काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको रिटको मंगलबार पहिलो नम्बरमै पेशी रहेको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । 

उक्त मुद्दामा बहस गर्ने भनेर रिट निवेदक अनुपम भट्टराई र रमण कर्ण, लामिछानेका तर्फबाट सुवास आचार्य, नारायण घिमिरे पुगेका थिए । सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने भनी नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेको नेतृत्वमा टोली पुगेको थियो । 

तर, बहस सुरु हुनुअघि वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल इजलासमा पुगे । उनले आफू पनि लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्ने भन्दै वकालतनामा पेश गरे । यसअघि एकल र संयुक्त इजलासमा नरहेका बडाललाई मंगलबार एकाएक राखिएको थियो । 

संयोग नै भन्नुपर्छ, बडालले बहस गर्ने नाम लेखाउनु अनि मुद्दा न्यायाधीशद्वय शर्माको इजलासमा पेशी तोकिनु । बडालले आफू पनि बहस गर्ने सूचीमा रहेको जानकारी गराएपछि इजलासबाट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले आफूले हेर्न नमिल्ने जानकारी गराए । कुनै समय शर्मा र बडालले एउटै ल फर्मबाट अभ्यास गरेका कारण शर्मा अलग भएका थिए । 

योसँगै यो विवाद अर्को दिनका लागि सर्‍यो । सर्वोच्चले इजलासबाटै सुनुवाइको मिति तोकिएको मुद्दा भएको भन्दै अर्को पेशी शुक्रबार (असार ७) गतेका लागि तोकियो । सर्वोच्चले दुई दिनपछि मात्र पेशी तोकेका कारण उक्त दिन कुन इजलासमा पेशी तोकिन्छ र हेर्न भ्याउने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निर्धारण हुने देखिन्छ । 

• सर्वोच्च पुग्यो सीआईबीको प्रतिवेदन र रुपन्देहीको अभियोगपत्र 

जेठ २८ गतेको बहसका क्रममा रिट निवेदकहरूले लामिछानेका विषयमा भएका निर्णयहरू इजलासले झिकाएर हेर्नुपर्ने अनि मात्र फैसला सुनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । निवेदकको उक्त मागपछि सर्वोच्चले जीवी राईसमेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा जिल्ला अदालतबाट झिकाइ पूर्व आदेशअनुसार अग्राधिकार दिई पेशी तोक्न आदेशमा भनेको  थियो । 

दीपक न्यौपाने, रोशनी गुरुङसहितका व्यक्तिहरूले दिएको बयानमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा कसरी रकम जम्मा गरियो भन्ने विषय सवाल जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

सोही दिन बहसका क्रममा अधिवक्ता रमण कर्णले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । आफूहरूले निकै खोजी गर्दा प्राप्त गरेको भन्दै उनले इजलासमा पेश गरेका थिए । इजलासले उक्त विवरण फाइलमा राखेर फाँटमा पठाएको थियो । त्यस्तै रुपन्देहीको अभियोगपत्र पनि सर्वोच्चमा पुगेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च पुगेको हो । 

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा लामिछाने विपक्षी छैनन् तर विभिन्न ठाउँमा उनको नाममा ऋण लिएको देखिएको छ । त्यस्तै, सरकारी वकिलसमक्ष बयान गराउँदा पनि रवि लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह भएकोदेखि उनी उपस्थित नभई अर्कै व्यक्तिले समेत खातामा २ करोड लगायत रकम जम्मा गरेको र गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा पुगेको बयान दिएका छन् । 

उनीहरूले सागर केसीमार्फत उक्त रकम लामिछानेसहित जीवी राईलगायतका विभिन्न कम्पनीमा जम्मा भएको बयान दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । दीपक न्यौपाने, रोशनी गुरुङसहितका व्यक्तिहरूले दिएको बयानमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा कसरी रकम जम्मा गरियो भन्ने विषय सवाल जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘सर्वोच्चको गेटमै सेटिङ, पीडित भनेपछि भित्रै जान नदिने’ 

