काठमाडौँ । सरकारमा सहभागी भएको सय दिनमै सत्ता गठबन्धनका मुख्य दलहरू नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारप्रति नै असन्तुष्टि पोखेका छन् । सरकारको सबैभन्दा ठुलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट विनियोजनलाई लिएर असहमति पोखे ।

शनिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनले देशलाई गरिबीतिर जानबाट रोकेर विकासतर्फ अगाडि बढाउन सरकारमा गएको, त्यही चिज हुँदैन भने सन्तोष कसरी मान्ने भनेर असन्तुष्टी पोखेका थिए । एमालेले नै चलाइरहेका मन्त्रालयहरूमा विनियोजन भएका बजेटसमेत चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनले यस विषयमा खुलेर छलफल गर्न सांसदलाई निर्देशन दिए ।

यसअघि उनले सत्ता सहयात्री दलहरूसँग छलफल नहुँदा बजेट अर्थमन्त्रीको हो कि उनको पार्टीको हो भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, सरकारको अर्को घटक रास्वपाका मन्त्रीहरूले सोही दिन सरकारको कामप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखे । केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा आयोजित एक कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार पुरानै कर्मकाण्डी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको बताएका थिए । अनावश्यक र अनधिकृत रूपले सरकारमा सम्झौता गर्नुपरे जुनसुकै बेला समर्थन फिर्ता लिनसक्ने उनको चेतावनी थियो ।  

‘अनावश्यक र अनधिकृत रूपले सरकारमा सम्झौता गर्नुपरे त्यो दिन नै रास्वपा सरकारबाट बाहिर आउन अहिले नै तयार छ । हाम्रो राजीनामा पत्रमा मितिमात्र लेख्न बाँकी छ । त्यो तयार गरेर बोकेरै हामी हिँडेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामी जिम्मेवार नेताहरू बसेर सल्लाह पनि भएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थनको बारेमा एकचोटी समीक्षा गर्नुपर्ने बेलाभएको छ ।’

सोही कार्यक्रममा रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सय दिनमा राम्रो काम गर्न नसके पनि केही नराम्रो काम नगर्नुलाई उपलब्धि भएको बताएका थिए । यद्यपि आशा र अपेक्षाअनुसार गर्नुपर्ने धेरै काम हुन नसकेको उनले स्वीकारेका थिए ।

सत्ता सञ्चालनमा गठबन्धन दलहरूबिच खटपटको चर्चा चलिरहेको बेला मुख्य घटकका जिम्मेवार नेताहरूबाट आएको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ । पछिल्लो समय सत्ता सहकार्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ओलीले असहयोग गर्दै आएको बुझिएको छ । सरकारका स–साना काम (माइक्रो म्यानेजमेन्ट)मा उनको हस्तक्षेप बढ्दै गएको माओवादीका नेताहरूले नै बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर बजेटबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ओलीले आफूसँग सल्लाह नगरी आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउन दबाब दिएका थिए । जेठको अन्तिम सातामा मात्रै उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग दुई पटक भेट गरी संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट, सरकार पुनर्गठन, राजदूत फिर्ता, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लगायत विषयमा चासो व्यक्त गरेको बुझिएको छ । उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय  लिएर एमाले सरकारमा सहभागी छ ।

यता आफैँले रोजेको मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको रास्वपाका मन्त्रीहरूको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले विभिन्न संशय पैदा भएको छ । सुशासन कायम राख्ने तालुकदार निकायका प्रमुख रवि आफैँ सहकारी बचत रकम अपचलन गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । उनीमाथि लागेको आरोप छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय सम्हालेको केही दिनमै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, अवैध सुन तस्करी प्रकरण, सरकारी जग्गा ललिता निवास घोटाला प्रकरण लगायतका फाइल खोलेका थिए । तर दुई÷दुईपटक गृह मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेका रविले सहकारी ठगीमा मुछिएका मुख्य व्यक्ति जीवी राईलाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । वाइडबडी, गिरीबन्धु टि–स्टेट, ओम्नी गु्रप, यती गु्रपमा भएका ठुला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न आँट नगरेकोमा गृहमन्त्री रविमाथि प्रतिनिधि सभा बैठकमै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

