काठमाडौँ । देशका लागि कानुन बनाउने, सरकार बनाउने, जनताका समस्या, गुनासो र आवाज उठाउने थलो संसद्का कर्मचारीहरूले आफ्नो आवाज सुनुवाइ नभएको भन्दै संसद् भवनभित्रै आन्दोलन गरेका छन् ।

मंगलबार बिहान नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन हाताभित्र हातमा कालो पट्टी बाँधेर सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले संसद्का महासचिवको कार्यकक्ष घेराउ गरेका छन् । संसदमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद् सेवा अन्तर्गतका कर्मचारी धर्ना बसेका हुन् ।

गत जेठ २१ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरूले मंगलबार बिहान १० बजेदेखि साढे ११ बजेसम्म महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेको कार्यकक्ष घेराउ गर्दै कर्मचारीलाई सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

संसदमा कार्यालय समय बाहेक अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत सेवा सुविधा नपाएको सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद बेल्बासेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

माग पूरा गर्न १ हप्ते अल्टिमेटम दिएका उनीहरूले माग पूरा नभएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन थालेका छन् । कर्मचारीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर संसदमा काम गरिरहेका छन् । माग पूरा नभएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी रहने कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष बेल्बासेले जानकारी दिए । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएपछि कर्मचारीहरू धर्ना छोडेर नियमित काममा फर्किएका थिए ।

कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष बेल्बासेले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले अतिरिक्त समयमा काम गर्दा कुनै सेवा सुविधा नपाएपछि आन्दोलन थालेका हौँ । श्रेणीबिहीन कर्मचारीहरूको अवकाश हुँदा खाइपाइ आएको तलब घट्ने विषय छ । २०६४ सालदेखिको घरभाडा र शैक्षिक सुविधामा समयानुकूल परिवर्तन हुन सकेको छैन । यस्तै वृत्ति विकासका कुराहरू पनि हाम्रो माग छ । संसद्को व्यवस्थापन समितिलाई हामीले ३ पटक लिखित रूपमा माग पेस गरे पनि पूरा हुन सकेको छैन ।’

माग पूरा गराउन गत वैशाख १४ गतेदेखि कर्मचारीहरूले आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम राखेका थिए । जेठ २१ गते उनीहरूले माग पूरा गर्नका लागि ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए । जेठ २८ गतेदेखि ३२ गतेसम्म पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर असार ७ गतेसम्मका लागि दोस्रो चरणको आन्दोलन जारी रहेको अध्यक्ष बेल्बासेले बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो यो स्वायत्त संसद् हो भने त्यही अनुसार हामीलाई सेवा सुविधा चाहियो भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो । एकैठाउँमा सँगै काम गर्ने माननीयज्यूहरूले भत्ता पाउने, हामीले नपाउने अवस्था छ । बिहान ८ बजे समिति चल्दा हामी बिहान ७ बजे आउनुपर्छ । बिहान १० बजे समिति चल्दा हामी बिहान ९ बजे जान्छौँ । हामीलाई केही पनि छैन, २०७४ सालदेखि हामीले सुक्खामै काम गरेका छौँ । राज्यलाई हामीले धेरै योगदान गरिसकेका छौँ ।’

उनले संसद् बैठक पनि नियमित रूपमा चल्ने र घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम पनि चलिरहने बताए । अतिरिक्त सेवा सुविधाविना कार्यालय समय अगाडि र पछाडि काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

आन्दोलित कर्मचारीहरूले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई पनि आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कर्मचारीको मागप्रति कुनै सुनुवाइ नभएको, सेवा सुविधा दिने कुरामा ध्यान दिएको भन्दै दलका प्रमुख सचेतकलाई पनि आवाज उठाइदिन उनीहरूले आग्रह गरेका थिए । यस्तै १४ वटा संसदीय समितिका सभापतिलाई पनि माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नेबारे सोमबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र सङ्घीय संसद् कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिसहित छलफल भएको थियो । त्यो छलफलमा कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि सकारात्मक छौँ भन्ने धारणा आए पनि कर्मचारी युनियनले भने लिखित सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिएको सभापति बेल्बासेले बताए ।

कर्मचारीको मागबारे २०७८ चैत ४ गते संसद्को महासचिवस्तरीय निर्णय भएको तर कार्यान्वयन नभएको बेल्वासेको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा पनि कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नका लागि कुनै कार्यक्रम नआएकोमा उनले गुनासो गरे । यसरी बजेटमा समेत व्यवस्था नहुँदा अर्को वर्ष पनि श्रम शोषण गराएर काम गर्न नसक्ने भएर आन्दोलनमा जानुपरेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मागहरू पठाउन भनेको जानकारी पनि उनले दिए । अर्थमन्त्रीले माग पूरा नगरे विभिन्न स्वरुपमा कर्मचारीको आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ । आन्दोलन गरे पनि कर्मचारीहरूले संसद्को काम कारबाहीमा अवरोध भने पुर्‍याएका छैनन् ।

यस्ता छन् संसद्का कर्मचारीका ११ बुँदे माग :

–सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ लाई अद्यावधिक गरी अनुसूची १२ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने ।

–सङ्घीय संसद्का कामकारबाही तोकिएको कार्यालय समयभित्र मात्र सञ्चालन नहुने भएकाले सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अतिरिक्त समयमा समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपाल आइएलओ सन्धि १९३० को पक्षराष्ट्र भएकाले उक्त सन्धिमा भएको व्यवस्था अनुसार अतिरिक्त समय काम लगाए बापतको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

–सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको मिति २०८० साउन १८ गतेको निर्णयानुसार गठित समितिहरूले पेस गरेका प्रतिवेदनहरू आवश्यक परिमार्जनसहित यस आर्थिक वर्षभित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

–सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले नियमावलीमा संशोधन गरी सचिवालयमा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेका २०५९ सालदेखि तलबमान कायम हुन नसकेका हलुका सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरूको छैटौँ तहको तलबमान कायम गरिनु पर्ने । सो गर्न नसकेमा अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगावै हलुका सवारी चालकलाई हेभी सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरूलाई राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीमा बढुवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

–सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूको तलबमानमा मर्यादाक्रम अनुसार समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्ने तथा समिति तथा उपसमिति बैठक सञ्चालन कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने ।

–सङ्घीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १३ मा उल्लिखित सङ्घीय संसद् विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधि बनाइ तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।

–सङ्घीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐनको दफा १०६ मा रहेको ‘कर्मचारी कल्याण कोष’ को तत्काल स्थापना र सञ्चालन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने ।

–सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को नियम ११२ को व्यवस्थालाई मापदण्ड बनाइ स्पष्ट र व्यावहारिक सूचकहरूको आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

–सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्राविधिक समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि प्राविधिक ग्रेड, जोखिमभत्ता तथा विशेष बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

–सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावलीको नियम १३१ को उपनियम २ मा भएको बीमाको व्यवस्थालाई सम्पूर्ण कर्मचारीहरूका लागि एकरूपताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

–सचिवालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूलाई बजेट प्रोत्साहन तथा नेपाल सरकारले लागु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने ।