कोशी प्रदेश : खुद्रे र वितरणमुखी बजेट, सत्ता पक्ष नै असन्तुष्ट
विराटनगर । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शनिबार ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।
बजेटको विषयमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नयाँ केही नआएको र पुरानै ढर्राको आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘बजेटमा नयाँ कार्यक्रम पाएका छैनौँ । विगतमा जसरी आएको छ, त्यही ढङ्गले आएको छ । बृहत् अध्ययन बाँकी छ । घरेलु मदिरा ब्राण्डिङको कार्यक्रम राम्रो आएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी पनि जोड दिन्छौँ,’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसले बजेटको विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन सोमबार दलको बैठक बोलाएको प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले जानकारी दिए । ‘बजेट आएको छ । हामीले विस्तृत अध्ययन गरेका छैनौँ । बैठक बसेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने ।
उता, सत्ता पक्षकै दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर अनावश्यक उदार देखिएको बताए । ‘सरकारको कुनै प्राथमिकता देखिएन । पूर्वाधारमा बजेट घटाउँदा कि सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, युवा, खेलकुद ज्येष्ठ नागरिक सीमान्तकृत) को विकास वा आर्थिक विकासको क्षेत्र (उद्योग, पर्यटन, कृषि) मा बजेट बढाउनु पर्थ्यो,’ उनले भने, ‘कृषिमा पनि कम र पर्यटनमा त विगतमा भन्दा बजेट घटाइयो । स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, आइटीलगायतको क्षेत्रको लगानीबाट कयौँ साना–मझौला उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गरी बजेट निर्माण गर्न सकिन्थ्यो ।’
उनले बजेट सबैतिर कनिका जस्तै छरिएको र वितरणमुखी बजेटले खासै परिणाम नदिने दाबी पनि गरे । मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यो वर्षको बजेटमा ३० हजारसम्मका योजना पनि समावेश छन् ।
मन्त्री मगर नै असन्तुष्ट
यसैबिच आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट आफूले सोचेजस्तो ल्याउन नसकेको स्वीकार गरे । बजेटमा विभिन्न सीमा र कमजोरी रहेको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउँदा २५ लाख मुनिका योजना नपार्ने नीति लिइएको थियो । तर, यस पटक त्यस्तो कुनै सीमा नराखिएको स्वयं मन्त्री मगर बताउँछन् । ‘यस पटकको बजेटमा २५ लाख या १५ लाख भन्ने सीमा राखेनौँ । योजना पार्न सांसदहरूले माग गर्नुभयो । सरकारको तर्फबाट हामीले तपाईंका योजना पार्छौं भनेका थियौँ । त्यही अनुसार सीमा नराखी उहाँहरूलाई हामीले योजना दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘सांसदहरूसँग मागेको धेरै योजनाचाहिँ कुनै मापदण्डभित्र नरहने परिस्थिति भएका कारण हामीले लागु गरेका हौँ ।’
मापदण्डाभित्रै नपरेका योजना राख्दा वित्तीय अनुशासन कायम होला र ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको उनले पनि अस्वीकार गरेनन् । ‘वित्तीय अनुशासन कायम गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
उनी आफैँले पनि चालु खर्च घटाउन खोज्दा नसकिएको बताए । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब बढी चालु खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस विषयमा प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘चालु खर्च घटाउन कोसिस गर्यौँ । कतिपय अवस्थामा खर्च बढेका छन् । यसलाई साइजमा ल्याउनु पर्छ भनेर कोसिस गरेको हो । तर, यथार्थमा खर्च रोक्न सजिलो परिस्थिति देखिएन । त्यसकारण गएको वर्षभन्दा चालु खर्च बढेको छ ।’
मन्त्री मगरले आगामी दिनमा पनि प्रदेशको बजेट व्यवस्थित नभएसम्मका लागि धेरै आशावादी हुने अवस्था नरहेको स्वीकार गरे । उनले केही नमूनायोग्य काम गर्न खोजेको पनि बताए । जसमा कोशीमा भ्रमण वर्ष मनाउने, कृषि क्षेत्रमा खोरेत मुक्त क्षेत्र बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनको विषय नयाँ भएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै मन्त्री मगरले बजेटमा समानुपातिक सांसदहरूलाई ५० लाख र अन्य सांसदहरूलाई १ करोड आसपासको योजना दिइएको बताए । ‘केही सांसदको भने डबल सम्बोधन भएको अनुमान छ । सबै सांसदहरूले कार्यक्रम पेस गर्नुभयो र समावेश भयो होला भन्ने अनुमान छ,’ उनले भने ।
कोशी प्रदेश सरकारले शनिबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापनबाट २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्चमध्ये सङ्घीय अनुदानतर्फ फिर्ताका लागि ३ अर्ब छ ।
उक्त खर्चको अनुमान गरिएको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च बेहोरिने छ । बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख बेहोरिने उल्लेख छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कफी खेतीमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
-
कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नीति बनाएर काम गर्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...
-
निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन