काठमाडौँ । आन्तरिक स्रोतलाई सोचेअनुरुप बढाउन नसकिरहेका प्रदेश सरकारहरूले सङ्घबाट विभिन्न शीर्षकमा जाने अनुदान घटेपछि बजेट खुम्च्याउँदै लगेका छन् । आन्तरिक स्रोतलाई बढावा दिन नसक्दा केन्द्रको समेत आम्दानी खुम्चिएपछि निरन्तर अनुदान घटाउँदै लगेको छ ।

बजेट निर्माणमा केन्द्रको अनुदानलाई नै मुख्य स्रोत बनाइरहेका प्रदेशहरूले सोही कारण बजेटको आकार खुम्च्याउँदै लगेका हुन् । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते ७ वटै प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गरे । जसमध्ये ५ प्रदेशले चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार घटाए भने २ वटाले बढाए ।

सबैभन्दा धेरै बजेट प्रस्तुत गरेको बागमती सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा न्यून बजेट ल्यायो । चालु वर्षलाई करिब ६३ अर्बको बजेट ल्याएको बागमतीले आगामी वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्यायो । यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा ६ अर्बभन्दा बढीले न्यून हो । सो आर्थिक वर्षमा बागमतीले ७२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेश सरकार गठन भए यता आफ्नै आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बढाउन सकेका छैनन् । फलस्वरुपः सबै प्रदेश सरकार केन्द्रबाट आउने विभिन्न शीर्षकको अनुदानका आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आइरहेका थिए । पछिल्लो समय आम्दानीको स्रोत खुम्चिँदै जाँदा केन्द्रले अनुदान घटाउँदै लैजान थालेको हो । आगामी वर्षका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेशहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान ६० अर्ब छुट्याएका छन् । यस्तै सशर्त अनुदान २५ अर्ब ८४ करोड, समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेका छन् भने प्रदेशका लागि विशेष अनुदान ४ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यता राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने घोषणा अर्थमन्त्री पुनको थियो । जबकि, यो चालु वर्षको तुलनामा न्यून अनुमान हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५८ अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरेका थिए । यो आगामी आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब ३३ करोडले बढी हो । तर यसबाहेक अन्य शीर्षकको अनुदानको आकार भने आगामी वर्षका लागि घटेको छ ।

चालु वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ ६ अर्ब २२ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ४ अर्ब ४६ करोड छुट्याइएको थियो । यस्तै राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको लागि सशर्त अनुदान ९ अर्ब ८८ करोड घटेको छ । यस्तै समपूरक अनुदानतर्फ २ करोड घट्दा विशेष अनुदान ६ करोडले घटेको छ । यस्तै राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम १४ करोड रुपैयाँले घटेको छ । वित्तीय समानीकरणबाहेक सबै शीर्षकमा केन्द्रबाट प्राप्त हुने रकम घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

बागमतीका अर्थसचिव कृष्ण प्रसाद मैनालीका अनुसार पछिल्लो ३/४ वर्षदेखि सङ्घबाट आउनुपर्ने अनुदानको आकार बढ्नुको साटो घट्दो अवस्थामा छ । यही कारण सबैजसो प्रदेशलाई बजेटको आकार घटाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति देख्छन् मैनाली ।

सङ्घबाट आउने अनुदान घटे पनि प्रदेशमा हुने आर्थिक गतिविधिका कारण बागमतीले ठुलो आकारको बजेट बनाएको सचिव मैनालीको भनाइ छ । बागमती प्रदेशमा सङ्घीय राजधानीसमेत पर्दछ । काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने मानिसको जनसङ्ख्याका कारण हुने आर्थिक गतिविधिले बागमतीमा अन्य प्रदेशको तुलनामा स्वतः धेरै कर उठ्छ । यस्तै बागमतीमा हुने घरजग्गाको कारोबार र यातायात क्षेत्र चलायमानका कारण समेत यो प्रदेशलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा सशक्त बनाउँछ ।

‘सबै हिसाबले बागमतीमा आर्थिक गतिविधि बलियो छ । यसआधारमा १०० अर्बको बजेट ल्याउनुपर्ने हो,’ सचिव मैनाली भन्छन्, ‘तर, २०७९/८० मा ७२ अर्बको बजेट आएको थियो । चालु वर्षमा घटेर करिब ६३ अर्बको बजेट आयो र आगामी वर्षलाई डेढ अर्ब बढ्यो ।’

