काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले दिने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सम्बन्धी सूची गत साता फुलकोर्टमा पेस भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको बैठक (फुलकोर्ट) मा उक्त सूचीबारे छलफल हुनेछ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको नाममा छलफल सुरु भएसँगै कानुन व्यवसायीहरूलाई सर्वोच्चले सम्मानका लागि दिने यो उपाधि दिने मापदण्डमाथि बहस हुनुपर्ने कुरा उठ्न थालेको छ ।

हुलमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण हुनेदेखि पेसा, व्यवसायबाट पर पुगेकाहरूलाई समेत दिने गरिएको भन्दै कतिपयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । खासगरी राजनीतिसँग साइनो भएका व्यक्तिहरूलाई पनि यस्तो उपाधि दिने गरेको भन्दै यो पेसामा लामो समय रहेका व्यक्तिहरूले असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकालले सिफारिस समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले असोज २० गते पदबाट अवकाश पाउने भएकाले त्यसअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनका लागि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले विभिन्न आधार र मापदण्ड हेरी वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकिने सम्भावित कानुन व्यवसायीको सूची तयार गरेको थियो ।

राउत नेतृत्वको समितिले करिब डेढ सय कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ । वरिष्ठता, पेसामा सक्रिय निरन्तरता, आचार संहिता उल्लङ्घन तथा फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको लगायतका मापदण्डका आधारमा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्छ ।

किन हुँदैछ आलोचना ?

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि विगतमा पनि विवादित हुँदै आएको इतिहास छ । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने व्यवस्था कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० मा छ । यो ऐनमा कुनै व्यक्तिले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा वा पुनरावेदन अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेको, पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मानस्वरुप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको कार्यकालमा दिइएको थियो । २०७४ साउन २७ गते पराजुलीले लाइसेन्स नम्बरका आधारमा २७२ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गरेका थिए ।

यसअघि २०७९ असार २९ गते सर्वोच्चले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गरेको थियो । तत्कालीन समयमा १३३ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो । त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्नेमा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा सङ्घीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला (बन्दी), तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय समितिका सभापतिसमेत रहेका अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेल लगायत थिए ।

तत्कालीन समयमा चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीश थिए । फुलकोर्टको बैठकले १५८२ देखि ५२०७ सम्मको प्रमाणपत्र रहेका कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो ।

यही आधारमा यस पटक ५२०७ देखि माथिको क्रममा रहेकाहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने तयारी गरिएको छ ।

केही उदाहरण

-तत्कालीन प्रधान न्यायधीश (जो पछि नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष पनि भए) खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा वितरण भएको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि आलोचना र विवादमा परेको थियो ।

तत्कालीन समयमा फुलकोर्टले ७२ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने निर्णय गर्यो । तर त्यसमा धेरै असन्तुष्टि र विवाद भयो । २०७९ फागुन १६ गते दिइएको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिमा केही सक्रिय कानुन व्यवसायीले आफू नपरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

यसमा पूर्वसभामुख समेत रहेका अधिवक्ता सुवासचन्द्र नेम्वाङको समेत नाम थियो । प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले मुख नै खोलेर नेम्वाङलाई उपाधि नदिँदा रिसाउँछन् कि भनेर आफ्ना सहकर्मीलाई सोधेका थिए । तत्कालीन समयमा न्यायाधीशद्वय भरतराज उप्रेती र प्रकाश वस्तीले नेम्वाङलाई मनाउने जिम्मा आफूहरूले लिने भनी सम्झाएका थिए । उक्त समितिमा प्रधान न्यायाधीश रेग्मी, न्यायाधीशहरू वस्ती र रामकुमारप्रसाद साह थिए ।

उपाधि पाउनेको सूची सार्वजनिक भएसँगै विवाद भयो । विवाद भएसँगै तत्कालै चार जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइयो । यसरी तत्कालै पाउनेमध्ये थिए अधिवक्ता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अमरराज पन्त, वेदप्रकाश शिवाकोटी र जगन्नाथ पौडेल । नेम्वाङ वकालत छोडेर एमालेको सक्रिय राजनीतिमा लागेका थिए । उनी सभामुख पदमा थिए । यही कारण उनलाई सो उपाधि नदिने कि भन्नेबारे छलफल भएको थियो । उनी पछि सभामुख हुँदै संविधान सभा अध्यक्ष पनि भए । पन्त नेपाल ल क्याम्पसमा प्रमुख थिए । उनी वकालतभन्दा अध्यापन पेसामै सक्रिय थिए । त्यस बखत वकालतमा रहेका बच्चुसिंह खड्का, पुण्य अर्याल लगायतलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नदिएको भनी आलोचना भयो तर त्यसको सुनुवाइ भएन ।