जेठ २८ गतेको सुनुवाइ सुन्न पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीबाट पीडित भएका एक टोली सर्वोच्च आइपुगेको थियो । पोखरादेखि उनीहरू काठमाडौँ आएका थिए । उनीहरू गेटबाट पास लिएर इजलास पुगे तर प्रहरीले माथिको आदेश भन्दै भित्र छिर्न पनि दिएन । उनीहरूलाई बाहिर निकालियो । 

सर्वोच्च अदालतको सुरक्षाको कमान्ड गरिरहेको टोलीले पोखरादेखि आएका पाँच जनालाई मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएसम्म सर्वोच्च परिसरमै रोकेको थियो । बिहान पीडितहरू काठमाडौँ आएको र सर्वोच्चमा हुने बहसमा आफ्ना कुरा राख्न माग गर्ने हल्ला चलेपछि उनीहरूलाई रोकिएको थियो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू भने इजलासबाहिर भेटिएका थिए । केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा रावलसहितका नेता कार्यकर्ताहरू भने इजलासको सुनुवाइ सुन्न आतुर देखिन्थे । 

उक्त दिन रोकिएपछि पीडितमध्येका किरण श्रेष्ठ भने मंगलबारको सुनुवाइमा लागि सोमबार पुनः काठमाडौँ आए । सूर्य दर्शन सहकारी पीडितहरूको संयोजक रहेका उनी अरु साथीहरूलाई पोखरा नै छोडेर काठमाडौँ आएका थिए । तर मंगलबार पनि उनी आज बहस सुन्न इजलास त के सर्वोच्च परिसरभित्रै पनि छिर्न पाएनन् । प्रहरीले उनलाई गेटमै रोकेर माथिको आदेश भन्दै जानै दिएन । 

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू भने इजलासबाहिर भेटिएका थिए । केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा रावलसहितका नेता कार्यकर्ताहरू भने इजलासको सुनुवाइ सुन्न आतुर देखिन्थे । 

अघिल्लो हप्ता बहस सुन्न कवीन्द्र बुर्लाकोटी पुगेका थिए । रास्वपाका सहमहामन्त्री बुर्लाकोटी केही समय बहस सुनेर फर्केका थिए । तर पीडितहरू भने बहस हुनु अघि नै बाहिर निकालिएका थिए ।  

सर्वोच्च प्रवेशबारे जानकारी माग्दा सर्वोच्च प्रशासन भने सुरक्षाको जिम्मा प्रहरीको भएकाले आफूहरूलाई केही जानकारी नहुने बताए । सर्वोच्च प्रशासनले सरोकारवाला र इजलासमा भिड नहुने गरि व्यवस्थापन गर्न प्रहरीलाई भन्दै आएको र कसलाई प्रवेश दिन कसलाई नदिने बारे प्रहरीले नै निर्णय गर्ने सर्वोच्चको दाबी छ ।

सर्वोच्चमा इजलास प्रवेशका लागि पासको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा उक्त पास लिएर बहस भइरहेको इजलासमा सर्वसाधारण र चासो राख्ने तथा सरोकारवालाहरूलाई जान दिने गरिएको छ । पछिल्लो समय इजलास सानो भएका कारण सरोकारवालाहरूलाई मात्र पासका आधारमा प्रवेश दिइने गरिएको छ । 

मंगलबार पनि प्रहरीले भित्र छिर्न नदिएपछि श्रेष्ठ सँगै जोडिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको क्यान्टिनमा पुगेर बसेका थिए । पछि उनले आज हेर्न नभ्याउने भएको जानकारी पाए अनि मन खिन्न पारे । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा भेटिएका संयोजक श्रेष्ठले रातोपाटीसँग दुखेसो गर्दै सर्वोच्च नै छिर्न नपाएकोमा सारै मन दुखेको बताए । ‘सर्वसाधारणको मुद्दा सुनुवाइ गरी न्याय दिने थलोमा प्रवेश नै नपाउने कस्तो शासन व्यवस्था हो ?’ उनले आश्चर्य प्रकट गरे ।

‘१८ हजार ७ सय पीडित जनताको मुद्दा सुनुवाइ भइरहँदा एक जना पीडितभित्र छिरेर इजलासमा बसेर सुन्दा के नै प्रभाव पार्न सक्थे होला र ?’, उनले भने, ‘मैले न्यायाधीशहरूलाई यस्तो फैसला सुनाउनुस् भनेर भन्न मिल्दैन र भनेर पनि हुँदैन थियो होला । राज्य पीडितसँग किन डराउनु ।’

