गणतन्त्रपछि जारी संविधानले व्यवस्था गरेका कैयौँ विषय अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । राज्यका निकाय तथा राजनीतिक दलहरूले बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक महिला, दलित, सीमान्तकृत, आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिने तथा सहभागिता गराउने गरेका छैनन् ।

संविधान र कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम महिला सहभागिता गराउन दलहरू बाध्य हुने नै भए; बाध्यात्मक व्यवस्थाकै कारण विगतमा भन्दा महिलाको अत्यधिक सहभागिता हुन थालेको छ । अझै केही क्षेत्रमा सहभागिताका लागि उपयुक्त उम्मेदवार तयार हुन सकेका छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा सहभागिता, सहभागितासँगै क्षमता वृद्धि र सक्षम बन्नुपर्ने चुनौती छ । 

अवसरसँगै क्षमता बढाउन शिक्षा, चेतना, तालिम तथा विविध क्षेत्रहरूको विकास जरुरी छ । शासकीय तहले शासकीय प्रबन्ध गर्दा विकेन्द्रीकरण सहभागिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व सदाचारिता तथा कानुनबमोजिम शासनजस्ता पक्षलाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।

गणतन्त्र प्राप्तिको १६औँ वर्ष पूरा भएको छ । गणतन्त्रले शासकीय तह, राज्यको पुनर्संरचना लगायत थुप्रै परिवर्तन संस्थागत गरिरहेको छ । नागरिकहरूको जनजीविकासँगै जोडिएको शासकीय स्वरूप, त्यसले प्रदान गरिरहेको सेवा तथा नागरिकका हक अधिकारका लागि सङ्घीय संरचना अनुसारका तीन तहका सरकारले उपलब्ध गराएका सेवाको प्रभावकारिता र गुणस्तरसँग गणतन्त्रको व्याख्या गरिएको छ ।

नागरिकले बुझ्ने भाषामा गणतन्त्र प्राप्ति पछि व्यवस्थासँगै बदलिन नसकेको अवस्थालाई राज्यका सबै निकायले हृदयङ्गम गर्न आवश्यक छ । शासकीय तहमा महिलाको सहभागिता अर्थपूर्ण हुनका लागि लोकतन्त्रको प्रवद्र्धक, शासन सञ्चालनको संवाहक भई शासन सञ्चालनका लागि नीति–नियमको निर्माण गर्ने र त्यही भावना मुखरित गराउने सामथ्र्य महिलामा हुनुपर्छ । 

लोकतन्त्र शासनको एक सुन्दर प्रणाली हो, जहाँ हरेक नागरिकले राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता आफैँ सञ्चालन गर्छन् । यस प्रणालीमा प्रत्येक नागरिक शासनप्रणाली र राज्य व्यवस्थाको मूल अंशियार कायम रहन्छन् । कानुनको शासनलाई वास्तविक रूपमा आत्मसात् गर्ने पद्धति हो लोकतन्त्र । सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा कुनै दोष छैन, छ भने त्यसको अभ्यास गर्ने व्यवस्थापकीय शैलीमा छ । लोकतन्त्रमा राज्यको शक्ति, स्रोत र अवसरमा सबै वर्ग, लिङ्ग र समुदायको पहुँच प्रतिनिधित्व र समान अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । पिछडिएको वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि सामाजिक न्याय अन्तर्गतका उपकरणको प्रयोग गरी सारभूत समानता कायम गरिन्छ ।

सबै समूह, समुदाय तथा क्षेत्रका महिलाको पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित हुने गरी आरक्षण र सकारात्मक विभेद कार्यक्रमलाई अर्थपूर्ण बनाउन आवश्यक छ । महिला विकासको बाधक सोच रहेको सम्पूर्ण तत्त्वको निर्मूल पारी वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेका लाभ सबैमा समान वितरण गरी पहुँच स्थापना गर्न सकिन्छ ।

गणतन्त्र स्थापनापश्चात् महिला अधिकार, महिला सहभागिता, महिलालाई अवसर र महिला नेतृत्वसँग जोडिएका मुद्दा अझ बुलन्द रूपमा अघि सारिएका छन् । त्यसैगरी पछिल्ला दशकमा महिला पहिचानका सवालले नेपाली समाज तरङ्गित हुन पुगेको छ र त्यसले केही परिणाम पनि ल्याएको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि पितृसत्तात्मक समाज र पुरुषहरूको हैकमवादी सोचको अन्त्य गरी महिलाको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैङ्गिक तथा आध्यात्मिक सामथ्र्यको अभिवृद्धिमा जोड दिएको पाइन्छ । 