पार्टीभित्र र बाहिर आलोचनाको स्वर बढ्दै जाँदा नैतिक दबाबमा रहेका रास्वपाका मन्त्रीहरूको आक्रोश घुर्की हो कि सरकार छाड्ने तयारीकै रूपमा आएको हो वा अपजसको भारी सहयात्री दलतिर पन्छाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको हो भन्नेमा फरकफरक मत पाइन्छ ।

• ‘असफलताको अपजसबाट जोगिन जनताको आँखामा छारो’

रास्वपाका मन्त्रीहरूको घुर्कीलाई विश्लेषक डम्बर खतिवडाले असफलताको अपजसबाट जोगिन जनताको आँखामा छारो हाल्ने कामका रुपमा टिप्पणी गरे ।

‘सरकारमा छौँ, सत्तामा छैनौँ– धेरै पुरानो न्यारेटिभ हो । हिजो एमाले त्यही भन्थ्यो, माओवादी त्यही भन्थ्यो’, रास्वपाका मन्त्रीहरूतर्फ लक्षित गर्दै खतिवडाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘लोकतन्त्रमा सरकारभन्दा बाहिर अर्को कुनै सत्ता हुँदैन । सरकारमा गएर सिन्को भाँच्न नसक्ने अवसरवादीहरूले आफ्नो असफलताको अपजसबाट जोगिन जनताको आँखामा छारो हालेको मात्रै हो ।’

फागुन २१ गते एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपाल मिलेर सरकार पुनर्गठन गरेका थिए । रास्वपाबाट गृहमन्त्री रवि, खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठसहित श्रम तथा रोजगारमन्त्रीमा डोलप्रसाद अर्याल र शिक्षामन्त्रीमा सुमना श्रेष्ठ सरकारमा सहभागी छन् । तर सरकारमा गएको सय दिनमा मन्त्रीहरूको कामभन्दा गफ बढी भएकोमा आलोचनाको स्वर बढ्दै गएको छ ।

• मन्त्रीका कामलाई लिएर रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि

सरकारको सय दिनको काम र पार्टीको पछिल्लो गतिविधिलाई लिएर रास्वपाकै केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । पार्टीभित्र आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै आएका उनले दोस्रोपटक वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा पार्टीसँग के छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनको टिप्पणी छ– दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा दुईपल्ट सरकारमा पुगेका छौँ । पहिलोपल्ट मतपरिणामको हुटहुटीले र दोस्रोपल्ट चैँ ‘हुटहुटीमा हतार गरेर पहिलो पल्ट सरकारमा जानु गल्ती थियो’ भनेर आफैँले भनेको कुरा बिर्सिएकाले ।

अहिले सरकारको १०० दिन पुग्दै गर्दा हामीसँग के छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भनेका छन्, ‘बन्दाबन्दै रोकिएको सङ्गठन, फेरिँदै गरेको ठानिने पार्टीको चरित्र, मन्त्रीहरूले गोजीमा बोकेको राजीनामा पत्र, म्याद नतोकी सारिएको महाधिवेशन र सातो उडेका साथीहरू ।’

नेतृत्वले चाहेको भए चुनाव अगाडि गरेको प्रतिबद्धता अनुसार पार्टीको संरचना बनिसक्ने कार्कीको दाबी छ । महाधिवेशनबाट पार्टीका सदस्यहरूले चुनेको नेतृत्व र समितिहरू बनिसकेको हुने थियो भन्ने उनको तर्क छ ।

पार्टी नेतृत्व र मन्त्रीहरूको कामलाई लिएर पछिल्लो समय कार्की मात्र नभइ रास्वपाभित्र अरुले पनि असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।

