काठमाडौँ । सिँचाइ सुविधा पुगेका तराई क्षेत्रमा धान रोपाइँ सुरु भइसकेको छ । तराई क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्र बाढी तथा डुबान प्रभावित भएकाले बर्खा सुरु हुनु अगावै रोपाइँ गरिन्छ । तर मल पर्याप्त नहुँदा रोपाइँ प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ ।

पानी नपरे पनि धान रोपाइँ सुरु गरिएको कैलालीको भजनी नगरपालिकाका किसान विकास चौधरीले बताए । ‘पानी परेको छैन, तर सबैले धान रोपाइँ सुरु गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘हामी पनि ५ कट्ठा खेतमा धान रोपाइँ गर्ने तयारीमा छौँ ।’ सिँचाइ सुविधा पुगेको कैलालीको विभिन्न स्थानमा रोपाइँ सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ ।

रोपाइँको बेलामा रासायनिक मल र सिँचाइको गुनासो सुन्ने गरेको राष्ट्रिय किसान आयोगकी सदस्य तथा प्रवक्ता जीवन्ती पौडेलको तर्क छ । रासायनिक मलभन्दा पनि प्राङ्गारिक मलमा जोड दिनुपर्ने उनले बताइन् । ‘वर्षैपिच्छे अर्बौँ बजेट रासायनिक मलमा किसानलाई अनुदान दिने भनेर छुट्ट्याइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘रासायनिक मल पाएनौँ, सिँचाइ पाएनौँ भन्ने किसानको गुनासो निरन्तर छ ।’

रासायनिक मलको प्रयोगले माटोमा कस्तो खालको असर परेको छ भन्नेबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘रासायनिक मलको प्रयोगले माटोमा के भइरहेको छ भन्नेबारे अनुसन्धान भएको छैन ।’

बर्सेनि किसानले धानको सिजनमा मलको अभाव भोग्ने गरेका छन् । यद्यपि गत वर्ष भने रासायनिक मलको त्यति अभाव भएन । यो वर्ष पनि रासायनिक मलको अभाव नहुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता तथा सहसचिव सवनम शिवाकोटी अर्यालको दाबी छ ।

‘मलको अभाव हुनेजस्तो देखिँदैन, हामीले योजना बनाए जसरी नै मल समयमै आइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘असार १५ गतेसम्म रासायनिक मल आइपुग्छ ।’

नेपालमा धान रोपाइँ जेठ पहिलो सातादेखि सुरु भएर साउन मसान्तसम्म हुन्छ । आयातित मल आउने क्रममा रहेकाले यो वर्षको रोपाइँका लागि मलको अभाव नहुने शिवकोटीको अनुमान छ । उनले भनिन्, ‘हालसम्म हामीकहाँ रासायनिक मल आइरहेको छ, त्यसैले मल अभाव हुँदैन भन्ने आकलन छ ।’

• अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी

मन्त्रालयले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । मल पर्याप्त भए पनि त्यसलाई वितरण तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका कारण सरल र सहज बनाउनका लागि निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको शिवाकोटीको भनाइ छ ।

‘तीनदेखि चार वर्ष भयो वितरण कार्यान्वयन निर्देशिका कार्यविधि आएको,’ उनले भनिन्, ‘वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया आएकाले हामीले थप व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौँ, परिमार्जन कसरी गर्ने भनेर काम भइरहेको छ ।’

कृषि मन्त्रालयले २०७७ मा निर्देशिका तयार गरी तीन वटै तहमा मल वितरण तथा व्यवस्थापन सुरु गरेको थियो ।

• कुन प्रदेशलाई कति मल ?

देशभर मल विवरण सहज बनाउन प्रदेश अनुसार मलको आरक्षण निर्धारण गरिएको छ । सरकारले विगत ५ वर्षदेखि प्रदेशगत मलको बिक्रीको अवस्थाको आधारमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कोशीका लागि २१.५ प्रतिशत मलको आरक्षण निर्धारण गरेको छ । यस्तै, मधेसका लागि २६.५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशका लागि १४.८ प्रतिशत मल आरक्षण निर्धारण गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका लागि ४.९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा २०.६ प्रतिशत, कर्णालीमा २ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९.७ प्रतिशत रासायनिक मलको आरक्षण निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ अनुसार प्रदेशको खेतीयोग्य/खेती गरिने जमिनको जम्मा क्षेत्रफल (बालीगत क्षेत्रफल), प्रदेशमा रहेको जम्मा कृषिमा आधारित घरधुरी, प्रदेशको सिँचाइको उपलब्धता, प्रदेशको बाली सघनता, सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लागि प्रदेशको मलको मागको निर्धारणका आधारमा प्रदेशको हालको आरक्षण निर्धारण गरिएको हो ।  

• रासायनिक मलमा बजेट कति ?

सरकारले आगामी वर्षका लागि मलको अनुदान रकम घटाएको छ । सरकारले मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरिएको थियो ।

• मलको मौज्दात कति ?

मन्त्रालयका अनुसार ९४ हजार ५१३ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ । हाल मौज्दात रासायनिक मलमध्ये कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग ६१ हजार १३६ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडसँग ३३ हजार ३७७ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मौज्दात मलमध्ये युरिया ६१ हजार ६०५ मेट्रिक टन, डीएपी २२ हजार ४०६ र पोटास १० हजार ५०२ मेट्रिक टन छ ।

मन्त्रालयले आगामी सिजनका लागि १३१ मेट्रिक टन मल आयात भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ५१ हजार मेट्रिक टन डीएपी विशाखापट्टमबाट नेपाल निर्यात हुँदैछ । सोहीमध्ये केही परिमाणको मल भने भित्रिसकेको जनाइएको छ ।

यस्तै, जीटुजीबाट नेपाल आयात हुने मलमध्ये २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल स्रोत मुलुकबाट चलान हुने र असारको दोस्रो हप्ता नेपाल आइपुग्ने जनाइएको छ । २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी कोलकाता आइसकेको र असारको पहिलो हप्ताबाट नेपाल भित्रिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, ३० हजार मेट्रिक टन युरिया कोलकाता आइसकेको र असारको पहिलो हप्ताबाट नेपाल भित्रिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

• नेपालमा धान खेती कति हुन्छ ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ५७ लाख २४ हजार २३४ मेट्रिक टन धान फलेको छ । देशभरभर चालु आर्थिक वर्ष १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.६१ प्रतिशतले धान बालीको क्षेत्रफल घटेको छ । गत वर्ष १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो ।

गत वर्षको तुलनामा धानको क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन भने वृद्धि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्ष धानको कुल उत्पादन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गत वर्ष ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान फलेको थियो ।

• मलको उपलब्धता भए धानको उब्जाउ राम्रो हुने

आगामी मनसुनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ । मनसुनमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने अनुमान गरिएकाले धान बाली सप्रिने विज्ञको तर्क छ ।

धान वैज्ञानिक डा. रामवरण यादवले औसतभन्दा बढी पानी पर्दा धान खेतीमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘धानखेती गर्न २५ सय मिलिलिटर पानी आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय क्षेत्रमा औसतमा करिब ९ सय मिलिलिटर पानी पर्छ, औसतभन्दा बढी १५ सय मिलिलिटर पानी परेमा धान बाली राम्रो हुन्छ ।’ पानीसँगै मलको उपलब्धता भएमा धान उब्जाउ हुने विज्ञहरूले बताएका छन् ।