विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमा राजस्व परिचालनका केही नीतिहरू संशोधन गरेका छन् । 

‘....बजेटमा प्रस्ताव गरेको राजस्वको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आन्तरिक आयमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु,’ आर्थिक मामिला मन्त्री मगरले वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।  

त्यस्ता नीतिहरूमा आर्थिक क्रियाकलाप मैत्री कर प्रणालीको माध्यमबाट प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने गरी राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्न राजस्व व्यवस्थापनको लागि संरचनागत सुधार गर्ने, राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र स्वचालित बनाई करदाताहरूको सहभागिता र कर परिपालनामा अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइने उल्लेख छ ।

यस्तै यसअघि प्रदेशभित्रका सिमेन्ट तथा इँटा उद्योगहरूलाई लाग्दै आएको वातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुर (कर) अब कङ्क्रिट ब्लक उद्योग, नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन उद्योगमा समेत लगाउने घोषणा गरिएको छ । मन्त्री मगरको बजेट वक्तव्यमा कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहका सरकारी निकायलगायत अन्य निकायले आफ्नो कार्यसँग सम्बन्धित कुनै विज्ञापन, सूचनाको प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा लाग्ने रकम सम्बन्धित सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीलाई भुक्तानी गर्दा तीन प्रतिशतका दरले विज्ञापन कर कट्टा गर्ने पनि उल्लेख छ । 

यस्तै ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेवापत असुल गर्ने दण्ड जरिवाना वापतको रकम नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कोशी प्रदेश भित्रका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय मार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ कार्यक्रम उनले ल्याएका छन् । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक आयको अनुमान चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ४० करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बढी गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि भने प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार सङ्कलन हुने लक्ष्य लिइएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा भने यस्तो राजस्व ३ अर्ब ३ करोड मात्रै सङ्कलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य पुरा हुने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । 

यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्री मगरले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगामी बजेट कार्यान्वयन कार्य योजना स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने, आगामी असोज मसान्तभित्र आवश्यक नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड संशोधन गरिसक्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिभित्रै अगाडि बढाइसक्नुपर्ने पनि उनले उल्लेख गर्दै बजेटमा प्रस्ताव गरेको राजस्वको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आन्तरिक आयमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् । 

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापनबाट २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालू खर्चमध्ये सङ्घीय अनुदान तर्फ फिर्ताका लागि ३ अर्ब रहेको छ । 

उक्त खर्चको अनुमान गरिएको खर्चको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोरिने छ । बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख व्यहोरिने उल्लेख छ ।