सुर्खेत । शनिबार कर्णालीका अर्थमन्त्रीले ल्याएको ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट २३० बुँदामा छ । भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक तथा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर ल्याइएको बजेटका अधिकांश बुँदा विभिन्न नाराले भरिएको छ ।

सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयगत शीर्षकमा बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन कुनै न कुनै नारा तय गरेको देखिन्छ । समग्रमा बजेटभित्र करिब ७ वटा प्रमुख नारा र त्यसभित्र पनि कयौँ सहायक नारा छन् । नाराहरू निकै लोकप्रिय रहे पनि कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्थामा भने शङ्का गर्ने ठाउँ धेरै छन् ।

• ‘गरिबी निवारण र रोजगारी : प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी’

बजेटको सुरुवातमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेर सञ्चालन हुने कार्यक्रम राखिएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री रोजगार, कर्णाली समृद्धि परियोजना लगायत रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम छन् । ती बुँदाहरूको शीर्षकमा भने ‘गरिबी निवारण र रोजगारीः प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नारा दिइएको छ ।

यद्यपि उल्लेखित कार्यक्रम अनुसार बजेट र कार्यक्रम भने प्रस्तुत भएको देखिँदैन । उक्त नारा अन्तर्गत ७ वटा कार्यक्रम राखिएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बाहेक अरू कुनैमा पनि बजेट अङ्क छैन । सरसर्ती पढ्दा निकै महत्त्वाकाङ्क्षी लाग्ने बुँदाहरू भए पनि त्यहाँबाट कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने रणनीतिक योजना तय गरेको देखिन्न ।

त्यसमा केही कार्यक्रम सङ्घीय सरकार, स्थानीय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गर्ने उल्लेख छ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मंगलबहादुर शाही सरकारसँग आफ्नो कुनै योजना नभएको बताउँछन् । ‘अधिकांश पुरानै छन्, अहिले ल्याइएको बजेटमा धेरै सङ्घीय कार्यक्रमलाई समाहित गरेर ल्याइयो,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री केसीले साझेदारीमा कर्णालीमा व्याप्त गरिबीको दुष्चक्रलाई तोड्ने दाबी गरेका छन् ।

• ‘कृषि उपजमा आत्मनिर्भर कर्णाली : आधुनिक र व्यावसायिक खेती प्रणाली’

खाद्य तथा कृषि क्षेत्रमा रहेर ल्याइएको यो नारा भाषागत रूपमा विगतभन्दा केही फरक देखिन्छ । विगतमा अर्ग्यानिक कर्णालीको नाराले पहिला प्राथमिकता पाउँदै आए पनि अहिले बजेटमा उक्त शब्द समेटिएको देखिन्न ।

उल्लेखित नारामा रहेर करिब २९ वटा बुँदामा कार्यक्रम ल्याइएको छ भने त्यहाँभित्र ‘आफ्नो पसिना आफ्नै माटोमा, शिक्षित युवा व्यावसायिक कृषिको बाटोमा’, ‘उत्पादन एक स्वामित्व अनेक’ लगायतका सहायक नाराहरू राखेर बजेटलाई निकै मलजल गरिएको छ ।

यहाँभित्र कृषि उपजहरूको व्यवसायीकरण गरी कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न करिडोर केन्द्रित उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी, फलफूल, कपास उत्पादन वृद्धि गर्न क्लष्टर खेती गर्ने प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरिने अर्थमन्त्रीले केसीले उल्लेख गरेका छन् । साथै गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा र मत्स्यपालन विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिने उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रमा समेटिएका कार्यक्रमहरूमा धेरैजसो पुरानाको निरन्तरता छ भने केही पुरानालाई परिमार्जन गरी नयाँ रूप दिइएको छ ।

स्याउ तथा ओखर उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम, माटोको सुधार लगायतका धेरै कार्यक्रम विगत वर्षहरूकै हुन् । २९ मध्ये ५ वटा बुँदामा करोडभन्दा माथिको बजेट राखिएको छ ।

गाईभैंसी पालन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि दुध उत्पादन तथा बिक्री वितरणका आधारमा डोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, मुगु र जुम्ला जिल्लाका कृषकहरूलाई प्रतिलिटर दुधमा १० रुपैयाँ र रुकुम पश्चिम सल्यान, सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटका कृषकलाई प्रतिलिटर दुधमा ५ रुपैयाँ उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने अर्थमन्त्री केसीले बताए । यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम विगत वर्षहरूमै सञ्चालनमा थियो ।

• नवप्रवर्तनकारी प्रेरणा, उद्यमशीलताको जगेर्नादेखि सीपसँग सहयोग..

उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण अन्तर्गत यी नाराहरू समेटिएको छ । ‘नवप्रवर्तनकारी प्रेरणा, उद्यमशीलताको जगेर्ना’ भन्ने मूल नाराका साथ नवप्रवर्तनकारी उद्यमीलाई व्यवसाय, प्रारम्भ र सबलीकरणका लागि प्रविधि सहयोग र क्षमता अभिवृद्धिका लागि उद्यमशीलता एवम् सीप तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री केसीले बताए । यद्यपि यो शीर्षकमा बजेट भने निकै न्यून राखिएको छ ।

९ वटा बुँदामा कार्यक्रम ल्याइए पनि ‘सीपसँग सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत दलित समुदायको उत्थान तथा सशक्तिकरणका लागि दलित आयआर्जन तथा सीप विकासको लागि भनेर ५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम पनि विगतकै निरन्तरता हो ।