तथापि रास्वपाका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठको अभिव्यक्ति साङ्केतिक भएको बताए । सरकारमा टिक्न नसक्ने अवस्था आए वा त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति आएको खण्डमा सरकारमा टाँसिएर नबस्ने गरी अभिव्यक्ति आएको रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘सरकारमा गएको पनि अर्थ रहन्छ । यदि त्यो बाटोमा हिँड्न सक्ने स्थिति आएन, उल्झन भयो भने हामी राजीनामा बोकेरै हिँडिरहेका छौँ । सरकारमा लोलुपता भएर बसेको होइन । राजीनामाको पत्र कुनै पनि बेला दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी तयारी छौँ भनेर साङ्केतिक रूपमा मन्त्रीले भन्नुभएको हो,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘कुनै पनि बेला सरकार छोड्न पर्ने हुनसक्छ, सरकार छोड्नलाई कुनै समस्या छैन भन्ने अर्थमा बुझ्दा हुन्छ ।’

यद्यपि अहिलेसम्म आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूले अन्य मन्त्रीको तुलनामा राम्रो गरेको उनको दाबी छ । सुशासन कायम गर्ने विषयमा फरक दल, पृष्ठभूमि भएको संयुक्त सरकार, गृह मन्त्रालयको विद्यमान कार्यविधि, कानुनी संरचनाका कारण प्रभावकारी नदेखिएको उनले स्वीकार गरे ।

सरकारमा प्रधानमन्त्री वा एमालेका नेताहरूले काम गर्न अङ्कुश लगाएको भन्दा पनि परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्ने पक्षमै आफ्ना मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति आएको बुर्लाकोटीले बताए ।

• सत्ता गठबन्धन तलमाथि नहुने एमाले–माओवादीको दाबी

पूर्वमन्त्री एवं एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार सञ्चालनमा केही समस्या भए पनि यही गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा रहेको बताए ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कहाँकहाँ असन्तुष्टि छ भनेर अहिले खोतल्ने पक्षमा हामी छैनौँ । यी विषयमा पार्टीगत धारणा बाहिर ल्याइसकेका छौँ’, उनले भने, ‘संसदमा पेस भएको बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्छौं । गठबन्धनमा समस्या आएको हो कि होइन ? कहाँ कसको कजोरी रह्यो भनेर खोतल्ने बेला अहिले होइन ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीका सचिव दीनानाथ शर्माले सत्ता घटक दलहरूबिचको असन्तुष्टि स्वाभाविक भएको बताए । सरकार सञ्चालनको विषयमा एउटै दलभित्र समेत आलोचना हुने गरेको भन्दै उनले एमाले र रास्वपाका नेताहरूको असन्तुष्टि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने हिसाबले नआएको जिकिर गरे ।

‘सरकार सञ्चालनको विषयमा एउटै दलभित्र आलोचना हुन्छ । फरक दल र विचार बोकेका दलहरूको संयुक्त सरकारमा आलोचना, टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘सत्ता घटक दलहरूमा असन्तुष्टि देखिँदैमा सरकारलाई कुनै असर गर्दैन । लोकतन्त्रमा सबैलाई आलोचना र टिप्पणी गर्ने अधिकार छ । पछिल्लो असन्तुष्टि प्रधानमन्त्रीले स्वाभाविक रूपमै लिनुभएको छ ।’

यता एमाले–रास्वपाले सरकार सञ्चालनमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा अर्कोतिर समीकरण फेरिएको दिनदेखि नै एकीकृत समाजवादीले सरकार छाड्ने धम्की दिइरहेको छ । अर्को घटक जसपा नेपाल यस बिचमा विभाजन भएको छ । सरकारलाई समर्थन गरेका दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टी (जपा)लाई सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयास अझै सफल भएको छैन । यी सबै परिस्थितिले प्रधानमन्त्री यतिबेला अप्ठ्यारोमा छन् । खासमा सरकारको पछिल्लो सय दिन कामभन्दा पनि सत्ता र रविको बचाउमा सकिएको आरोप छ ।