-स्वर्गीय चुडामणि राजसिंह मल्ल यस्ता भाग्यमानी वरिष्ठ अधिवक्ता मानिन्छन् जसले सचिवबाट अवकाश पाएको केही दिनमै उपाधि पाउन सफल भएका थिए । कानुन सचिव रहेका उनी अवकाश पाए लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने भाग्यमानी पूर्वसचिव थिए । उनलाई यो उपाधि दिनुपर्ने कारण बनेका थिए वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्ती । २०५३ सालमा उनीहरू दुवैलाई यो उपाधि दिइएको थियो । त्रिलोकप्रताप राणाको प्रस्तावमा उनी सूचीमा अटाएका थिए । राणा २०५३ देखि २०५४ सम्म प्रधान न्यायाधीश भएका थिए ।

मल्लले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनुको अर्को कारण थियो तत्कालीन न्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ । मल्ल न्यायाधीश श्रेष्ठका मिल्ने दौतरी थिए भने दुवै जना एकै जिल्लाका थिए । उपाधिलाई लिएर तत्कालीन समयमा ठुलो विवाद भयो । एकदुई महिनासम्म बारमा यो विषयमा चर्चा चल्यो ।

मल्ल र चक्रवर्तीलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीशको रूपमा ल्याउन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणाले चाहेका थिए । त्यसैले पनि उनीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको चर्चा पनि चलेको थियो । नभन्दै सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव पनि गरियो । तत्कालीन समयमा सर्वोच्चमा अस्थायी, अतिरिक्त र स्थायी न्यायाधीश हुने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनेमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सेवानिवृत्त भएका सीताराम तिवारी, नेपाल बैंकबाट निवृत्त कोमल घिमिरे, ल क्याम्पसका रिटायर्ड प्राध्यापकहरू, सरकारी वकिलबाट, सचिवस्तरको पदबाट अवकाश पाएकाहरू, सर्वाेच्च अदालतका कर्मचारी, रजिष्ट्रारहरू केही समय वकालत गरेकै भरमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका इतिहास छन् ।

अर्यालले फिर्ताका लागि निवेदन नै दिए

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण लामो समयमा नभएको भन्दै केही कानुन व्यवसायीलाई छानेर उपाधि दिने निर्णय फुलकोर्टबाट गराए । यसरी वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनेमध्येका एक थिए श्रीहरि अर्याल । लामो समय वकालतमा जमेका उनले आफूले पाएकोमा खुसी हुनुपर्नेमा उल्टै फिर्ता गर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले फिर्ताका लागि फुलकोर्टमा निवेदन नै दिएका थिए । पछि उनलाई तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले बोलाएर छलफल गरे । खिलराज रेग्मीले समेत अनुरोध गरेपछि उनले आफ्नो निवेदन फिर्ता लिए ।

किन दिइन्छ वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि ?

हाल अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका करिब २२ हजार ८ सय जना छन् । तीमध्ये ५४१ जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका छन् ।  

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि लिन खोज्नुको कारण न्यायिक वृत्तमा हेरिने फरक दृष्टिकोण हो । ‘वरिष्ठ अधिवक्ता भएपछि अदालत, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ । हैसियत बढ्छ । बहस शुल्क, काउन्सिलिङ सहितका अन्य शुल्क सोही अनुरुपमा लिन पाउने हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार काउन्सिलका पार्षद चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘यो सम्मान पनि हो । वरिष्ठ अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बराबर मानिन्छ ।’

तर वरिष्ठ अधिवक्ताले पदीय मर्यादा राख्नुपर्ने र एक जना अधिवक्ता साथमा राख्नुपर्ने बार काउन्सिलको ऐनमा उल्लेख छ । २५ वर्षदेखि लगातार बहस गरेको र योग्य तथा निरन्तर कानुन र न्यायको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान गरेको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई दिने उपाधिको रूपमा राख्नुपर्ने अहिलेको बार काउन्सिल विधेयकमा प्रस्ताव गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए ।