उनका अनुसार उक्त सहकारीले १ सय ३६ करोड बचत फिर्ता दिनु पर्नेछ । २०८० साउनमा परेको जाहेरीमा १ सय ३५ जनाको जाहेरी परेको थियो भने त्यस आधारमा  १ सय ११ करोड बिगो दाबी पहिलो अभियोगपत्रमा गरिएको थियो ।

म पोखरादेखि यो मुद्दा सुन्न दुःख गरेर आएको थिए । मजस्ता १८ हजार पीडितको पैसा डुबेको छ । म सरोकारवाला हैन र ?

पुनः लामिछानेलाई जोडेर ४० जनाले पूरक जाहेरी दिएका थिए । उक्त जाहेरीमा लामिछानेको नाम पहिलो नम्बरमा छ । तर, प्रहरीले उक्त जाहेरी पहिलेकै मितिमा दर्ता भएको भन्दै पीडितहरूलाई फिर्ता पठाएको थियो । 

‘म पोखरादेखि यो मुद्दा सुन्न दुःख गरेर आएको थिए । मजस्ता १८ हजार पीडितको पैसा डुबेको छ । म सरोकारवाला हैन र ? अनि मलाई सूर्यदर्शन सरकारीको पीडित भनेकै भरमा सर्वोच्चको गेटभित्रै छिर्न नदिने काम किन भयो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रहरीलाई छिर्न किन नदिने भनी सोध्दा माथिको आदेश भनियो । माथिको आदेश भनेको के हो ? कसको आदेश हो ? माथि त गृहमन्त्रीको रूपमा रवि लामिछाने नै हुनुहुन्छ  । वहाँले नै छिर्न नदिनु भन्नु भएको हो त ?’ 

जेठ २८ गते सुनुवाइ पछि एक जना पुर्पक्षमा थुनामा रहेका व्यक्तिले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सूर्यदर्शन सहकारीका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामीको ७३ नम्बरको निवेदन पेशीमा रहेको थियो । तर उनको पालो आएन । जिल्ला अदालत कास्की र उच्च अदालत पोखराले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि उनी सर्वोच्च आएका थिए । 

‘यी दुई मुद्दा हामीसँग जोडिएका हुन् । त्यसैले हामीले अस्ति निवेदन पनि दिएका थियौँ । आज छिर्न नदिएपछि यो कुरा मैले आज भनेँ । त्यो भनेपछि प्रहरी झन् कडा रूपमा प्रस्तुत भएर छिर्नै दिएनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले तपाईंहरू सरोकारवाला हैन । तपाईंहरूको अर्कै मुद्दा छ । पछि आउनुस् । अहिलेलाई माथिको आदेश छ । छिर्न मिल्दैन ।’ 

सुरुमा गेटमा तारेख पर्चा मागियो अनि ‘हामी मुद्दामा हुने बहस सुन्न आएको सरोकारवाला भएकाले पास बुझेर जान्छौँ’ भन्दा प्रहरीले ‘तपाईंहरूलाई भित्र छिर्न नदिनु भन्ने आदेश छ’ भनेर गेटमै रोकेको उनले आरोप लगाए ।  

‘सर्वोच्च परिसरसम्म पनि हामी छिर्न पाएनौँ । अस्तिको पेशीमा पनि हामी पास लिएर इजलाससम्म गएका थियौँ । तर हामीलाई सुनुवाइ सुरु नहुँदै बाहिर निकालियो,’ उनले भने, ‘पैसा हाम्रो गुमेको छ । अनि सर्वोच्चमा गृहमन्त्रीविरुद्ध हुने बहससमेत सुन्न नपाइने शासन आएको हो ? ’ 

