काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्धमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठुलो सङ्ख्यामा लक्षित समूह वञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा वितरणको लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्ने जानकारी दिएपछि अधिवक्ता पोखरेलले  वृद्धाहरूको लागि यो निर्णय पनि असहज भएको जनाएका छन् । 

पोखरेलले बाढी पहिरोको समयमा यातायातको साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धाहरु जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउने कुरा पनि सम्भव नभएकोले  राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा तत्कालै रोक लगाउन माग गरेका छन् ।  

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफै उपस्थित भई बायोमेट्रिक अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले धेरै वृद्धवृद्धाहरु रोगी, हिँडडुल गर्न नसक्ने, एकल भएको,  छोराछोरी विदेश वा सहरमा हुने  र घरमा वृद्धवृद्धा मात्रै बसोबास गर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा पुग्न सम्भव नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।  

देशका सम्पूर्ण वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, विधवा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र देशभरका वडा र स्थानीय तहबाट सङ्कलन र प्रमाणित गरी, राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागबाट वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण निश्चित गरी, कानुन, नियमावली बनाई, कम्तीमा ६ महिना अगाडिदेखि सबैलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।  

त्यसैगरी प्रत्येक घरमा सूचना पुग्ने गरी स्थानीय तह वा सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट व्यवस्था मिलाएर मात्रै उपयुक्त निर्णय गर्न, ८० वर्ष पार गरेका, दीर्घरोगका कारण परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणको परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।