काठमाडौँ । आइतबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने चालकहरूको आन्दोलनका कारण देशभर पेट्रोलियम वितरण अस्तव्यस्त बनेको छ । देशभरका १८ सयभन्दा बढी पेट्रोलियम ढुवानीकर्ता (चालक) आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिँदा उपत्यकासहित देशभरको पेट्रोलियम पदार्थ वितरण प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको हो ।

सरकारले आन्दोलन नै गर्न नमिल्ने अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखेको पेट्रोलियम पदार्थका ढुवानीकर्ताले विभिन्न माग अघि सारेर आन्दोलन थालेका हुन् । आफ्ना ट्याङ्कर मालिकसँग राख्नुपर्ने माग उनीहरूले नेपाल आयल निगम र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमक्ष राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घले सरकार र निगमसमक्ष विभिन्न ७ बुँदे माग राखेको छ । सम्पूर्ण ट्याङ्कर चालक/सहचालक मजदुरको श्रम ऐनअनुसार नियुक्ति पत्र दिई नेपाल सरकारले तोके अनुसारको तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने सङ्घको माग छ ।

तर नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका लागि ट्याङ्कर चालक र सहचालकलाई चिन्दैन । निगमले चालकका मालिकहरूलाई मात्रै चिन्छ र सोहीअनुसार सम्झौता गरेको हुन्छ । तर चालकले मालिकसँग राख्नुपर्ने श्रम ऐन बमोजिमको तलब वृद्धिलाई नै मुख्य बुँदाका रूपमा राखेर बन्द/हड्ताल गर्न नमिल्ने सूचीमा रहेको पेट्रोलियमको ढुवानी नै ठप्प पारेका हुन् ।

दोस्रो बुँदामा रहेको स्वरोजगारको हकमा मात्र लागु गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गरिनुपर्ने माग राखिएको छ । नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध ट्याङ्कर मालिकसँग कम्तीमा ५ वटा ट्याङ्कर हुन्छन् । ती ट्याङ्करले काठमाडौँसहित देशभर पेट्रोलियम ढुवानी गर्दा सबै ट्याङ्कर ग्यारेन्टीका रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

तर स्वरोजगार ट्याङ्कर चालकसँग एउटामात्रै ट्याङ्कर हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थलाई अति प्रज्ज्वलनशील वस्तुको सूचीमा राखिन्छ भने ढुवानीका क्रममा अन्य प्रकारका दुर्घटनाको जोखिमसमेत रहन्छ । ढुवानीका क्रममा दुर्घटना भएमा क्षतिबापत तिर्नुपर्ने रकम ट्याङ्करको लागतभन्दा बढी भएमा चालक फरार हुन सक्छन् । जसको भार निगमले बेहोर्नुपर्छ । यही भार न्यूनीकरण गर्न स्वरोजगार चालकले ढुवानी गर्दा २०० प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी लिइन्छ ।

तेस्रो बुँदामा रहेको र ५ नम्बर बुँदामा रहेको चालकको मागमा भने स्वार्थ जोडिन्छ । आन्दोलनको मुख्य माग नै यही भएको निगम स्रोत बताउँछ ।

‘अन्य बुँदा राखेर आन्दोलन गरे पनि मजदुरले मालिकको ‘एजेन्डा’ बोकेर तेल झिक्न पाउनुपर्छ भनेको हुनुपर्छ,’ स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘टेम्प्रेचर मेन्टेन भन्नाले तेल ढुवानी गर्दा तापक्रमका आधारमा अमलेखगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म ल्याउँदा बढीमा ५० लिटर पेट्रोलियम पदार्थ उड्छ भन्ने हिसाब हुन्छ ।’

यो हिसाब वैज्ञानिक ढङ्गले गरिएको छ । चालकले ५ नम्बर बुँदामा राखेको माग ढुवानीका क्रममा ५० लिटरभन्दा बढी क्षति भएमा त्यसको दोब्बर प्रकरण खारेज गरिनुपर्ने भन्ने छ । ५० लिटरसम्म पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण घटेमा त्यसलाई ढुवानी लागतमा जोडिन्छ । ५० लिटरभन्दा बढी क्षति भएमा दोब्बर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘यो व्यवस्था हटाएर असीमित क्षति देखाउँदै ट्याङ्करबाट तेल झिक्न उनीहरूले यस्तो माग राखेको हुन सक्छ,’ स्रोत भन्छ । यसअघि २०७९ सालमा यस्तै माग राखेर ट्याङ्कर मालिक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसक्रममा उनीहरूले ढुवानी भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने, चुहावटको सीमा बढ्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए । यही मागको अर्को स्वरुप प्रस्तुत गर्दै ढुवानी मजदुर अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

यस्तै चालकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने माग ४ नम्बर बुँदामा राखेका छन् । यो पनि आफ्ना मालिकसँग राख्नुपर्ने माग हो । यसबाहेक चालकको जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग ६ नम्बर बुँदामा राखिएको छ, जुन माग निगमसँग सम्बन्धित होइन । निगमले पेट्रोलियम ढुवानीकर्ता व्यवसायी महासङ्घ अर्थात ट्याङ्कर मालिकसँग ढुवानीको सम्झौता गर्छ ।

सोअनुसार ढुवानीकर्ता व्यवसायीले चालक छान्छन् । सोहीकारण व्यवसायीले गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत निगमसँग जोडेर राखिएको छ । यसबाहेक ७ नम्बर बुँदामा ३–३ महिनामा ढुवानीकर्ता मजदुरलाई सुरक्षा सतर्कता सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिएको छ । यो विषय सम्बोधनका लागि आन्दोलन गर्नैपर्दैन ।

अत्यावश्यक वस्तुमा आन्दोलन, के हुन सक्छ कारबाही ?

सरकारले ‘अत्यावश्यक सेवा सञ्चालक ऐन, २०१४’ अनुसार अत्यावश्यक वस्तुको सूची राजपत्रमै सार्वजनिक गरेको छ । यो सूचीमा पर्ने वस्तु तथा क्षेत्रमा कुनै प्रकारको बन्द हड्ताल गर्न मिल्दैन । तर, सो व्यवस्थालाई लत्याउँदै पेट्रोलियम ढुवानीकर्ता मजदुरले आइतबारदेखि पेट्रोलियम ढुवानी ठप्प पारेका छन् । फलस्वरुपः काठमाडौँ उपत्यकाको पेट्रोलियम वितरण नै ठप्प छ ।

सरकारले जारी गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्याँस समेत)को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणमा कुनै प्रकारको आन्दोलन गर्न मिल्दैन । यदि आन्दोलन गरेमा बन्द हड्तालमा सहभागिता जनाउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्मको कैद र २ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय समेत हुन सक्ने प्रावधान छ । यसबाहेक आन्दोलनको आयोजक, उक्साउने वा नगद सहयोगमार्फत बन्दकर्तालाई साथ दिनेलाई १ वर्षसम्म कैद, १ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।