काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थलाई सरकारले अत्यावश्यकको सूचीमा राखेको छ । यो सूचीमा पर्ने वस्तुको ढुवानी, बिक्री वितरण र सेवामा कुनै प्रकारको बन्द र हड्ताल गर्न पाइँदैन । यदि कसैले बन्द हड्ताल घोषणा गरेर अत्यावश्यक वस्तुको सेवा अवरुद्ध गरेमा कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

तर यो कानुनी प्रावधान कागजमै सीमित रहँदा समय–समयमा अत्यावश्यक सेवाको क्षेत्रमा समेत बन्द हड्ताल हुँदै आएको छ भने उपभोक्ताले सास्ती खेप्दै आइरहेका छन् । पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घले जेठ २९ गते नै विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको थियो ।

सङ्घको लेटरहेडमा जारी भएको विज्ञप्तिअनुसार जेठ ३२ गतेदेखि विरोधको कार्यक्रम सुरु भइसकेको थियो । ३२ गते कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने, असार १ गते गाडीमा कालो झण्डा राखेर विरोध गर्ने पूर्वजानकारी गरायो । यस्तै सङ्घले चेतावनीको भाषामा लेखेको थियो, ‘पूर्ण रूपमा काम छाडेर गाडीको साँचो ट्याङ्कर धनीलाई हस्तान्तरण गर्ने ।’

आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा २ दिन अघिदेखि नै पूर्वसूचना दिँदा पनि नेपाल आयल निगमले सहमति र वार्ताका लागि उदासीनता देखायो । परिणामस्वरुप उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टा पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सकसपूर्ण बन्यो । ३२ गतेदेखि विरोध कार्यक्रम सुरु भएपछि निगमले तत्कालै छलफलको बाटो रोज्नुपर्थ्यो ।

१ गते शनिबार भएकाले त्यो दिन उपत्यकाका पेट्रोल पम्पमा तेल उठेन । शुक्रबारदेखि पम्पहरूले भरेको तेल शनिबार झनै रित्तियो । जसको परिणाम आइतबार भयावह स्थिति सिर्जना भएपछि देखियो । आइतबार दिँउसो १२/१ बजेसम्म स्थिति सामान्य नै रहे पनि त्यसपछि भने पम्पहरू धमाधम बन्द हुन थाले । बेलुका कार्यालय बन्दको समयमा उपत्यकाका सबैजसो पम्पमा सवारी साधनको लामो लाइन लागिसकेको थियो ।

उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार सुरु भएको २४ घण्टाभन्दा बढी समयपछि भने आपूर्ति सुरु भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निगम नेतृत्वसहित आन्दोलनरत चालकसँगको बैठकले सहमति जुटाएपछि आपूर्ति पुनः सुरु भयो । तर, यस बिचमा निगम नेतृत्वले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा उपत्यकावासीले २४ घण्टाभन्दा बढी समय सकसपूर्ण अवस्थामा बिताउनुपर्‍यो ।

निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुर मजदुरले आफ्नो माग राखेर आन्दोलन गरेदेखि नै छलफल प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् । उनले सोमबार ट्याङ्कर व्यवसायीसहित चालक र निगम पक्षबिच भएको वार्ताबाट निकास निस्किएको बताए । तर, समयमै निकासको पहल नहुँदा उपत्यकावासी उपभोक्ताले सबैजसो पेट्रोल पम्पमा लामो लाइन झेल्नुपर्‍यो ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दिलेन्द्रप्रसाद प्रधान निगम र ट्याङ्कर चालक गैरजिम्मेवार बन्दा भयावहपूर्ण स्थिति आएको बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘निगमले पनि यो स्थिति आउला भनेर आकलन गरेको थिएन होला । चालकले पनि आफ्नो माग सम्बोधन छिट्टै हुन्छ भन्ने आकलन नगरेका हुन सक्छन् ।’

प्रधानका अनुसार सरकारलाई समयमै सूचना दिँदासमेत माग सम्बोधन नभएपछि यस प्रकारको समस्या आउने गरेको हो ।

