काठमाडौँ । यूएई (दुबई) स्थित नेपाली दूतावासले माग प्रमाणीकरणमा कोटा लागू गरेको छ । जति जनाको डिमान्ड आए पनि दूतावासले एक पटकमा १०० जनाको मात्रै माग प्रमाणीकरण गर्न थालेको हो । जसका कारण व्यवसायीहरूले माग प्रमाणीकरणमा थप दुःख तथा झन्झट खेप्न बाध्य भएका छन् । 

यसअघि साउदी अरेबियास्थित नेपाली दूतावासले समेत एक पटकमा १०० जनाको डिमान्ड मात्रै प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ । साउदी जस्तै यूएईस्थित नेपाली दूतावासले समेत उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो । 

२०८१ जेठ २४ गते मात्रै कन्सुलर सेवा विभागले अनलाइन प्रविधि मार्फत माग प्रमाणीकरणको सुरुवात गरेको थियो । उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले भर्चुअल माध्यमबाट अनलाइन प्रणालीको उद्घाटन गरेका थिए । 

वैदेशिक रोजगार विभागले निर्माण गरेको वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस) मार्फत मागहरू अनलाइनबाटै प्रमाणीकरण गर्न थालिएको छ । तर, त्यसका लागि दूतावासले भने साउदीमा जस्तै यूएईमा पनि कोटा तोकेको हो । 

अबुधावीस्थित नेपाली दूतावासले ११ जुनमा एउटा सूचना जारी गरेको थियो । जसमा अनलाइनमार्फत माग प्रमाणीकरण लागि आवेदन दिँदा आवश्यक पर्ने कागजातबारे उल्लेख थियो । जसमा डिमान्ड लेटर, सर्भिस एग्रिमेन्ट, रोजगार सम्झौता, ग्यारेन्टी लेटर लगायतका कागजात पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै पहिलो माग प्रमाणीकरणका १०० जना कामदार आइसकेपछि मात्रै अर्को डिमान्डको लागी निवेदन दिन सकिने भनेको छ । 

दूतावासले कोटा तोकेका कारण समस्या भएको एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए । अनलाइनमार्फत माग प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिँदा अनेकन् झन्झट भोगिरहेको बताउँदै ती व्यवसायीले कोटा तोकिँदा झन् समस्या भइरहेको बताए । ‘दुबईमा कुनै कम्पनीले तीन सय जना कामदार माग्यो । त्यो कम्पनीले नेपालबाट ल्याउने भनेर माग प्रमाणीकरणका लागि पठायो भने दूतावासले काटेर १०० जनाको मात्रै डिमान्ड प्रमाणीकरण गरिरहेको छ,’ ती व्यवसायीले भने । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जति डिमान्ड आयो त्यति प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्ने बताए । साउदी र युएईमा माग प्रमाणीकरणमा कोटा तोकिदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । कामदार माग गर्ने कम्पनीले कामदारका लागि फाइलहरू पटक पटक पेस गर्न नमान्ने उनले बताए ।

अनलाइनमा विभिन्न खालका समस्या आएर दुःख पाइरहेको भन्दै उनले कोटा तोकेर दूतावासले व्यवसायीमाथि अर्को समस्या थपिरहेको बताए । 

‘अहिले अनलाइनबाट गर्ने भनिएको छ । तर, फेमिसको सफ्टवेयरमा देखिने समस्याका कारण फाइलहरू नै अपलोड भइरहेको छैन । त्यसमाथि थप एक पटकमा १०० जनाको मात्रै माग प्रमाणीकरण गर्ने कुराले अर्को दुःख थपियो,’ ती व्यवसायीले भने ।  

उक्त सिस्टम लागू गरेपछि ठूल्ठूला कम्पनीहरू हच्किएको र नेपालबाट कामदार नल्याउने भनिरहेको उनको भनाइ छ । उनीहरूलाई तत्कालै कामदार चाहिने तर, दूतावासले कोटा तोक्दा उनीहरूले माग गरे अनुसार कामदार नपाएपछि नेपालबाट कामदार नै नल्याउने भन्ने गरेको ती व्यवसायीको भनाइ छ । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जति डिमान्ड आयो त्यति प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्ने बताए । साउदी र युएईमा माग प्रमाणीकरणमा कोटा तोकिदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । 

