काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका १६ जनालाई सफाइ दिएको छ । 

कम्प्युटर प्रणालीको दुरुपयोग गरी सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका यातायातका कर्मचारीसहित १६ जनालाई सर्वोच्चले सफाइ दिएको हो । 

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालय बागमतीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख रामदत्त भट्टसहित सबै अभियुक्तले सफाइ पाउने फैसला सुनाएको छ । उनीहरूलाई विशेष अदालतले पनि सफाइ दिएको थियो । सर्वोच्चले विशेषको निर्णय सदर गरेको हो । 

विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दिएपछि उक्त फैसलामा चित्त नबुझाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले पनि सफाइ दिएपछि यातायातका कर्मचारी पुन जागिरमा फर्कन पाउने भएका छन् ।

२०७१ भदौमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा घुस लिई ६ महिनाको अवधिमा प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएका १९७ जनालाई ड्राइभिङ लाइसेन्स दिएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएपछि नियमविपरीत ३ महिनाअगावै पुनः प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी गराई ५७३ जनालाई अनियमित तरिकाबाट कार्यालयको ढड्डा तथा कम्प्युटर अभिलेख सच्याएर चालक अनुमति पत्र जारी गरेको अख्तियारको अभियोग पत्रमा दाबी थियो । अख्तियारले ती लाइसेन्स रद्द गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा लेखी पठाएको थियो ।

अख्तियारले ७ बिचौलियासहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । ५३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ कुल बिगो दाबी गरिएको थियो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नेमा यातायात व्यवस्था विभाग, सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालय बागमतीका पूर्वनिमित्त प्रमुख रामदत्त भट्ट, कम्प्युटर इन्जिनियर हरिश भट्ट, शाखा अधिकृतद्वय रामेश्वर अर्याल र बालकुमार खतिवडा, कम्प्युटर अधिकृत राजेश पाछै महर्जन, कम्प्युटर अपरेटरहरू सञ्जीव न्यौपाने, पुष्करचन्द्र घिमिरे र राजनबाबु रिमाललगायत थिए ।

बिचौलियाको काम गरेको अभियोगमा ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालक रमेश तामाङ, शम्शेरबहादुर थिङ, वसन्तकुमार कार्की, अमरमणि बराल, प्रभात पाठक, दधिराम सुवेदी र आङदावा शेर्पाविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।