काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कार्यभार सम्हालेको १०० दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अर्यालले आफ्नो कार्य विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । 

२०८० फागुन २३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा विद्यमान समस्या सुधारको सङ्केत देखाएका छन् । श्रमिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरूमा उनले आफ्नो कार्यकालको १०० दिनमा केही राम्रा सङ्केत देखाएका हुन् ।

उनले आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा तत्काल सुधारको रूपमा एक घण्टौँ श्रम स्वीकृतिको कार्य गरेका छन् । श्रम स्वीकृति लिनका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै आवश्यक कागजात पेस गरेको एक घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएका हुन् । श्रम स्वीकृतिको दैनिक कोटा हटाएर २४ सै घण्टा आवेदन दिने व्यवस्था मिलाएका छन् । दुई सिफ्टबाट (बिहान ७ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म) नै कार्य सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरेका छन् ।

उनले कार्यभार सम्हालेको १०० दिनमा एक संस्थागततर्फ एक लाख १४ हजार ६८५ र व्यक्तिगत तर्फ २९ हजार ६८३ श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै ८४ हजार ४८८ जनाको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको छ भने दुई हजार १७ जनालाई जी टु जी मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको छ ।

विगतमा औसतमा ८८ घण्टासम्म लाग्ने श्रम स्वीकृति अहिले १ घण्टामै प्रदान गरिँदै आएको मन्त्री अर्यालले बताए । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको समय, श्रम, लागत र हैरानी कम भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै उनले आफ्नो कार्यकालको १०० दिनमा श्रमाधान अभियान सञ्चालन गरेका छन् । आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको गुनासो, उजुरी तथा सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित एकद्वार प्रणाली श्रमाधानको स्थापना र सञ्चालन गरिएको मन्त्री अर्यालले बताए ।

त्यस्तै देशका सातै प्रदेशमा श्रमाधान रोजगार मेला सम्पन्न गरेका छन् । बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्दै देशभित्रै मर्यादित काम तथा उत्पादनशील रोजगारी पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ तीनै तहका सरकार तथा निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायको सक्रियतामा मेला आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै विभिन्न खालका नीतिगत तथा कानुनी सुधार समेत गरिएको उनको भनाइ छ । श्रमिकलाई थप आर्थिक भार तथा बोझ दिनेगरी विगतमा भएका निर्णय तथा जारी भएका कार्यविधिहरूको असर तथा प्रभाव अध्ययन गरी विभिन्न कार्यविधिहरू खारेज गर्नुका साथै परिमार्जन प्रक्रियाअघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

जापानमा सीपयुक्त कामदार पठाउने सम्बन्धीमा जारी भएको कार्यविधि, दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामा कामदार पठाउने सम्बन्धमा जारी भएको कार्यविधि र बी टु बी प्रक्रियाबाट इजरायलमा कामदार पठाउने निर्णयमा परिमार्जन भइरहेको मन्त्री अर्यालले बताए ।

त्यस्तै बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन, २०५६ को अनुसूचीमा जोखिमयुक्त व्यवसाय तथा कामदारहरूको सूची अद्यावधिक गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । पुनः श्रम स्वीकृति एक तहबाट जारी गर्नेगरी वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०७९ लाई संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन तथा श्रम प्रशासनमा समेत विभिन्न खालका सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ ।

श्रम कानुनको परिपालनाका सम्बन्धमा ११२२ वटा प्रतिष्ठानहरूको निरीक्षण गरिएको, ११८७ प्रतिष्ठानबाट श्रम अडिट प्रतिवेद प्राप्त भएको, १०४२ वटा प्रतिष्ठानमा बालश्रम निरीक्षण सम्पन्न भएको मन्त्री अर्यालले बताए । त्यस्तै नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रबाट श्रमिकसँग श्रममन्त्री अभियान सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउन सफल भएको बताए । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको ‘गभर्निङ बडी’ को उपसदस्यमा निर्वाचित भएको छ । आगामी तीन वर्षे कार्यकालका लागि नेपाल उक्त पदमा निर्वाचित भएको हो । नेपालले १८५ मत प्राप्त गरेको थियो ।

त्यस्तै नेपालको श्रम व्यवस्थापन सुधारका लागि मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री, कतारमा श्रम मन्त्री, दक्षिण कोरियाका रोजगार तथा श्रममन्त्रीसँग मन्त्री अर्यालले साइडलाइन भेटवार्ता गरेका छन् । त्यस्तै कूटनीतिक पहल तथा भेटघाटलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।

कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका लागि मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै रोमानिया र मौरिससको भिसा तथा अन्तरवार्ता सेन्टर नेपालमा स्थापनाको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा मार्फत पत्राचार गरिएको छ ।

त्यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा विभिन्न खालका सुधार तथा सेवा सुविधाहरू थप गरिएको मन्त्री अर्यालले बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, र सम्बन्धित ऐनहरू बोनस ऐन २०३० र श्रम ऐन २०६४ को संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको समेत मन्त्री अर्यालले बताए ।

योगदानकर्ताले दुर्घटना उपचार खर्च बापत एक लाख प्राप्त गर्ने गरेकोमा उक्त रकम वृद्धि गरेर सात लाख पाउने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अर्यालले बताए । त्यस्तै व्यावसायिक सीप विकास र तालिमका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य सुधार गरिएको मन्त्री अर्यालले बताए । कार्य स्थलमा आधारित सीपमूलक तालिमको नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भइरहेको, राष्ट्रिय व्यवसाय तथा सीप सम्बन्धी तालिका निर्देशिका मस्यौदा तयार भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै श्रमाधान कल सेन्टरलाई समेत सुधार गरिएको मन्त्री अर्यालले बताए । मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्णतया सूचना प्रविधिमा आधारित श्रमाधान प्रणाली विकास गरी मन्त्रालय तथा मातहत निकायमा प्राप्त हुने गुनासा तथा उजुरीहरू, सल्लाह, सुझाव तथा जिज्ञासाहरूको एकद्वार प्रणालीबाट २४ घण्टा नै सुनुवाइ गर्ने गरी श्रमाधान कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्री अर्यालले बताए ।