काठमाडौँ । गरिबी न्यूनीकरणका लागि काम गर्ने भन्दै सुरु भएको गरिबी निवारण कोष आफैँ सिंहदरबारमा अलपत्र भएको छ । करिब पाँच वर्षदेखि कोषको सामानहरू सिंहदरबारको एक स्टोरमा थन्किएको छ भने पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा कोषको सामान र कोषमा रहेको केही रकम समेत सरकारले चलाउन सकेको छैन । अदालतबाट हुने अन्तिम फैसलापछि तलब भत्ता लगायतको भुक्तानी दिनुपर्ने हुनसक्ने भन्दै सरकारले कोषमा रहेको रहेको रकमलाई अहिले थन्क्याएर राखेको छ ।

सरकारले उक्त कोषलाई अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको एक शाखाको रुपमा राखेको छ ।

नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न भन्दै सन् २००३ मा विश्व बैंकको सहयोगमा गरिबी निवारण कोष स्थापना भएको थियो । कोष स्थापनाको १८ वर्षपछि उक्त कोषमा भ्रष्टाचार मात्र भएको र राजनीतिक नियुक्तिको स्थान भएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय भयो ।

खारेज भएको दुई वर्षसम्म गरिबी निवारण कोषमा लगानी भएको रकम कसैले पनि खोजी गरेन । तर दुई वर्षपछि २०८० पुसमा मन्त्रालयले कोषको रकम खोजी थालेको छ ।

कोषले २० वर्षमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरू शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर उक्त लक्ष्य अघि नै पदाधिकारीसहित ३६ जना कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । अख्तियारले २०६६ पछिका तीन आर्थिक वर्षमा कोषको चार करोड ३४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गर्‍यो । मुद्दा दायर भएसँगै सबै निलम्वनमा परे । उक्त विवादमा २०७९ साउन २७ गते विशेष अदालतले फैसला सुनायो । विशेषले कोषका तत्कालीन कार्यप्रबन्धकसहित १७ जनालाई दोषी ठहर गर्‍यो भने १९ जनालाई सफाइ दियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध सरकार र पीडित दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगे र मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चमा मुद्दा पालो नै नआउँदा सिंहदरबारको स्टोरमा थन्क्याएको सामान बिग्रिन थालेका छन् ।

• ५५१ स्थानीय तहमा कोष परिचालन

अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नुअघि कोष निकै आकर्षक स्थान थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखेर यसमा राजनीतिक नियुक्तिमा मानिस पुग्नेदेखि कार्यकर्ता भर्तीको सजिलो ठाउँ भएको थियो । तर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि २०७५ भदौ १७ मा गरिबी निवारण कोषको पुनर्संरचना गर्ने र स्थानीय तहलाई कोषमा प्राप्त अनुदान उपलव्ध गराउने निर्णय गर्‍यो । सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहमा पठाइयो ।

यता विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो । विशेष हुँदै मुद्दा सर्वोच्च पुगेपछि कोष अझ बेवारिसे हुन थाल्यो । अनि यसलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको एक शाखाको रुपमा ल्याइयो ।

तर यो खारेज भएको दुई वर्षसम्म गरिबी निवारण कोषमा लगानी भएको रकम कसैले पनि खोजी गरेन । तर दुई वर्षपछि २०८० पुसमा मन्त्रालयले कोषको रकम खोजी थालेको छ ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शिशिर रिजालका अनुसार खारेज भए पनि कोषबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रमहरू अहिले स्थानीय तहमा सञ्चालित रहेकाले ती कुन अवस्थामा छन् भनेर खोजी गरी ६ महिना अघि पत्र पठाइएको थियो । हालसम्म कसैले पनि यसबारे जानकारी नगराएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष रहने कोषले ३२ हजार दुई सय ३० वटा संस्थामा १३ अर्ब ३७ करोड लगानी गरेको थियो । ती संस्थाबाट आम्दानी भएको ६ अर्ब रुपैयाँसमेत कोषमै जम्मा गर्दा १९ अर्ब ३७ करोड पुगेको थियो ।