संवैधानिक व्यवस्था

हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प लिने’ उल्लेख छ । 

धारा ३ ले राज्यको परिभाषा दिँदै ‘बहुजातीय बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भनेको छ । 

वर्तमान संविधानले महिलाका लागि केही विशेष व्यवस्था गरेको छ । धारा १२ तथा भाग २ मा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था साथै लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।

धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था; धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने व्यवस्था; धारा ९२ मा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुने व्यवस्था छ । यस्तै संवैधानिक महिला आयोग, ३३ प्रतिशत महिलाको राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गर्न राजनीतिक सङ्कल्पसहितको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । 

धारा ३८ मा व्यवस्था गरिएको ‘महिलाको हक’मा ‘समान वंशीय हक; सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक; शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक; सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक’ आदि स्पष्ट व्यवस्था छ ।

अन्य मौलिक हकहरू, राज्यका नीतिहरू तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले पनि महिला अधिकारको संरक्षणको सङ्कल्प गरेको पाइन्छ । जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक समस्या हल गर्न राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, राज्य संयन्त्रमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्न राजनीतिक सङ्कल्प गरेको पाइन्छ । 

यसरी संविधानले गरेको व्यवस्थालाई कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालले महिला अधिकार र विकासका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप पनि कानुन निर्माण गरी लागु गरेको छ । 

धारा १८ समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने उल्लेख छ । राज्यले नागरिकका बिच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नेछैन, तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिनेछैन । 

चुनौती

शिक्षामा छोराछोरीको समान पहुँच; उच्च शिक्षामा छोरीहरूको बढ्दो उपस्थिति; विद्यालय, सरकारी तथा निजी कार्यालयमा महिलाको बढ्दो संलग्नता; राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्गठनमा महिला नेतृत्व तथा संलग्नता; आमा समूह; राजनीतिक पार्टीहरूमा महिला वर्गको बढ्दो प्रभाव र सशक्त भूमिका आदिले नेपालमा महिला सशक्तीकरणले मूर्त रूप लिँदै गएकोतर्फ इङ्गित गर्छ ।

महिलाको अधिकार स्थापना गर्दा पुरुषका अधिकार खोस्ने भन्न खोजिएको नभई महिला र पुरुषका लागि समान हैसियत, अधिकार र उत्तरदायित्व दिनु नै लैङ्गिक समानता हो । समाजको संरचनात्मक र कार्यात्मक पक्षमा आमूल सुधार वा परिवर्तन गरी महिलाहरूको सीप विकास आत्मनिर्भरता र उत्प्रेरणामा जोड दिनुपर्छ ।

कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन आए पनि महिलामाथि हुने विभेद हट्न सकेका छैनन् । हामीकहाँ अझै पनि परम्परागत विभदेकारी अभ्यास कायमै छन् । यस्तै, लैङ्गिक विभेद तथा हिंसालाई बढावा दिने सामाजिक संरचना, सोच, मूल्य–मान्यता, प्रथा, परम्परा कायमै छन् । महिला तथा बालबालिकामाथि हुने घरेलु हिंसा, यौनजन्य तथा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा घट्न सकेका छैनन् । सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पूर्ण रूपमा संरक्षण तथा पुनस्र्थापना गर्न सकिएको छैन । यी चुनौती वा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । 

राजनीति र सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भए पनि प्रतिनिधित्व गर्ने महिलालाई नीति निर्माण र निर्णायक भूमिका दिएको पाइँदैन । कहीँ कतै भने नीति निर्माण र निर्णय गर्ने स्थानमा पुगेका महिलामा ‘सुपर मेल’को भावना विकास भएको पाइन्छ । 

सामाजिक पारिवारिक, राजनीतिक र सार्वजनिक सेवामा समेत महिला विकासको बाधक महिला नै रहेको पाइन्छ । महिलाको समान हक–अधिकारलाई सबै कानुन तथा सरकारी नीति निर्णयमा मान्यता नदिएकामा महिला वर्गमा बढी असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ । 

