मेलम्ची खानेपानी भ्रष्टाचार : परामर्शदाता शिवकुमार शर्मा २५ हजार धरौटीमा छुटे

काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा र बीईटीएस जेभीका डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा २५ हजार धरौटीमा छुटेका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र मुरारीवावु श्रेष्ठको इजलासले उक्त रकम धरौटी माग गरेको हो । विशेषले तोकेको धरौटी रकम राखेर उनी आइतबार छुटेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन ३ सचिवसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोपमा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा र बीईटीएस जेभीका डेपुटी टिम लिडर शर्माविरुद्ध ४८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । त्यही कम्पनीविरुद्ध ८७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । निर्माण व्यवसायी सीएमसी रेभेनाविरुद्ध ६५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
सरकारले २०७० असार ३१ मा तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने भनी इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग मेलम्ची आयोजनाको काम १०९५ दिनभित्र सक्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको उक्त कम्पनीले २०७५ मंसिर २९ गतेबिचैमा काम छाडेर फिर्ता भएको थियो । सीएमसीले काम गरेको ५ वर्ष ५ महिनाको अवधिमा ठेकेदार, परामर्शदाता र सरकारी अधिकारीहरुबिच भएका कामकारबाहीहरू ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको अख्तियारको दाबी छ ।
आयोजना विकास समितिले उक्त इटालियन कम्पनीलाई सम्झौता अवधिमै समझदारीपत्रको पर्चा खडा गरी २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अतिरिक्त रूपमा दिएको अख्तियारको दाबी छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
महाशिलाको तरकारी पोखरामा, चार महिनामै ८५ लाखको कारोबार
-
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
दलित समुदायमाथि विभेद अन्त्यको माग गर्दै प्रदर्शन
-
गण्डकीमा कर्मचारीको ज्येष्ठता विवाद: पुरानै नियुक्तिलाई कायम गर्न माग
-
कुन कानुन अन्तर्गत प्रहरीले गाडीको ‘ह्वील लक’ गरे भन्दै सूचना आयोगमा निवेदन
-
नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन कार्यक्रम तय