३/४ वर्षदेखि सङ्घले दिने अनुदान बढ्न सकेको छैन । उल्टै घट्दै गइरहेको छ । यसबाहेक प्रदेश सरकारले सुरुमा लिन थालेको कर विवादित बनेपछि निर्णयबाट फिर्ता भए । यस्तै नयाँ भनेर लिन सुरु गरेका कतिपय कर सङ्घले पहिलादेखि नै लिइरहेका थिए । प्रदेशले नयाँ करका क्षेत्र पहिचान गर्न सकेनन् ।

बागमती प्रदेशले नयाँ भनेर सुरु गरेको सिमेन्टमा वातावरण कर केन्द्र सरकारले सुरुदेखि नै उठाउँदै आइरहेको थियो । निर्णयपछि विवाद भयो र बागमती सरकारले यो निर्णय फिर्ता लियो । यस्तै विवाद अन्य प्रदेशमा समेत छन् । ‘प्रदेशले सातौँ बजेट ल्याए । प्रदेश सरकारले बिस्तारै सिक्दैछन् र आफ्नो बजेट सच्याउँदैछन्,’ मैनालीले भने ।

यस्तै, मधेस प्रदेशका अर्थ सचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटी प्रदेशले बजेटको आकार अझै घटाउनुपर्ने बताउँछन् । मधेस प्रदेशले आगामी वर्षसहितका लागि लगातार तेस्रो वर्ष बजेटको आकार घटायो । सुरुमा केन्द्रबाट आउने अनुदान र हचुवाका भरमा लगाइएका करले प्रदेशको आम्दानीको स्रोत मोटो देखियो । तर, कोभिड महामारीका कारण केन्द्रको आम्दानी नै खुम्चियो र पाउने अनुदानसमेत घट्यो । यस्तै प्रदेशले पहिचान गरेका करका क्षेत्रबाट सहज रूपमा कर उठ्न सकेन र कतिपय करले जनजीवन नै प्रभावित हुने भएपछि निर्णयबाट प्रदेश सरकार फिर्ता भयो ।

‘गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा प्रदेश सरकार पुगेका छन्,’ सचिव साह भन्छन्, ‘यो स्थिति मधेसका लागिमात्रै नभएर सबैजसो प्रदेशका लागि हो ।’

आम्दानीको स्रोत सोचेअनुरुप बढ्न नसकेपछि भावी दिनमा प्रदेशवासीलाई करको भार नपरोस् भनेर प्रदेश सरकारले बिस्तारै बजेट सच्याउन थालेको देखिन्छ । सुरुमा हचुवामा ठुलो आकारको बजेट ल्याएर प्रदेशबिच प्रतिस्पर्धाको भाव चलेको थियो । तर कार्यान्वयनको पाटोमा कठिनाइ र स्रोत पुर्याउन मुस्किल हुन थालेपछि बिस्तारै सच्चिन थालेका छन् । ‘प्रदेश सरकारले बजेट घटाएकोभन्दा पनि सच्याएको भन्नुपर्छ,’ साह भन्छन् ।

यता कोशीका अर्थ सचिव श्यामप्रसाद भण्डारी सङ्घले दिने अनुदान, राजस्वको बाँडफाँट घटेका कारणले नै प्रदेशको बजेटको आकार घटेको बताउँछन् । कोशी प्रदेशले पनि लगातार तेस्रो आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएको हो ।

यो प्रदेशले चालु वर्ष सशर्त अनुदानबापत ५ अर्ब ८४ करोड पाएको थियो । आगामी वर्षलाई ४ अर्ब १६ करोडमात्रै पाउने भयो । यसबाट अनुदानको मुख्य स्रोत नै घट्यो । यस्तै समपूरक अनुदान ७३ करोडबाट घटेर ६४ करोडमा आयो भने वैदेशिक अनुदान समेत निरन्तर घट्दै छ । आन्तरिक आय पनि न्यून भइरहेको छ । ‘यही कारण महत्त्वाकांक्षी बजेटको सट्टा वास्तविकताका आधारमा रहौँ भनेर बजेटको आकार घटाइएको हो,’ सचिव भण्डारीले भने ।