आफूहरू पनि यही देशको नागरिक भएको र सरोकारवाला भएको मुद्दामा किन प्रवेशमा रोक लगाएको भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने विषयमा त यति सेटिङ भएर गृहमन्त्रीले पीडितहरूलाई प्रवेशमै रोक लगाउनु भएको छ, यो सरकारले रकम फिर्ता गर्छ वा जिबी राईलाई पक्राउ पर्छ भनेर कसरी पत्याउने,’ उनले भने ‘ हामी इजलासमा पुगेर बहस सुन्दैमा के फरक पर्थ्यो । गृहमन्त्रीलाई हामी गएकै कारण दोषी ठहर गर्ने त होइन होला ।’ 

अहिले गृहमन्त्रीले किन सहकारीको ‘स’ पनि उच्चारण गर्नुहुन्न । किन जीवी राईबारे बोल्नुहुन्न । हामीलाई जीवी राई ल्याइदिनुस् । हामी आफैँ बचत फिर्ता माग्छौँ ।

मंगलबार प्रहरीले गेटमा निकै समय लाइन लगाएर मानिसहरूलाई केरकार गरेर मात्र छिराइरहेको थियो । 

श्रेष्ठले गृहमन्त्रीसँग आफूहरूको एउटा मात्र आग्रह भएको बताए ।  ‘हामीलाई अरू कुरा थाहा छैन । पार्टीका मानिससँग पनि मतलब छैन । मन्त्री हुनु वा नेता हुन् कुनै सरोकार छैन,’ उनले भने ‘मात्र हाम्रो बचत फिर्ता दिने काम होस् । गाँस काटेर बचत गरेको रकम फिर्ता पाऊँ, हामीलाई पोखरादेखि सर्वोच्चसम्म धाउनु छैन ।’ 

‘अहिले गृहमन्त्रीले किन सहकारीको ‘स’ पनि उच्चारण गर्नुहुन्न । किन जीवी राईबारे बोल्नुहुन्न । हामीलाई जीवी राई ल्याइदिनुस् । हामी आफैँ बचत फिर्ता माग्छौँ,’  उनले लामिछानेलाई भने ‘जुन दिनसम्म जीवी राई पक्राउ पर्दैनन्, त्यो दिनसम्म हामी तपाईंको नाम लिन छोड्दैनौँ । यसबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि तपाईंले जीवी राईलाई नेपाल ल्याउनैपर्छ ।’ 

उनको संर्घष समितिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि दुई पटक भेटेको थियो । दुई पटक नै उनीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ताको वातावरण बनाई दिन र रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट भए पनि बचत फिर्ता सुरु गर्न माग गरेका थिए । तर गृहमन्त्रीले यसमा चासो नै नदिएको उनको आरोप छ। 

‘गृहमन्त्रीज्यू हामीलाई सहयोग गर्नुस् । बचत गरेकाहरू घर चलाउन नसक्ने भएका छन् । औषधी खान पनि पाएका छैनन्,’ उनले भने ‘रकम फिर्ता गर्नुस् हामी जाहेरी पनि फिर्ता लिन तयार छौँ । जनताको पीडा सुनिदिनुस् । हामीलाई हाम्रो रकम फिर्ता भए पुग्छ ।’ 

उनले सरकारले ल्याएको बजेटले पनि सहकारी समस्या समाधान नगर्ने बताए । उनले सहकारीको सम्पत्ति रोक्का रहेकाले त्यसबाट असुल गर्न सकिने तर बजेटमा भएको कुरा पर्याप्त नभएको जिकिर गरे ।  आफूहरूले रोक्का राखेकाबाट लिलामी गरेर केही प्रतिशत मात्र भए पनि फिर्ता सुरु गर्न उनले माग गरे । सरकारले यो गर्न सक्दैन भने सहकारीको सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलामी गरेर भए पनि केही रकम फिर्ता गराइदिन उनले गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे । 

‘हामीलाई रवि लामिछानेको पछि लाग्न फुर्सद छैन । हामी त दैनिक काम गरेर परिवार पाल्न पर्छ,’ उनले भने ‘हाम्रा लागि सबै नेताहरू उस्तै हुन् । त्यसैले कसरी हुन्छ, हामीले जम्मा गरेको रकम छिटोभन्दा छिटो फिर्ता होस् ।’ उनले आफूहरूले सरकारको ढुकुटीबाट पैसा दिनुपर्छ भनेर नमागेको र आफैले जम्मा गरेको फिर्ता मागेको स्पष्ट पारे ।