यसअघि डिलर्सले २०७९ मा भाडादर वृद्धिको माग राख्दै आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । सो समयमा पनि अहिलेको जस्तै भयावहपूर्ण स्थिति आइपरेको थियो । त्यसबारे बुझ्दा प्रधान भन्छन्, ‘व्यवसायीमाथि सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको बताउँछन् ।’ व्यवसायीले राख्ने सबै माग सम्बोधनयोग्य नभए पनि वार्तामा बोलाउनुपर्नेमा स्थिति खराब बनेपछि मात्रै वास्ता गर्नेगरेको उनको भनाइ छ ।

ट्याङ्कर चालक सङ्घका अध्यक्ष ईश्वर लामासमेत यस्तै अनुभव सुनाउँछन् । निगमसँग माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको सङ्घलाई निगमले प्रत्यक्ष रूपमा चिन्दैन । चालक सङ्घसँगभन्दा पनि ढुवानी व्यवसायी महासङ्घसँग निगमको सम्बन्ध र सम्झौता हुन्छ । सोहीअनुसार पेट्रोलियम ढुवानी हुन्छ ।

तर, आवश्यकताअनुसार सेवा सुविधा नपाउँदा निगम लक्षित आन्दोलन गर्नुपरेको लामाको भनाइ छ । ‘हामीलाई कसैले सुन्दै सुन्दैन । सुन्थ्यो भने २९ गते नै पूर्वजानकारी दिएका थियौँ,’ लामाले भने ।

त्यस यताको अवधिमा निगमले सहमतिको बाटो रोज्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेको लामाले बताए । ‘हाम्रो आन्दोलनले उपभोक्तालाई मार पर्‍यो, यसबारे हामी जानकार छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले वर्षौंदेखि खेप्दै आइरहेको समस्याबारे त कसैले सुनेकै छैन । यही समस्या सुनाउन आन्दोलन गरेको हो ।’

तर निगमले पहिला नै वार्तामा बोलाएको भए उपभोक्ताले दुःख नै नपाउने उनको दाबी छ । ‘हामीले सहमति गर्नेगरी नै आन्दोलनको चेतावनी दिएका थियौँ,’ लामाले भने, ‘तर निगमले बेवास्ता गर्‍यो र उपभोक्ताले दुःख पाए ।’

जेठ २९ गते नै आन्दोलनको पूर्व कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि निगम नेतृत्वले यसलाई समाधानको बाटोतर्फ लैजानुपर्थ्यो । तर, सोअनुसार अघि बढ्न निगमले अक्षमता देखाउँदा उपभोक्ताले २४ घण्टाभन्दा बढी सकसपूर्ण स्थितिमा बिताउनुपर्‍यो ।

निगमका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ८५ वटा हाराहारी पम्प छन् । यी पम्पमा प्रतिपम्प ८ देखि १२ किलोलिटर पेट्रोल र १२ देखि २० किलोलिटर डिजेल भण्डारण हुन्छ ।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको आन्दोलनलाई सोही दिन वा अघि नै सल्टाएको भए यो समस्या नै आउने थिएन । २९ गते आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा भएपछि निगमले ३० र ३१ तथा ३२ गते नै सहमति गर्न सक्नुपर्थ्यो । निगमले वार्ताका लागि अक्षमता प्रस्तुत गर्दा पछिल्लो हाहाकार मच्चिएको हो ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ सरकार र व्यवसायीको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारका कारण यो समस्या आइपरेको बताउँछन् । ‘सरकार र व्यवसायीको मिलेमतोमा हुने यस प्रकारका गतिविधिबाट उपभोक्ताले अनावश्यक दुःख पाउँछन्,’ उनले भने, ‘सरकारले सुरुमै वार्तामा बोलाउनुपर्थ्यो भने चालक यो हदसम्म जान हुँदैनथ्यो ।’

याे पनि

मालिकको ‘एजेन्डा’ बोकेर पेट्रोलियम ढुवानी मजदुर आन्दोलनमा

आन्दोलनरत ट्याङ्कर चालकसँग सहमति, तेल आपूर्ति सुरु