पोखरा । गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) का लागि करिब ३३ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले चालु वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेको बजेटभन्दा ४५ करोड कम अर्थात् ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेट घट्नुमा सङ्घ सरकारको अनुदान कटौती प्रमुख कारण छ भने आन्तरिक आम्दानी हुन नक्सनु दोस्रो कारण हो । ‘आन्तरिक राजस्व अपेक्षाकृत बढेको छैन । सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको आकार पनि विगत वर्षभन्दा घटेको छ,’ गुरुङले भने ।

५ अर्ब १६ करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म २ अर्ब ९३ करोडमात्रै सङ्कलन गरेको छ । सङ्घ सरकारले दिने भनेको १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान अझै पठाएको छैन । निवर्तमान अर्थमन्त्री तथा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानचाहिँ यसरी बजेटको आकार घटाएर सरकारले नागरिकमा निराशा बढाएको तर्क गर्दछन् ।

‘बजेटको आकार घटाउन हुन्थेन । देशको आर्थिक सन्तुलन सुधारको क्रममा छ, घट्ने क्रममा छैन,’ उनले भने, ‘बजार जुन मात्रामा चलायमान हुनुपर्थ्यो, त्यसरी चल्न सकेको छैन । अरु सुधारोन्मुख नै छ । यो बजेटले सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्थ्यो ।’

बजेट निर्माणमा सरकारभन्दा कर्मचारी बढी हाबी भएको उनको टिप्पणी छ ।

आगामी वर्षको लागि प्रक्षेपण गरिएको बजेटमध्ये सङ्घ सरकारबाट समानीकरण अनुदान शीर्षकमा ७ अर्ब ६३ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड, रोयल्टीको ४८ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ । यस्तै, सशर्त अनुदान ३ अर्ब १० करोड, समपूरकमा १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट ६५ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

आन्तरिक आम्दानी ५ अर्ब १७ करोडमात्रै प्रक्षेपण गरिएको छ । चालु वर्षमै लक्ष्यअनुसार आम्दानी नउठेपछि आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य थपिएको छैन । विशेषतः मालपोत कर, यातायात लगायत क्षेत्रबाट गण्डकी सरकारले बढी आम्दानी गर्छ । तर ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना भने अझै सङ्घकै सञ्चितकोषमा जम्मा हुन्छ । उक्त रकम प्रदेश मातहत ल्याउन प्रदेश सरकारले पटकपटक प्रयास गरे पनि सङ्घ सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।

पूर्वमन्त्री तथा एमाले सांसद बेदबहादुर गुरुङ प्रदेश सरकारले आफ्नै आम्दानी खोजी गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘केन्द्रमा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था भयो । आन्तरिक राजस्वको दायरा बढाउने, क्षेत्र खोज्ने आँट बजेटले गरेन,’ उनले भने, ‘यो बजेट परम्परागत र केन्द्रमुखी छ । आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेको छैन ।’

केही नयाँ दायरा र क्षेत्रमार्फत आम्दानी बढाउनका लागि सरकारले पहल नै नगरेको गुरुङले बताए ।

आगामी वर्ष चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात् करिब ४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ५९ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थामा ३ करोड राखिएको छ । पूरा बजेटमध्ये १ अर्ब ७० करोड अहिले पनि आन्तरिक ऋण लिने सरकारको प्रस्ताव छ ।

आन्तरिक ऋणको शीर्षक हरेक बजेटमा उल्लेख भए पनि ऋण उठाउने कानुन बन्न सकेको छैन भने ऋण लिइएको पनि छैन । पुँजीगत बजेटको आकार घट्दो छ भने चालु बजेटको आकार बर्सेनि बढेको छ । प्रदेश सरकारको दरबन्दी बढेको र महँगीका कारण चालु खर्च बढेको अर्थमन्त्री गुरुङको तर्क छ ।

यद्यपि आर्थिक समस्या बिस्तारै सुधारोन्मुख रहेको सरकारी दाबी छ । बजेटको आकारभन्दा टिठलाग्दो छ यहाँको खर्च प्रगति । ३३ अर्ब ४२ करोड बजेटमध्ये चालु वर्षको हालसम्म १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये ९ अर्ब २६ करोड पुँजीगत र ६ अर्ब १ करोड चालुतर्फ छ । कुल बजेटको ४७ प्रतिशत रकममात्रै ११ महिनामा खर्च भएको हो । आफ्नै आम्दानीको हिस्सा कमजोर हुँदा बजेटले धरातल छुन सकेको देखिँदैन ।

एकातिर प्राथमिकता, अर्कोतिर बजेट

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा बढी प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रम बनाएको थियो । तर बजेट नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आएको महसुस नागरिकले गर्न सक्दैनन् ।

कृषि मन्त्रालयमा चालु वर्षको तुलनामा १२ करोड बजेट घटाइएको छ । चालु वर्षमा कृषि मन्त्रालयले २ अर्ब २१ करोड बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने आगामी वर्ष २ अर्ब ९ करोडमात्रै प्रस्ताव गरिएको हो ।

ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालयमा पनि बजेटको आकार निकै घटेको छ । चालु वर्ष ५ अर्ब १ करोड बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको यो मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब २ करोडमात्रै बजेट छ । पर्यटन मन्त्रालयमा पनि चालु वर्षको तुलनामा २ करोड रुपैयाँ बजेट घटेको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा आगामी वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारले नै धेरै बजेट पाउने छ । भौतिकमा मात्रै १२ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५ अर्ब ४७ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमा ४ अर्ब २ करोड, कृषि तथा भूमि व्यवस्थामा २ अर्ब ९ करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा १ अर्ब ५८ करोड, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १ अर्ब ५४ करोड र अर्थ मन्त्रालयमा १७ करोड बजेट छ ।