मन्त्रालयले १९ अर्बभन्दा बढी रकम कोषमा लगानी भएकाले ती लगानीको अहिलेको अवस्था, त्यसबाट लाभान्वित समुदाय र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको अवस्थाका बारेमा जवाफ पठाउन ५५१ स्थानीय तहलाई भनेको छ ।

तत्कालीन समयमा दातृ निकायहरू विश्व बैंक, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष, जापान सामाजिक विकास कोष र नेपाल सरकारबाट १० प्रतिशत श्रोत परिचालन मार्फत उक्त रकम स्थानीय तहमा पठाइएको थियो ।

यो कुल १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको थियो तर हालसम्म एक रुपैयाँको पनि हिसाब स्थानीय तहबाट नआएको शाखा अधिकृत रिजालले बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै कोषको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको थियो ।

विश्व बैंकको सहयोगमा स्थापित कोषलाई सरकारले २०७८ जेठ १५ मा खारेज गर्ने निर्णय गर्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष रहने कोषले ३२ हजार दुई सय ३० वटा संस्थामा १३ अर्ब ३७ करोड लगानी गरेको थियो । ती संस्थाबाट आम्दानी भएको ६ अर्ब रुपैयाँसमेत कोषमै जम्मा गर्दा १९ अर्ब ३७ करोड पुगेको थियो ।

२०७३/०७४ भित्र गरिबीको सङ्ख्या १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कोषले प्रत्येक संस्थालाई घुम्ती कोषबापत चार लाखदेखि १६ लाखसम्म अनुदान दिएको थियो । अनुदान रकमलाई ९० प्रतिशत मानेर सामुदायिक संस्थाहरूबाट घुम्ती कोषमा १० प्रतिशत रकम थप गरी समुदायका सदस्यहरूलाई १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणसमेत दिँदै आएका थिए । उक्त कार्यक्रममार्फत १० लाख ८९ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।

• गरिबी घटाउने नाममा खर्च भयो २८ अर्ब, परिणाम शून्य

१७ वर्षको अवधिमा गरिबी निवारण कोषले २८ अर्ब ३२ करोड ७४ लाख, ३८ हजार ७५७ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । कोषमा तीन वटा दातृ निकायको ३० अर्ब ७३ करोड ८४ लाख ११ हजार ५८५ रुपैयाँ अनुदान र सहयोग आएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म गरिबी निवारण कोषलाई विश्व बैंकले २८ अर्ब ३२ करोड ७४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ दिएको थियो भने नेपाल सरकारले ७२ करोड बराबर लगानी गरेको थियो ।

यो अवधिमा गरिबी घटे पनि त्यसमा कोषको भूमिका देखिएन । कोषको रकम वितरणमुखी भएको र पहुँच हुनेहरूले लैजाने अनि आपसमा बाँडेर सक्ने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।

कुल ३० अर्ब रकममध्ये गरिबी निवारण कोषले १४ अर्ब रुपैयाँ घुम्ती कोष अर्थात् सामुदायिक संस्थालाई आय आर्जनका लागि बिउ पुँजी भन्दै अनुदान दिएको थियो । करिब ७ अर्ब रुपैयाँ कोषले भौतिक पूर्वाधार लगायतका काममा खर्च गरेको छ । कोषका अनुसार २३ अर्ब ५० करोड रकम सामुदायिक संस्थामा अनुदान र समुदायको भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरेको छ । बाँकी करिब ७ अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च, कन्सल्टेन्सी खर्च र कर्मचारीको तलब भत्ता आदिमा खर्च भएको थियो ।

यो अवधिमा गरिबी घटे पनि त्यसमा कोषको भूमिका देखिएन । कोषको रकम वितरणमुखी भएको र पहुँच हुनेहरूले लैजाने अनि आपसमा बाँडेर सक्ने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।

कोष आफैँले गरेको एक अनुसन्धानमा पनि यो कुरा देखियो । गरिबी घट्नुको मुख्य कारणचाहिँ वैदेशिक रोजगारी र यातायातको सुविधा रहेको पाइएपछि कोषको रकम बालुवामा पानी र पहुँचवालाहरूले दुरुपयोग गरेको देखिएको अख्तियारकै अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

