मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार बढाए पनि केही मन्त्रालयको बजेट भने अस्वाभाविक रूपमा कटौती गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक मामिला मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सरोकार रहने र सरकारलाई आम जनतासँग जोड्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेका छन् भने विकासे र वितरणमुखी मन्त्रालयको बजेट बढाएका छन् ।

विकासे मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार) र वितरणमुखी मन्त्रालय (संस्कृति, वन वातावरण, रोजगार) लगायतको बजेट बढाइएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ करोड ७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बढाइएको छ । सो मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षका लागि १२ करोड ९४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी २४ करोड २ लाख ९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत २ अर्ब १८ करोड ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कटौती गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेटमा आर्थिक मामिलामन्त्री थपलियाले कैँची चलाउँदै चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट काटेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड ६४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थपलियाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेटमा ७५ करोड ६५ लाख ३९ हजार रुपैयाँले र सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटमा ८ करोड ९७ लाख ५ हजार रुपैयाँ कटौती गरेका छन् । खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको बजेटमा १ अर्ब ७ करोड ३५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेटमा १७ करोड ७७ लाख ६० हजार रुपैयाँ कटौती गरिएको छ ।

खेलकुद मन्त्रालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढीको सिलिङ रहेकोमा हाल कुल बजेट नै ७४ करोड ५८ लाख २७ हजार रुपैयाँ छ ।

मन्त्री थपलियाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट चालु वर्षको तुलनामा ९७ करोड ९२ लाख २८ हजार रुपैयाँ बढाएका छन् भने संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयको बजेट २९ करोड ५८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बढाएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट १८ करोड ९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ६२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट १६ करोड ८६ लाख १३ हजार रुपैयाँ बढाइएको छ । यी मन्त्रालयमध्ये अधिकांशको कार्यक्रम वितरणमुखी छन् ।

विशेष गरी संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार मन्त्रालयले वितरणमुखी कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गर्दै आएका छन् ।

शक्तिशाली मन्त्रीलाई बढी बजेट

प्रदेश सरकारको बजेट विशेषगरी शक्तिशाली मन्त्रीको भागमा बढी देखिएको छ । सरकार सञ्चालन र निर्माणमा भूमिका खेल्ने मन्त्रीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हालीमुहाली चलाएको देखिन्छ ।

बजेट बढाएको मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा ठुलो आकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ । सरकार निर्माणको समयमा सशक्त भूमिका खेलेका माओवादी केन्द्रका युवराज दुलालले सो मन्त्रालय चलाउँदै आएका छन् ।

अर्का प्रभावशाली मन्त्री हुन् एकीकृत समाजवादीका लक्ष्मण लम्साल । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेका उनले आगामी आर्थिक वर्षमा बढेको बजेट चलाउनेछन् । सरकार निर्माण तथा मन्त्रीपरिषदमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अर्का २ पात्र हुन् एमालेका केशव पोखरेल र रामेश्वर श्रेष्ठ । उनीहरूले क्रमशः वन वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । दुवै मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा बढेर आएको बजेट परिचालन गर्नेछन् ।

सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिका संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यको पनि छ । हाम्रो नेपाली पार्टीका बज्राचार्यले सम्हालेको मन्त्रालयको बजेट समेत बढेको छ ।

सत्ता साझेदार दल एमालेका सांसद जगन्नाथ थपलियाले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् । वर्तमान मन्त्रीपरिषदमा उनी निकै शक्तिशाली रहँदै आएका छन् । निर्णायक भूमिकामा रहनेमध्ये उनी पनि महत्त्वपूर्ण पात्र हुन् । बजेट निर्माणमा सर्वशक्तिशाली पात्रको रूपमा उनले काम गरेको देखिन्छ । उनको मन्त्रालयको बजेटसमेत दोब्बरले बढेको छ ।

तजबिजको बजेटमा वृद्धि

प्रदेश सरकारले आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्ने गरी राख्ने बजेट पनि वृद्धि गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री थपलियाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ विविध शीर्षकको बजेट बढाएका छन् ।

आफ्नो तजबिजबाट खर्च गर्न मिल्ने उक्त शीर्षकमा मन्त्री थपलियाले कुल बजेटको ७.३८ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्री थपलियाले उक्त शीर्षकको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७५ करोड ५९ लाख ८३ हजार रुपैयाँले बढाएका हुन् ।