आकार बढाउनमात्रै आन्तरिक ऋण

आन्तरिक ऋण लिने छुट्टै कानुन गण्डकी प्रदेशमा छैन । प्रत्येक बजेट भाषणमा आन्तरिक ऋण उठाउने कानुन बनाउने दाबी गरिए पनि हालसम्म प्रदेश सरकारले त्यस्तो कानुन बनाउन सकेको छैन । जानकारहरू आन्तरिक ऋण प्रस्ताव गरेको बजेटलाई घाटा बजेटको रुपमा व्याख्या गर्न सकिने बताउँछन् । सरकारले बजेटको आकार बढाउन मात्रै यस्तो प्रस्ताव गरेको धेरैको बुझाइ छ ।

गण्डकीका संस्थापक अर्थमन्त्री किरण गुरुङ आन्तरिक ऋण बजेटमा देखाउनका लागिमात्रै ल्याइने गरेको बताउँछन् । ‘२ अर्बसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने अवस्था हो । बजेटमा मात्रै देखाउने काम भइरहेको छ । ऋण कतैबाट प्राप्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘विनियोजित बजेट शत प्रतिशत लागु हुँदैनन् । कार्यक्रमहरू अलि धेरै बनाउने अभ्यास देखिन्छ । त्यो बनाउने भनेको आन्तरिक ऋणलाई नै देखाएर हो ।’

प्रदेश तहले अधिकतम ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘प्राविधिक, हाम्रो नीति र पद्धतिका कारण अधिकतम ७० प्रतिशतभन्दा खर्च हुन सक्दैन । त्योभन्दा बढी खर्च गरियो भने नोक्सानतर्फ जान्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै शत प्रतिशत खर्च गर्यौँ भने १ अर्ब ७० करोड नोक्सान हुने पक्का छ । कोभिडपछि आम्दानीको लक्ष्य भेट्न सक्ने अवस्था छैन । सङ्घले पनि अनुदान घटाएर पठाउँछ ।’

उनले आकार बढाएर कार्यान्वयन नगर्नुभन्दा थोरै रकम देखाएर धेरै खर्च गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्ने बताए ।

के छन् महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ?

गण्डकी प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु र आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यसका लागि १२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बृहत्तर पशु विकास कार्यक्रम र मत्स्य आयोजनाका लागि ३ करोड ५१ लाख छुट्ट्याइएको छ भने मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका गोरखाका स्थानीय तहमा नमुना परियोजनाका रूपमा करिडोर लक्षित बाख्रा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड १२ लाख विनियोजन भएको छ ।

पोखरा र आसपासका स्थानीय तहसँग सहकार्य र सहयोगमा ११ वटा पर्यटकीय स्याटलाइट गन्तव्य निर्माण गर्ने परिकल्पना छ । अस्ताउँदै गएको अन्नपूर्ण, मनास्लु, धौलागिरी, माछापुच्छ्रे, मर्दी लगायतका पदमार्गको संरक्षण र स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ ।

प्रदेशभित्र रहेका होमस्टे संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । सरकारले मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पताललाई २५ शय्या बनाउने, पर्वत, स्याङजा, दमौली, मध्येविन्दु र मातृशिशु अस्पताललाई ५० शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

उत्तर–दक्षिण करिडोर, मनाङ मर्स्याङ्दी सडक लगायत सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ । एसियाली विकास बैंकसँगको सहयोगमा गोरखाको अवुवादेखि विर्दी हुँदै पौवाटार सडक, बागलुङको अदालत चौतारीदेखि रायडाँडा हुँदै बरेङसम्मको सडक, कास्कीको घट्टेखोलादेखि धम्पुस हुँदै खानीगाउँ जोड्ने सडक र नवलपुरको आलोक चक्रपथ कालोपत्रे गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

केमा कति खर्च हुँदैछ ?

आगामी वर्षको बजेटबाट सबैभन्दा धेरै सडक तथा पुल निर्माणका लागि खर्च हुने देखिएको छ । यो शीर्षकमा ११ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान छ ।

कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ भने खानेपानी संरचना बनाउन १ अर्ब ६१ करोड छुट्ट्याइएको छ । सिँचाइको संरचना बनाउन १ अर्ब १५ करोड, अन्य सार्वजनिक निर्माणमा १ अर्ब १० करोड, गैर आवासीय भवन निर्माणमा ९० करोड खर्च हुनेछ । यस्तै, तटबन्ध तथा बाँध निर्माणमा ७१ करोड, वन तथा वातावरण संरक्षणमा २१ करोड, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी कार्यक्रममा १४ करोड र निर्माण भइसकेको भवनको संरचनात्मक सुधारका लागि ११ करोड विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष पनि चर्चामा आएर कार्यान्वयन नभएको गाँजाखेती, घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ र बजारीकरण अहिले पनि छोइएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत कट्ने

गण्डकी प्रदेशको चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ । असार मसान्तसम्म यो दर ४.२३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत वर्ष ३.६९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ खर्ब १६ अर्ब पुग्ने अनुमान छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गण्डकी सरकारको खर्चको हिस्सा ४.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

कृषि क्षेत्रको योगदान २६.४ प्रतिशत, उद्योगको योगदान १६.८ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५६.८ प्रतिशत हुने सरकारले जनाएको छ । यो वर्ष गण्डकीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय बढेर १ हजार ५५७ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । गत वर्ष यो आम्दानी १ हजार ४९९ पुगेको थियो । चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा गण्डकीको विद्युत जडित क्षमता ९३३ मेगावाट पुग्ने अनुमान छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २७९ किलोवाट पुग्ने बताइएको छ ।