कामदार माग गर्ने कम्पनीले कामदारका लागि फाइलहरू पटक पटक पेस गर्न नमान्ने बताए । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरूबिच समेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्मिने गरेको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्जका महासचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङ्गले माग प्रमाणीकरणको नाममा कोटा तोकिनु भनेको व्यवसायीलाई दुःख दिने रहेको बताए । आर्थिक चलखेलका लागि नै यस्तो खालको अनेकन् झन्झटिलो प्रक्रिया राख्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

‘सहज रूपमा जतिको माग आउँछ, त्यतिकै आवश्यक कागजात हेरेर प्रमाणीकरण गरिदिए के फरक पर्छ ? यो त दूतावासमा बस्ने कर्मचारीहरूलाई व्यवसायीहरूलाई जसरी भए पनि दुःख दिने मनसाय हो,’ महासचिव डिम्दोङ्गले भने । 

साउदीस्थित नेपाली राजदूतावासका कन्सुलर देवेन्द्र कार्कीले कोरोना महामारीपछि कोटा मार्फत नै माग प्रमाणीकरण गराउँदै आएको बताए । 

‘कोभिडको बेलामा जब कामदारहरू बन्द गरेको थियो । त्यसपछि खोल्ने विषयमा तत्कालीन राजदूत र यहाँको लेबल मिस्ट्रिसँग छलफल भएको थियो,’ कार्कीले भने, ‘त्यहिबेला साउदी सरकारले एकै पटक धेरै मान्छे ल्याउनु हुदैन भन्ने थियो । त्यही आधारमा एक पटकमा १०० जनाको मात्रै माग प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने हो ।’ 

साउदीमा कुनै समस्या परेको खण्डमा श्रमिकको उद्धार प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ । धेरैको सङ्ख्यामा कामदार ल्याएर उद्धार गर्नुपर्यो भने अर्को समस्या निम्तिने भन्दै साउदी सरकारले नै एकै पटक धेरै कामदार नल्याउन भनेको उनको भनाइ छ । 

साउदी सरकारकै नीति अनुसार एउटा फाइलमा १०० जना मात्रै राख्ने र सोही आधारमा माग प्रमाणीकरण गर्दै आएको बताए । त्यसरी कोटा तोक्नु नेपाल तथा दूतावासको कारण नभई साउदी सरकारकै कारण भएको साउदीस्थित नेपाली राजदूतावासका कन्सुलर देवेन्द्र कार्कीकाे भनाइ छ । 

‘उनीहरूको नीति नियमभित्र रहेर हामीले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन नीति नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाइदैन । उनीहरूको कानुन हामीलाई पनि लाग्छ,’ कार्कीले भने । 

साउदीमा कुनै समस्या परेको खण्डमा श्रमिकको उद्धार प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ । धेरैको सङ्ख्यामा कामदार ल्याएर उद्धार गर्नुपर्यो भने अर्को समस्या निम्तिने भन्दै साउदी सरकारले नै एकै पटक धेरै कामदार नल्याउन भनेको उनको भनाइ छ । 

‘जटिलाको कारण एकै पटक ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू आयो भने केही समस्या भयो भने एकै पटक धेरै जनालाई उद्धार गर्न समस्या हुन्छ । यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै यो १०० डिमान्डवाला निरन्तर छ,’ कार्कीले भने, ‘राम्रो कम्पनी भयो भने फेरि अर्को फाइल बनाएर थप मानिस लिन सकिन्छ । यहाँको उद्धार गर्ने कानुन निकै झन्झटिलो छ । केही समस्या प¥यो भने तत्काल उद्धार गर्ने संयन्त्रहरू छदै छन् ।’ 

यूएईस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएनन् । आफूहरूलाई बोल्ने अधिकार नभएको भन्दै दूतावासका अधिकारीहरू पन्छिन खोजे ।