अधिवक्ताको उपाधि पाउन कर तिरेको, लाइसेन्स नवीकरण भएको हुनुपर्यो, व्यवसायी कर प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने र हरेक पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण, कर चुक्ता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनमा गरिएको उनको भनाइ छ । अहिले मन्त्रालय हुँदै सो विधेयक मन्त्रीपरिषदमा पुगेको छ । हाललाई भने पुरानै ऐन र सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले निर्माण गरेको मापदण्डकै आधारमा दिने गरिएको छ ।

अहिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि ३–४ वर्षमा दिने भएकाले कति गुणस्तर र राम्रा मानिस अटाउँछन् भन्ने कुरामा बहस हुन जरुरी देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए । समाजमा अतुलनीय योगदान गरेको र टावरिङ व्यक्तिलाई दिने भने पनि अहिले हुलमा दिइने अभ्यास सुरु भएकाले यसमा गम्भीर बहस गरेर मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीको विचारमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिमा कोटा वितरण प्रणालीभन्दा १५ वर्ष पूरा भएकाहरूलाई स्वतः दिने अभ्यास सुरु गरे राम्रो हुनेछ ।

‘अहिले सङ्ख्या पुर्याउने हिसाबले बहस हुन थालेको छ । यसरी सङ्ख्या पुर्याउने होडका साथै दलबाट समेत सूची आउन थाल्यो । यो गलत छ,’ वस्तीले भने ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीका कानुन व्यवसायी र महिलाहरूको आ–आफ्नै कोटा आउन थालेपछि यसले के सम्मान राख्छ ?’

सम्मानका लागि दिइने यस्ता उपाधिहरू सम्मान थेग्नसक्ने हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘विभिन्न पार्टी वा भ्रातृ संस्था र न्यायाधीशको कोटामा भनेर दुःख दिनुभन्दा १५ वर्ष पुगेको भोलिपल्ट सबैलाई दिने गरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसपछि को वरिष्ठ अधिवक्ता भनेर चिन्नुपर्ने आपत नै आइपर्दैन ।’

विगतमा १५ वर्षपछि यो उपाधि दिने गरेकोमा त्यसअघि ७ वर्षपछि दिने अभ्यास थियो र अहिले २–३ वर्षमा दिन थालिएकाले सस्तो भएको हो कि भन्ने उनलाई लागेको छ । वरिष्ठभन्दा कनिष्ठसँग मुद्दा धेरै भएकाले पनि यो मिलेको नदेखिएको उनको विचार छ ।

विधिशास्त्र र नजिरको रुपमा हेर्दा अहिलेका नवोदित कानुन व्यवसायीले धेरै नजिरहरू उत्पादन गराउने काम गरेकाले उनीहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको वस्तीले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले यो वितरण नै गलत भएको दाबी गरे । ‘विशेषतः प्राइभेट कानुन व्यवसायीलाई दिइने यो उपाधि हो । यो उपाधिका लागि अदालत र समाजलाई विशिष्ट प्रकारको सहयोग पुर्याउने वकिलमात्र योग्य मानिन्छ,’ उनले भने, ‘अदालत, मन्त्रालय र सरकारी वकिलको कार्यालय र कानुन सम्बन्धी शैक्षिक संस्थामा गरेको सेवा यो उपाधिको लागि मान्य हुँदैन । यस्तो मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई अहिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदा पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ । यी आधारमा गरिएका विरोधलाई अन्यथा भन्नु हुँदैन ।’

कानुनी व्यवस्थाको अक्षर र भावना अनुकूल निर्णय गर्न यस पटक सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट चुकेको उनको दाबी छ । ‘वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनुपर्ने तर राजनीतिक कारणले, पहुँचको अभावमा अन्यायपूर्वक छुटाइएका कानुन व्यवसायीहरूलाई यो निर्णयले न्याय गरेको छ । तर सबैको चित्त बुझाउने, सबैलाई खुसी बनाउने कुराबाट यो निर्णय अभिप्रेरित हुँदा विवादित पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको गरिमामा निकै ह्रास आएको छ ।’