• वन, वातावरणमा नारा नै नारा

अर्थमन्त्री केसीले समग्रमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९४ वार्षिक बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो क्षेत्र अन्तर्गत वन तथा वातावरणमा विभिन्न नारा दिइएको छ । बजेटको बुँदा नम्बर ७५ मा ‘स्वच्छ, सफा र हरियाली सहर : कर्णालीको मानक वीरेन्द्रनगर’ भन्ने नारा राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेल आएसँगै यो पटकको बजेट राजधानी केन्द्रित भएको छ । उक्त नारा अन्तर्गत सङ्घीय सरकार, स्थानीय र निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकको सहयोग तथा सहभागितामा वीरेन्द्रनगरको मुख्य सहरी क्षेत्र तथा नदी किनार लक्षित गरी प्रदेश राजधानी हरियाली कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो नयाँ कार्यक्रममा बजेट भने उल्लेख भएको छैन ।

यस्तै ‘दिगो वन, समृद्ध जीवन’ भन्ने नाराका साथ वन पैदावारको सहज र सरल आपूर्ति तथा राजस्व सङ्कलनमा अभिवृद्धि गर्न दिगो वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री केसीले बताए ।

• ‘स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य पूर्वाधार : स्वस्थ र दीर्घजीवनको आधार’

उक्त नारा अन्तर्गत १८ वटा कार्यक्रम राखिएको छ भने हरेक कार्यक्रममा बजेट राखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

यो नारा अन्तर्गत राखिएका कार्यक्रम यसअघिकै निरन्तरता मात्रै हुन् । नारा र भाषामा परिमार्जन गरिए पनि अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरताका रूपमा राखिएको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधि र उपकरणको सुनिश्चितता गरिने, यस अस्पताललाई प्रेषण तथा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न अध्ययन पश्चात आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अर्थमन्त्री केसीले २५ करोड ५० लाख विनियोजन गरेका छन् भने सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र र मेहलकुना अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।

मुटु, मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी (प्यारालाइसिस) का बिरामीहरूलाई मेजर अप्रेसन गर्दा उपचार खर्च प्रदान गर्ने थप कार्यक्रम ल्याइएको छ । जसमा जम्मा १ करोड रकम छ ।

यस्तै अब सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई पोषणको लागि प्रदेशका क वर्गका स्थानका लागि २ हजार ५ सय र ख वर्गको स्थानका लागि २ हजार उपलब्ध गराइने छ ।

• ‘कर्णाली प्रदेशको इच्छा : गरिखाने शिक्षा’

उल्लेखित नारा अन्तर्गत बजेटमा ८ वटा कार्यक्रम राखिएको छ, जसमा १ अर्ब २५ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिएको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको पठन–पाठन सहज बनाइ गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताका लागि आगामी वर्ष ३७० विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरिने अर्थमन्त्री केसीले बताए । उक्त कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यो अवधारणा विगतकै भए पनि थप परिष्कृत गरेर ल्याइएको छ । यस्तै विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइको सुविधा विस्तार गर्न ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा सिकाइ कार्यक्रम’ ल्याइएको छ, जसमा १० करोड बजेट राखिएको छ ।

यस्तै विगतकै आवासीय विद्यालय बनाउने, पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाएका छन् ।

• ‘कर्णालीवासीको आवाज : सभ्य र सुसंस्कृत समाज’

यो नारा अन्तर्गत सरकारले सामाजिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यद्यपि यसभित्रका धेरै कार्यक्रम विगतकै छन् ।

बालविवाह लगायत समाजका कु–प्रथाहरूको निवारण, उद्यमी महिलाका लागि ‘एक जिल्ला एक उद्यमी महिला’ प्रोत्साहन लगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । यसैभित्र ‘कर्णालीको साझा सन्देश : बालविवाह, छाउप्रथा र छुवाछुतमुक्त प्रदेश’ भन्ने नाराका साथ विकृतिपूर्ण सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताको अन्त्य गर्न ‘प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम’लाई अभियानको रुपमा अघि सारिएको छ ।

• ‘खानेपानी तथा सरसफाइ : कर्णालीवासीको रोजाइ’

यो नारा अन्तर्गत ७ वटा कार्यक्रम राखिएको छ, जसमा १ अर्ब ८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यसअघिका बहुवर्षीय आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेदेखि सुरक्षित तथा स्वच्छ पिउने पानीको उपलब्धता गराउने कुरा यसभित्र समेटिएका छन् ।

• ‘जलस्रोत, सिँचाइ र ऊर्जा : कर्णाली विकासको पुर्जा’

यो नारामा ६ वटा कार्यक्रम राखिएको छ भने २ अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । जसमा धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यहाँभित्र ‘नदीमाथि गरा, बनाउँछौँ हराभरा’, ‘कर्णालीको पानी, कर्णालीवासीको लगानी’जस्ता अन्य नाराहरू समावेश छन् । यो कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमदेखि लिफ्टिङ्ग प्रणालीका माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना छन् ।

• ‘योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार : सुशासन र विकासको आधार’

यो नारा अन्तर्गत सरकारले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार ल्याउने दाबी गरेको छ । हरेक वर्ष ल्याउने वार्षिक विकास बजेट कार्यान्वयनमा असफल रहँदै आएको सरकारले नयाँ बजेटमा नारासहित कार्यक्रम ल्याएपछि केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसका लागि आयोजना बैङ्क स्थापना गर्नेदेखि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन साउन मसान्तभित्रै तयार गरिने उल्लेख छ ।