विशेष अदालतले आफ्नो फैसला पनि उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७४ मा जारी गरेको प्रतिवेदनमा पनि गरिबी घट्नुको एउटा कारण वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स रहेको उल्लेख थियो ।

अति गरिबी रहेका जिल्लाहरू दार्चुला, मुगु, प्युठान, रामेछाप, सिरहा र कपिलवस्तुबाट सुरु भएको गरिबी निवारणको अभियानले एकाध स्थानबाहेक अन्य स्थानको गरिबी निवारणमा भूमिका खेल्न नसकेको योजना आयोगको अध्ययनमै देखियो । त्यसपछि सरकारले यसलाई खारेज गरी स्थानीय तहलाई नै परिचालनको अधिकार दिने भनियो ।

• के थियो कोषको मुद्दा ?

अख्तियारले गरिबी निवारण कोषमा लगातार तीन आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ९६ लाख २५ हजार ४३० रुपैयाँ, २०६७/६८ मा एक करोड ८४ लाख ४२ हजार ९६९ रुपैयाँ र २०६८/६९ मा एक करोड ५४ लाख १९ हजार ५१६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ ।

अभियोग पत्रमा उल्लेख भएअनुसार चार करोड ३४ लाख ८७ हजार ९१६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ ।

अख्तियारले गरिबी निवारण कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठसहित ३६ उच्च अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यातायातका साधन, दैनिक भ्रमण भत्तादेखि कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा नक्कली बिल बनाएर करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिनेमा ३० जना कार्य प्रबन्धक, एक जना वित्त प्रमुख, दुई लेखा अधिकृत, एक लेखा सहायक र एक जना वातावरणीय अधिकृत छन् । अख्तियारले तीन वर्षको अवधिको फाइल अनुसन्धान गरेको थियो ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि सरकारको अर्को निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि अध्ययन गरेको थियो । केन्द्रको अध्ययनमा पनि गरिबी निवारण कोषमा अनियमितता भएको देखिएको थियो ।

त्यतिबेला ३७ जिल्लामा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालित थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कोषले हरेक जिल्लामा कार्यप्रबन्धक नियुक्त गरेको थियो । ती सबै कार्यप्रबन्धकले फर्जी कागजात पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको छ ।

अख्तियारको आरोप पत्र अनुसार कोषका कार्य प्रबन्धकहरू, लेखा अधिकृतहरू, लेखा सहायक, वित्त तथा प्रशासन प्रमुख र कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतोमा व्यक्तिगत लाभ पुर्‍याउने गरी विभिन्न आर्थिक वर्षमा अनियमितता भएको थियो ।

कार्यप्रबन्धक दीपा रेग्मी, महेशकुमार शाही, वित्त तथा प्रशासन प्रमुख मनोज चिपालु र कार्य प्रबन्धक मनोजकुमार गुप्तासहित ३६ जनाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि सरकारको अर्को निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि अध्ययन गरेको थियो । केन्द्रको अध्ययनमा पनि गरिबी निवारण कोषमा अनियमितता भएको देखिएको थियो ।

सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र घुम्ती कोषको १८ करोड ५९ लाख ६५ हजार २६९ दुरुपयोग भएको उल्लेख छ । विभिन्न ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा १० करोड ४ लाख ४१ हजार ७८८ र घुम्ती कोषमार्फत गरिबको जीवनस्तर उकास्नका लागि सञ्चालन भएको सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रममा करिब ८ करोड ५५ लाख २३ हजार ४८१ रुपैयाँ दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

• यस्ता छन् भ्रष्टाचारका केही नमूना

अख्तियारले अनियमतिता भएको दाबी गर्दै केही नमूना अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले उल्लेख गरेका केही जिल्लाका नमूना यस्ता छन्–

