलो बनाउने कुरा पनि भएन घाटाको अङ्क ल्याएर बजेट बनाए पनि भोलि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन थियो ।’ सरकार स्रोतको चापमा परेको उनले बताए ।

माओवादीका सांसद गोम्बु शेर्पाले रातो पुस्तक सांसदसँग आउनुभन्दा अगाडि नै पिडिएफ फाइल बाहिरिएको भन्दै गुनासो गरे । यद्यपि बजेट सही आएको उनको भनाइ थियो ।

 काँग्रेसका सांसद भूपेन्द्र राईले भने बजेट कनिका छरे जस्तो भएको टिप्पणी गरे । धनीलाई अझै धनी हुनेगरी र गरिबलाई अझै गरिब हुनेगरी बजेट आएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे ।

 ‘गरिबीबाट पिल्सिएका नागरिकलाई माथि उठाउने गरी बजेट आएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने पनि बजेटमा अन्योल छ ।’ सरकारले प्रदेशको पहिचान नबुझेको उनले आरोप लगाए । उनले सरकार इलेक्ट्रिक गाडी व्यवसायीसँग मिलेर हिँडेको आरोप समेत लगाए । सरकार अझै इलेक्ट्रिक गाडी चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै हिँड्ने गरेकोले शङ्का उब्जाएको उनले बताए ।  

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले सांसदले पाउनु भन्दा अगाडि सामाजिक सञ्जालमा बजेट लिक भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।  बजेट यथार्थपरक आउन नसकेको उनले आरोप लगाए । 

पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र कुमार राईले सांसदले उठाएका कुरा सरकारले नसुन्ने गरेको बताए । 

दलहरूको सांसदहरूले प्रदेशसभामा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने मङ्गलबारको दोस्रो बैठक भने काँग्रेस र राप्राले बहिष्कार गरेको थियो । बजेटमा आफूहरूको योजना समावेश नभएको भन्दै उनीहरूले बहिष्कार गरेका हुन् । ‘वडाध्यक्षलाई जस्तो व्यवहार पनि हामी सांसदहरूलाई गरिएन,’ काँग्रेसका प्रमुख सचेतक तामाङले भने, ‘बजेट बनाउनु अगाडि हामीलाई बोलाएर योजना माग गरियो । रातो किताबमा भने समावेश गरिएन ।’

गत असार १ गते कोशी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापनबाट २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरेका छन् । जसमध्ये चालू खर्चमध्ये सङ्घीय अनुदान फिर्ताका लागि ३ अर्ब रहेको छ ।