काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवाले बीमा कम्पनीहरूले जोखिममा आधारित पुँजी (आरबीसी) अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित आरबीसी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवालले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले जोखिममा आधारित पुँजी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आइपर्ने समस्याहरू समाधान गर्न र आवश्यक सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए ।

‘बीमा कम्पनीहरू परम्परागत रूपमा नभई आधुनिक समय अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । कम्पनीको सक्षमता बढाउन र विश्व बजारमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न पनि बीमा कम्पनीहरूले आरबीसी लागू गर्नुपर्छ’, उनले भने । 

आरबीसी पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कम्पनीका व्यवस्थापनले जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने समेत उनले बताए ।

बीमा कम्पनीहरूले आरबीसीको कार्यान्वयन आफ्नै लागि हो भन्ने बुझेर सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष सिलवालले नेपाल बीमक सङ्घले कम्पनीका फरक–फरक समस्याहरू सङ्कलन गरेर प्राधिकरणमा प्रस्तुत गरेमा छलफल गरी समाधान निकाल्न सहज हुने बताए ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले आरबीसी कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तुती गर्नुहुँदै प्राधिकरणले पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्य गरेर आरबीसी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए ।

निर्देशक सुवेदीले गत २०८० साल साउन १ गतेदेखि अन्तरिम रूपमा कार्यान्वयनमा आएको आरबीसी आगामी २०८४ साल साउन १ गतेदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए ।

आरबीसी कार्यान्वयनमा आएका अन्तरिम वर्षहरू बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १२० दिनभित्र र पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछिका वर्षमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र जोखिममा आधारित पुँजी सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै निर्देशक सुवेदीले प्राधिकरणले पनि आरबीसीकै मापदण्डका आधारमा कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन गर्दै जाने स्पष्ट पारे ।

नेपाल बीमक सङ्घका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले आरबीसी कार्यान्वयनका क्रममा भूकम्प तथा बाढी पहिरो जस्ता जोखिमका बीमाशुल्कका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आरबीसी कार्यान्वयन गर्न कम्पनीहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

कार्यक्रममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, वित्त विभाग प्रमुख र जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।