काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष पनि सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुने करिब पक्का भएको छ । अघिल्लो वर्ष ४ खर्बभन्दा बढी घाटाको बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले यस वर्ष पनि सोही स्थिति दोहोर्याउने देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोतको रूपमा १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट सङ्कलन गर्ने र अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने योजना बनाएको थियो । बाँकी अपुग रकम बाह्य तथा आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने योजना सरकारले बनाएको थियो ।

तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लक्षित राजस्व पनि नउठ्ने र वैदेशिक अनुदान, ऋण तथा आर्थिक सहायता समेत नमिल्दा सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित बन्ने स्थिति देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रिपोर्ट अनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारले जम्मा ९ खर्ब ४४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ स्रोत जुटाउँदै ११ खर्ब ८१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुँदा समीक्षा अवधिमा सरकारलाई खुद २ खर्ब ३६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ घाटा लागेको छ । खर्च बेहोर्ने विभिन्न आयका स्रोत वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋणले घाटाको बजेट पूर्ति गर्न केही सहयोग भने गरिरहेको छ ।

• संशोधित बजेटको लक्ष्य भेट्ने चुनौती

स्रोतमाथिको दबाबले गर्दा लक्षित राजस्व नउठ्ने देखेपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट खर्च र राजस्वको सङ्कलनको लक्ष्य दुवै संशोधन गरेको थियो ।

विनियोजित १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेटमा २ खर्ब २१ अर्ब ४ करोडले खर्चको लक्ष्य घटाउँदै सरकारले १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा झारेको थियो । तर, खर्चको स्थिति हेर्दा संशोधित लक्ष्यसमेत भेट्ने देखिँदैन ।

जेठ मसान्तसम्म जम्मा ११ खर्ब ८१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको सरकारले संशोधित लक्ष्य अनुसार पनि बाँकी एक महिनामा ३ खर्ब ४८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको बाँकी ३० दिनको दैनिक ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बढीको खर्च हो । यो अब प्रायः असम्भवजस्तै छ ।

यता राजस्व सङ्कलन तथा अनुदान प्राप्तितर्फ भने समीक्षा अवधिमा ९ खर्ब ४४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ हासिल भएको छ । यो बजेटको लक्ष्यको तुलनामा ६४.१६ प्रतिशत र संशोधित लक्ष्यको तुलनामा ७८.५७ प्रतिशतको उपलब्धि हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटले राजस्व र अनुदान गरी १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोडको स्रोत सङ्कलनको लक्ष्य राखेकोमा सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाउँदै १२ खर्ब २ अर्ब २९ करोडमा झारेको थियो ।

खासगरी आर्थिक शिथिलताले उपभोग्य बजारको माग घट्दा आयात समेत घटेर सरकारको भन्सार राजस्व खुम्चिन पुगेको हो ।

• पुँजीगत खर्चको दबाब

बजेट कार्यान्वयनका लागि अब एक महिनामा मात्र बाँकी रहँदा सरकारमाथि पुँजीगत खर्चको दबाब परेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमात्र भएको छ ।

आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत (विकास खर्च) तर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले समीक्षा अवधिमा जम्मा ४४.६८ प्रतिशतमात्र बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको हो । यही स्थितिमा पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले बाँकी ३० दिनमा आधाभन्दा बढी (१ खर्ब ६७ अर्ब १० करोड) विकास खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधित खर्चको लक्ष्य अनुसार आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि असारे विकास (तीव्र भुक्तानी) ले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । यद्यपि, आर्थिक कार्यविधि तथा खर्च व्यवस्थापन ऐन बमोजिम सरकारले असार २५ गतेसम्म भुक्तानी दिन पाउँछ ।

• वित्तीय व्यवस्थापन

चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने सरकार लक्ष्यको नजिक पुगेको छ । वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा सरकारले छुट्ट्याएको बजेटमा अधिकतम ७२.७ प्रतिशतको उपलब्धि हासिल भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा २ खर्ब २३ अर्ब ५० करोड खर्चिएको छ । यस वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारले कुल ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार २०८० असार मसान्तसम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको सार्वजनिक ऋणको आकार २०८१ वैशाख मसान्तसम्म थप ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँले बढ्दै २३ खर्ब ९७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ भने बाह्य ऋणको १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।