काठमाडौँ । मन्त्री फिर्ता बोलाउने विषयमा सत्ता नेतृत्व दल माओवादी केन्द्रभित्र मतभेद देखिएको छ । सत्ता समीकरणमा पछिल्लो फेरबदलपछि बनेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने कि पुराना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भन्नेबारे मतभेद देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टी (जपा)लाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । यस विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरू एमाले, नाउपा, जपा लगायत दलका शीर्ष नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निरन्तर छलफलमा छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बुधबार स्वदेश फर्किएसँगै मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भनेर प्रचण्डले नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठलाई आश्वासन दिएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपति स्वदेश फर्किए लगत्तै आफ्नो पार्टीबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बन्ने बताइन् ।

‘जपा सरकारमा जान्छ कि जाँदैन, त्यो उनीहरूको आन्तरिक विषय हो । राष्ट्रपतिज्यू स्वदेश फर्किए लगत्तै सरकारमा हाम्रो पार्टीबाट पर्यटन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री हुने गरी प्रधानमन्त्रीसँग मेरो सहमति भइसकेको छ’, रातोपाटीसँग उनले भनिन् । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका हितबहादुर तामाङ छन् । तामाङसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन फागुन २१ गते सरकारमा सहभागी भएका थिए । तर भर्खर सय दिन पुगेका मन्त्री फिर्ता बोलाउनुभन्दा पुराना मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हेरेर फिर्ता बोलाउनुपर्नेमा माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेताहरूको जोड छ ।

प्रचण्ड सरकारमा माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत छन् । श्रेष्ठ २०७९ पुस १० गते नै मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । शर्मा माघ ३ गते र बस्नेत चैत १७ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए । श्रेष्ठ पहिला उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएका थिए । कांग्रेससँग समीकरण हुँदा उनी गृहमन्त्री भए । शर्मा र बस्नेत सुरुदेखि नै अहिलेकै मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । माओवादीमा अर्थमन्त्री पुनसहित यी तीनै जना मन्त्रीले माओवादीबाट पटकपटक अवसर पाएका छन् । तथापि यीमध्ये ऊर्जामन्त्री बस्नेतको कार्यसम्पादन राम्रो नदेखिएकाले फिर्ता बोलाउनुपर्ने माओवादीभित्र अधिकांशको जोड छ ।

‘सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूबाट मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको कदम सकारात्मक छ । पछिल्लो पटक मन्त्री भएकालाई फिर्ता बोलाउने कि पुराना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने भन्नेमा पार्टीभित्र विवाद छ’, माओवादीका एक नेताले भने, ‘ऊर्जामन्त्री लगायत केही मन्त्रीका कार्यक्षमता मूल्याङ्कन राम्रो भएन भन्ने धेरैको मत छ । नयाँ मन्त्रीलाई यथावत राखेर कार्यसम्पादन हेरेर पुराना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ । महिलाको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले अहिले रेखाजीलाई निरन्तरता दिँदा राम्रै हुन्छ ।’

यद्यपि पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने ती नेताले बताए । तर सचिव गणेश साहले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयमा पार्टीको बैठक नबसेकाले अहिले केही भन्न नसकिने बताए । सत्ता समर्थक दललाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलहरूसँग सरसल्लाह गरिरहेकाले त्यसको आधारमा पार्टीले निर्णय गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

‘प्रधानमन्त्रीले सत्ता समर्थक दलहरूलाई सरकारमा ल्याउन मन्त्रस्मण्डल पुनर्गठनको तयारी गरिरहनु भएको छ । नाउपा र जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन एमाले र माओवादीले एक÷एक मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ’, साहले भने, ‘कसलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले एमालेका नेताहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ । जहाँसम्म हितबहादुरजीलाई फिर्ता बोलाएर नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जितालाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीले तयारी गर्नुभएको सुनेको छु । यस विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल भएको छैन ।’ उसो त गठबन्धनमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे एकमत नरहेकाले अन्योलता पनि कायमै छ । 

‘सधैँ माओवादीले मात्र त्याग गर्नुपर्छ भन्ने छैन’

अर्का सचिव राम कार्कीले त मन्त्री फिर्तामा सधैँ माओवादीले मात्र त्याग गर्नु उचित नभएको भन्दै यस विषयमा पार्टीको बैठकमा आफूले कुरा उठाउने बताए ।

‘सधैँ माओवादीले मात्र त्याग गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यसअघि पनि हामीले पटकपटक मन्त्री फिर्ता बोलाइसकेका छौँ । मन्त्री फिर्ता बोलाउने विषयमा बैठक बसेको छैन । यस विषयमा बैठकमा कुरा उठाउँछौँ’, असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कार्कीले भने ।

यसअघि ९ वटा मन्त्रालय पाएको कांग्रेसले एक मन्त्री फिर्ता बोलाउन नमान्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामान्य प्रशासनमन्त्री अमललाल मोदीलाई फिर्ता बोलाएर जपालाई सरकारमा ल्याएका थिए । त्यतिबेला पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले मोदीलाई पछि मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर फिर्ता बोलाएको एक नेताले बताएका छन् ।

पछिल्लो समीकरण फेरबदलमा श्रेष्ठ, शर्मा र बस्नेतले मन्त्रीमा निरन्तरता पाउँदा संस्कृतिमन्त्री सुदन किराती सरकारबाट आउट भएका थिए । अहिले मन्त्री तामाङलाई पनि केही न केहीमा व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएर फिर्ता बोलाउन लागिएको स्रोतको दाबी छ ।  

अर्का सचिव दीनानाथ शर्माले पनि सरकारबाट नयाँ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने कि पुराना मन्त्रीका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हेरेर बोलाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको बताए । तथापि अहिले नयाँलाई यथावत राखेर पुरानालाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने मत रहेको भन्दै उनले यसबारे पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

‘सत्ता समर्थक दललाई प्रधानमन्त्रीले सरकारमा ल्याउन पहल गरिरहनु भएको छ । तर यस विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन । मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा उहाँले गठबन्धन दलहरूसँग परामर्श गरेर पदाधिकारी बैठक बोलाउनु होला,’ शर्माले भने । कसलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने विषयमा बैठकले नै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

जनमतले बोलायो सचिवालय बैठक

चैत ७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको जपाले सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाएको छ । अध्यक्ष सीके राउतलाई सरकारमा आउन प्रधानमन्त्री, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेको भन्दै उपाध्यक्ष दीपक साहले सोही विषयमा छलफल गर्न आइतबार बैठक राखिएको जानकारी दिए । तर तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना कम रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

‘सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा निर्णय लिन आइतबार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, एमालेका अध्यक्षज्यूले अध्यक्षकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर अध्यक्षज्यूले अहिले सरकारमा नजाने भन्नुभएको छ । अध्यक्षमात्र होइन, तत्काल सरकारमा जान पार्टी तयार छैन । बैठकले जाने निर्णय गरेमा अन्य कुनै साथी जानुहुन्छ, अध्यक्षजी जानुहुन्न ।’

हाल मधेस प्रदेशमा एमाले, माओवादी लगायत दलहरूको समर्थनमा जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री भएका छन् ।