बाध्यात्मकबाहेक प्रमुख पदमा महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या केही बढेको छ । २०७९ सालमा देशभरबाट १४ हजार ४०२ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख पदमा २५ महिला विजयी भएका छन् ।

हो, गणतन्त्रपश्चात् महिलाले विभिन्न अधिकारको सदुपयोग गर्न पाएका छन् । अधिकारसँगै महिलाको जिम्मेवारीमा अधिक भार थपिएको छ । राजनीति, सार्वजनिक सेवा वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले आफ्नो सम्बन्धित व्यावसायिक जिम्मेवारी त पूूरा गरेकै छन्; साथै उनीहरूले पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । कतिपय कार्य महिलाले नै गर्नुपर्ने हाम्रो सामाजिक सोच छ ।

सबै समूह, समुदाय तथा क्षेत्रका महिलाको पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित हुने गरी आरक्षण र सकारात्मक विभेद कार्यक्रमलाई अर्थपूर्ण बनाउन आवश्यक छ । महिला विकासको बाधक सोच रहेको सम्पूर्ण तत्त्वको निर्मूल पारी वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेका लाभ सबैमा समान वितरण गरी पहुँच स्थापना गर्न सकिन्छ । 

महिला सहभागिताको अवस्था 

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा ४१.२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून रूपमा बढेको छ । स्थानीय निर्वाचन २०७४ को तुलनामा २०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न निर्वाचनबाट चुनिएका महिला १ प्रतिशत बढी छन् । बाध्यात्मकबाहेक प्रमुख पदमा महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या केही बढेको छ । २०७९ सालमा देशभरबाट १४ हजार ४०२ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख पदमा २५ महिला विजयी भएका छन् । 

२०७४ सालमा प्रमुख पदमा १८ महिला निर्वाचित भएका थिए । २०७९ मा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार १२ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार २०७४ मा भन्दा २०७९ मा ५५ महिला बढी जनप्रतिनिधिमा चुनिएका छन् । जनप्रतिनिधिमा महिलाको संख्या न्यून रूपमा बढी देखिए पनि बाध्यात्मक पद बाहेकका पदमा पनि महिला उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन सकेनन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा देशभरबाट महिला उम्मेदवार ५५ हजार ६९९ जना थिए । विभिन्न पालिकाका वडामा १२३ दलित महिला सदस्य पद खाली रहेको छ । उम्मेदवारी दिएकामध्ये २० हजार ६८७ महिला पराजित भए । 

नगर, उपमहानगर, महानगरपालिका प्रमुखमा १३ जना, गाउँपालिकाको अध्यक्षमा १२ जना तथा नगर, उपमहानगर, महानगरपालिकाका उपप्रमुखमा २३० महिला निर्वाचित हुँदा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा ३३५ जना चुनिएका छन् । प्रमुख वा अध्यक्ष, उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष गरी ५६५ महिला निर्वाचित भएका छन् । देशभरका ६९ वटा वडाको नेतृत्व महिलाले पाएका छन् । त्यसैगरी अनिवार्य गरिएका महिला सदस्यमा ६ हजार ७१३, दलित महिला सदस्यमा ६ हजार ५९४ जना निर्वाचित भएका छन् । खुलाबाट सदस्यमा ४१२ निर्वाचित भएका छन् । 

जनप्रतिनिधिमा विजयी महिलामा २१ देखि ९० वर्ष उमेरका छन् । तीमध्ये २१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका १ हजार ९८० जना, ३१ देखि ४० सम्मका ५ हजार २७९ जना, ४१ देखि ५० वर्षसम्मका ४ हजार ३१७ जना निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी ५१ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका २ हजार ८६ जना, ६१ देखि ७० वर्षसम्मका ४७२ जना, ७१ देखि ८० वर्षसम्मका ६२ जना र ८१ देखि ९० वर्षसम्मका तीनजना विभिन्न पदमा विजयी भएका छन् । २०७४ सालमा कुल १ लाख ४८ हजार ३६४ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । तीमध्ये ५७ हजार ८४३ जना महिला र ९० हजार ५१९ जना पुरुष र दुईजना तेस्रो लिङ्गी उम्मेदवार थिए । त्यतिबेला देशभरिका जम्मा १८ पालिका हाँक्ने मौका महिलाले पाएका थिए । देशभरबाट १४ हजार ३५३ महिला निर्वाचित हुँदा उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा सात सय महिलाले अवसर पाएका थिए । 