बझाङका झरेन्द्रबहादुर सिंहले २०६७ वैशाख १३ देखि १५ गतेसम्म से५च २५६ नम्बरको सवारीसाधन भाडामा लिएको भनी भुक्तानी लिए । पछि सेती यातायात कार्यालयले सो सवारीसाधन दर्ता नै नभएको भनी प्रमाणित गरिदियो । त्यसैगरी ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानीका लागि पेस भएको से१ख ५४३ नम्बरको डडेलधुरादेखि देउखेल बझाङसम्म प्रयोग गरिएको भनिएको जीप मिनी ट्रक रहेको प्रमाणित भयो ।

डोल्पाका रमेश लामाले होटल बास भनी १ लाख २ हजार रुपैयाँको भुक्तानी लिए । पला गेस्ट हाउसमा बसेर २५ हजार खर्च गरेका लामाले तेब्बर बढीको बिल बनाएको भेटियो ।

• को–कोविरुद्ध सर्वोच्चमा छ मुद्दा ?

२०८० असोज ४ गते विशेष अदालतको निर्णय विरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च पुगेको थियो । उक्त मुद्दा निस्सा हुने वा नहुने सुनुवाइका लागि पालो पर्खेर बसेको छ । यसअघि पेसी चढ्ने अनि हेर्न नभ्याउने हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्चमा अनुमति पाउने आदेशपछि यो विवाद बहसमा जाने छ । त्यसपछि सर्वोच्चले विशेषको निर्णय सदर गर्ने बदर गर्नेबारे निर्णय सुनाउने छ ।

• यस्तो बिगो दाबी

कार्यकारी निर्देशक : राजबाबु श्रेष्ठ (बिगो रु.४ करोड ३१ लाख)

वित्त तथा प्रशासन प्रमुख : मनोज चिपालु (बिगो रु.४ करोड २९ लाख)

लेखा अधिकृतहरू : दिलीप जोशी (बिगो रु.९ लाख ४९ हजार) र प्रवीण घिमिरे (बिगो रु.४ करोड २६ लाख)

लेखा सहायक : सतीश चौधरी (बिगो रु.२७ लाख २० हजार)

वातावरणीय अधिकृत : अविशेष न्यौपाने (बिगो रु.३७ हजार)

कार्य–प्रबन्धकहरू : दीपा रेग्मी (बिगो रु.२० लाख ५९ हजार), झरेन्द्रबहादुर सिंह (रु.१७ लाख २ हजार), निकरबहादुर सुनार (रु.१७ लाख २५ हजार), रवीन्द्र सुवाल (रु.११ लाख ४ हजार), रमेश लामा (रु.१३ लाख ६७ हजार), ओम पौडेल (रु.१८ लाख ७२ बजार), मीना नकर्मी (रु.६ लाख ६३ हजार), महेश शाही (रु.१७ लाख ३ हजार), विक्रम कार्की (रु.१२ लाख), लोकेन्द्र बडाल (रु.२३ लाख ६ हजार), पदम ठगुन्ना (रु.१८ लाख ८४ हजार), प्रमोद जोशी (रु.४३ लाख ३१ हजार), भूपानन्द विक (रु.१६ लाख ९३ हजार), कमल थिङ (रु.११ लाख ९१ हजार), मालती चौधरी (रु.१३ लाख ६३ हजार), सजदा खातुन (रु.७ लाख ५ हजार), नविक पोख्रेल (रु.७ लाख २० हजार), राम भुसाल (रु. ९ लाख ३४), अमर पाख्रिन (रु.१० लाख ८६ हजार), प्रविण मानन्धर (रु.११ लाख ५१ हजार), बालकृष्ण विक (रु.२४ लाख ८३ हजार), कृष्ण सेराला (रु.२२ लाख ७३ हजार), तारा जोशी (रु.१३ लाख १८ हजार), ईश्वर विक (रु.१२ लाख ६३ हजार), मनोज गुप्ता (रु.१२ लाख ४६ हजार), प्रदिप पौडेल (रु.५ लाख ७६ हजार), अरुण पाण्डे (रु.१ लाख २५ हजार), अच्युतसिंह प्रधान (रु.९ लाख २५ हजार), निर्मल पन्त (रु.४ लाख ४८ हजार), सुमिता मल्ल (रु.६७ हजार)