यसबाहेक राजस्व बाँडफाँटतर्फको कोशीले पाउने चौथो किस्ता ७४.११ प्रतिशतमात्रै निकासा हुने भएको छ । यसबाट प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटबापत पाउने २६ प्रतिशत रकमसमेत घट्यो । ‘प्रदेशले पहिचान गरेका नयाँ करका स्रोत अनुसार सङ्कलन गर्न सकिएको छैन,’ सचिव भण्डारीले भने, ‘यस्तै विनयोजन ऐनतर्फको प्रदेशले खर्च गरेर बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्ष सकिएपछि फिर्ता गर्ने प्रचलन थियो । चालु वर्षदेखि यो रकमलाई आर्थिक वर्ष नसकिँदै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।’

यसबाहेक घरजग्गा कर र यातायात कर समेत खुम्चिँदै गएको छ । प्रदेशले लगाएका कर समेत सङ्कलन हुन सकेको छैन । ‘हामीसँग संयन्त्र नै छैन,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष केन्द्रसँग मिलेर कर उठाउने नीति लिएका छौँ ।’

घरजग्गा र यातायातको कर घटेको छ । यसमा पनि ६०/४० को नीति छ । वातावरण र मनोरञ्जन कर लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । आन्तरिक आम्दानीको स्रोतको आकार बढाउन नसक्नु, लगाइएका कर सङ्कलनका लागि बलियो संयन्त्र नहुनु र कर उठाउनका लागि केन्द्र सरकारसँग जस्तो अनुभव नहुँदा प्रदेशले सोचेअनुरुप कर उठाउन सकेका छैनन् । यसबाहेक प्रदेश सरकारमा अस्थिरताको बादल आउँदा नयाँ आम्दानीका स्रोत, नयाँ आयोजना र नयाँ विकासे पूर्वाधारमा ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारलाई स्वात्तता प्राप्त भनिए पनि केन्द्र सरकारको छत्रछायामा परेका छन् । पछिल्लो निर्वाचनबाट आवश्यकताअनुसार बहुमतको सरकार बन्न पुग्नेगरी मत नआउँदा प्रदेश सरकार ढल्ने वा टिकिरहने निश्चित छैन । सरकार ढल्दै नयाँ बन्ने खेलका कारण प्रदेश सरकार सशक्त रूपले विकासका गतिविधिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

विकासका लागि चाहिने आयोजना र पूर्वाधार निर्माणमा योजनाबद्ध रूपमा अघि नबढ्नु, पर्याप्त कर उठ्ने नयाँ सहर बनाउन नसक्नु, कलकारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन नसक्नु लगायत कारणले नै प्रदेश कमजोर बन्दैछन् ।

सोही कारण आगामी वर्षका लागि बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशले बजेटको आकार घटाएका छन् । बागमतीले चालु वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो भने आगामी वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको छ । यो १ अर्ब ८४ करोडको वृद्धि हो । सुदूरपश्चिमले चालु वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड बजेट ल्याएको थियो । यो प्रदेशले आगामी वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट ल्याएको छ । यो २ अर्ब ३६ करोडको वृद्धि हो ।

कोशी प्रदेशले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशले चालु वर्षका लागि ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशले आगामी वर्षका लागि ९७ करोडले बजेटको आकार घटाएको हो । यस्तै मधेस प्रदेशले आगामी वर्षका लागि २२ करोडले बजेट घटाएको छ । चालु वर्षका लागि मधेसले ४४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि यो प्रदेशले ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएको हो ।

यसैगरी, गण्डकी प्रदेशले समेत ४५ करोडले बजेट घटाएको छ । चालु वर्षका लागि ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट ल्याएको गण्डकीले आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको हो । यसबाहेक लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब ५० करोडले बजेट घटाएको छ । चालु वर्षलाई ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको यो प्रदेशले आगामी वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको हो ।

यसैगरी आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा न्यून आकारको बजेट पेस गरेको कर्णालीले १ अर्ब ९६ करोडले बजेटको आकार घटाएको छ । यो प्रदेशले चालु वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट पेस गरेको थियो । जबकि आगामी वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ । यो नै सात प्रदेशमध्येको सबैभन्दा कम आकारको बजेट हो ।

कोशी, मधेस, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशले लगातार तीन आर्थिक वर्ष बजेट घटाउँदै आएका छन् । बागमतीले चालु वर्षमा बजेटको आकार घटाए पनि आगामी वर्षका लागि बढाएको छ । कर्णालीले चालु वर्षमा बढाएको थियो भने आगामी वर्षको बजेट घटाएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु वर्षका लागि घटाएको बजेट आगामी वर्षका लागि फेरि बढाएको छ ।

याे पनि

पाँच प्रदेशको बजेट घट्यो, बागमती र सुदूरपश्चिमको बढ्यो