वडाध्यक्षमा ६२ महिला मात्र चुनिएका थिए । ६ हजार ७४२ महिला सदस्य, ६ हजार ५६७ दलित महिला सदस्य निर्वाचित भएका थिए । खुला सदस्यबाट जम्मा २६४ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । यसपालि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलबाट गरी प्रमुख, अध्यक्ष, वडाध्यक्ष पदमा एक हजार ३३२ महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी एमालेले २४ जना प्रमुख, २७ जना अध्यक्ष र ११८ जना वडाध्यक्ष पदमा महिला उम्मेदवार बनाएको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रमुखमा २४, अध्यक्षमा १४, वडाध्यक्षमा ११४ महिलालाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उठाएको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखमा १० जना, अध्यक्षमा १३ र वडाध्यक्षमा ८३ महिलाले उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुखमा ११ जना, अध्यक्ष १४ र वडाध्यक्षमा ७९ महिलालाई उम्मेदवार बन्ने अवसर दिएको थियो । त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रमुखमा १६ जना, अध्यक्षमा ६ जना, वडाध्यक्षमा ५९ जना महिला, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रमुखमा ११, अध्यक्षमा आठ र वडाध्यक्षमा ५४ जनालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले प्रमुखका लागि पाँच, अध्यक्षका लागि तीन र वडाध्यक्षका लागि ३७ महिलाको उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो । २०७९ को निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन बनेकाले उपप्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी कम परेको थियो । विभिन्न दलबिच चुनावी तालमेल भएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा एउटै दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता नहुँदा महिला प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् । त्यसकारण बाध्यात्मक बाहेकका पदमा अपेक्षाअनुसार महिलाले जित्न नसकेका हुन् । 

२०७९ मा प्रतिनिधिसभातर्फ ३३ प्रतिशत र प्रदेश सभातर्फ ३६ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधिसभामा जम्मा २७५ जना निर्वाचित हुँदा पुरुष ६६.९० प्रतिशत अर्थात् १८४ जना निर्वाचित भएका हुन् भने महिला ३३.१० प्रतिशत अर्थात् ९१ जना निर्वाचित भएका हुन् । यस्तै प्रदेशसभातर्फ पुरुष ६३.६४ प्रतिशत अर्थात् ३५० जना निर्वाचित भएका छन् भने महिला ३६.३६ प्रतिशत अर्थात् २०० जना निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधि सभातर्फ २७५ र प्रदेश सभातर्फ ५५० जना गरी जम्मा ८२५ जना निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ २२५ जना महिला र दुई हजार १८६ पुरुष गरी जम्मा दुई हजार ४११ जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम भएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक हजार १८७ महिला र एक हजार १२ पुरुष गरी दुई हजार १९९ जना उम्मेदवारको अन्तिम बन्द सूची कायम गरिएको थियो । प्रदेश सभातर्फ भने प्रत्यक्षतर्फ २८० जना महिला, दुई हजार ९४३ पुरुष र अन्य एक जना गरी तीन हजार २२४ जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम भएको थियो प्रदेश सभाकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक हजार ५११ महिला र दुई हजार १९७ पुरुष गरी जम्मा तीन हजार ७०८ जना उम्मेदवारको अन्तिम बन्द सूची कायम गरेको थियो । यस अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि जम्मा उम्मेदवारको संख्या ११ हजार ५४२ थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८६ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएकामा प्रत्यक्षतर्फ ६१ वटा राजनीतिक दल र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ वटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका चार हजार २८५ उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको थियो । प्रतिनिधिसभातर्फ एक हजार ७७२ पुरुष र १८९ महिला गरी जम्मा एक हजार ९६१ जनाको धरौटी जफत भएको हो । यस्तै प्रदेशसभातर्फ दुई हजार ८६ पुरुष र २३७ महिला तथा एक अन्य गरेर दुई हजार ३२४ जनाको धरौटी जफत भएको छ । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा मतदान भएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुन्छ ।

(लेखक जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत अधिकृत तथा सूचना अधिकारी हुन् ।)