काठमाडौँ । नेपालले नयाँ–नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक खोजी गर्ने नीति ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्ने र नेपालीहरूलाई रोजगारीका लागि पठाउने उल्लेख गरेको छ ।

सोही नीति अनुसार नेपालले विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्दै आएको छ । जसमा जर्मनी, जापान, रोमानिया लगायतका मुलुक छन् । ती मुलुकमा श्रम सम्झौता गरेर नेपालीहरूलाई रोजगारीका लागि पठाउने योजना सरकारको छ । यद्यपि यसबारे बहस तथा छलफल भएको लामो समय हुँदा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन ।

जापान र जर्मनीमा नेपाली कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो । तर, श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने भन्दै पुराना कार्यविधि रोकेका छन् ।

जापानमा सरकार तथा व्यवसायीको तर्फबाट कामदार पठाउने कुरा वर्षौदेखि चल्दै आएको छ । त्यसका लागि चार हजारभन्दा बढी नेपालीले जापानी भाषा पढेर भाषा परीक्षासमेत पास गरेका छन् । तर, उनीहरूलाई आधिकारिक रूपमा पठाउने बाटो अझै खुल्न सकेको छैन ।

त्यस्तै जर्मनीमा समेत कामदार पठाउनका लागि गत वर्ष एक सम्झौता गरिएको थियो । जर्मनीमा कामदार पठाउने प्रक्रिया पनि कार्यविधिमै अड्किएको छ ।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जर्मनीसँग सम्झौता गरे । जर्मनीमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा दुई देशबिच १० अक्टोबर २०२३ मा संयुक्त घोषणापत्र (जेडीओएआई) भएको थियो । दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदान सम्बन्धी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने र जर्मनीले एक वर्षसम्म तालिम दिने भन्ने थियो । काममा दक्ष बनाएपछि ‘जब मार्केट’ मा पठाउने सहमति भएको थियो । त्यही आधारमा श्रम मन्त्रालयले कार्यविधिको तयारी गरे पनि कार्यविधिले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव राजीव पोखरेलले जर्मनी जान कम्तीमा तीन महिनाको प्रक्रिया लाग्ने बताएका थिए । जर्मनीसँग प्रारम्भिक चरणको सम्झौता भएको र कार्यविधि बनाएपछि नेपालीहरू जान पाउने उनको भनाइ थियो । उनले कार्यविधिका लागि नेपालको तर्फबाट ड्राफ्ट तयार भएको र त्यो ड्राफ्ट जर्मनी पठाइएको जानकारी गत असोजमा रातोपाटीसँगको कुराकानीमा दिएका थिए । उक्त कार्यविधिले भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

उक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा श्रम मन्त्रालयका उपसचिव डम्बर बहादुर सुनुवारसमेत जर्मनी गएका थिए । उनका अनुसार हस्ताक्षर गरेर आएपछि एग्रिमेन्टको ड्राफ्ट बनाउने कुरा भएको थियो । जसमा कुन उमेर समूहका कस्तो सिप भएका जान पाउने ? जर्मनी भाषा कुन तहको पास गरेको हुनुपर्ने ? कसले परीक्षा लिने ? त्यसको आधिकारिक परीक्षण कसले गर्ने ? कामदार कुन क्षेत्रका लागि जाने ? कस्तो काम सिकेको हुनुपर्ने ? सेवा सर्त के हुने ? कति वर्षसम्म त्यहाँ बसेर फर्किने हो ? उनीहरूका सामाजिक सुरक्षा के रहने ? लगायतका सबै कुरा तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दुई देशबिच आदानप्रदान गर्ने भन्ने थियो ।

त्यसमा जर्मनी सरकारले समेत आफ्ना विचारहरू राख्ने र दुई देशबिचको सहमतिको आधारमा अघि बढाउने भन्ने थियो । त्यही आधारमा नेपालको तर्फबाट ड्राफ्ट तयार भए पनि वर्तमान श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कार्यविधिलाई थप परिमार्जन गर्ने भन्दै रोकेका थिए ।

‘जर्मनीसँगको सम्झौतामा डिटेल उल्लेख नभएकाले कस्तो क्षेत्रमा मान्छे चाहिएको हो ? कतिको संख्यामा लैजाने हो ? कुन क्षेत्रका लागि लैजाने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । सम्झौतामा डिटेल थिएन । एक साता जति भयो हामीले पत्र पठाएका छौँ । त्यसमा केही जवाफ आउँला,’ मन्त्रालयका उप–सचिव तथा सह–प्रवक्ता महेश पराजुलीले भने ।

तत्कालीन समयमा जति सक्दो चाँडो गर्ने भन्ने थियो । तर, नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै यो विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको थिएन । अहिले मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पराजुलीले बताए ।

त्यस्तै जापानको विषयमा समेत अहिलेसम्म छलफल मात्रै चलिरहेको छ । जापानमा जापान इन्टरनेट ट्रेनिङ को–अपरेशन अर्गनाइजेशन (जिट्को) मार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउनेगरी तत्कालीन श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सम्झौता गरेका थिए ।

त्यस्तै पूर्वमन्त्री भण्डारीले जापानमा मेनपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउने निर्णय गरेका थिए । उनले कार्यविधि नै जारी गर्दै मेनपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय श्रममन्त्री अर्यालले खारेज गरेका थिए । आवश्यक अध्ययन गरेर यो विषयमा निर्णय गरिने भन्दै मन्त्री अर्यालले अघिल्लो मन्त्रीको निर्णय खारेज गरिदिएका थिए ।

जापानमा कामदार पठाउने विषयमा कार्यविधिको ड्राफ्ट बनेको थियो । त्यसमा जापानले आपत्ति जनाएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत भएका मेनपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउने भन्दै आएको कार्यविधिमा जापानले आपत्ति जनाएको थियो ।

त्यसपछि कामदार पठाउनेबारे अर्को कार्यविधि बनाउन थालिएको थियो । सह–प्रवक्ता पराजुलीले जापानका लागि कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार भइरहेको र केही दिनमा फाइनल हुने बताए । सिपयुक्त कामदार पठाउने सम्बन्धमा जारी कार्यविधि परिमार्जनको क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । 

जापानमा दुई तरिकाबाट कामदार पठाउन खोजिएको छ । एउटा एसएसडब्लु मार्फत जो निश्चित सिप भएका मात्रै कामदार पठाउन मिल्ने । अर्को भनेको प्राविधिक प्रशिक्षार्थी (टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ) । जसमा केही कुरा यता जानेको र उता गइसकेपछि त्यहाँको उद्योगमा धेरै कुरा जान्न सक्ने खालको बनाउने भन्ने हो । जापानमा केही सिकेर नेपाल आएपछि केही गरोस् भन्ने चाहनाले प्राविधिक प्रशिक्षार्थी पठाउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।

श्रम मन्त्रालयले जापान र जर्मनीमा कामदार पठाउने विषयको कार्यविधि बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । हाल जर्मनीमा करिब ८ हजार नेपाली रहेको श्रम मन्त्रालयको रेकर्ड छ । जसमा केही विद्यार्थी छन् भने बाँकी श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न गएकाहरू छन् ।