विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । 

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभामा आज उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उक्त बजेट चालू आर्थिक वर्षमा कायम भएको ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाखको बजेट कार्यान्वयनमा छ । चालू आर्थिक वर्षको उक्त बजेट भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको आकार १ अर्ब ५३ करोड ९७ लाखले कमी छ ।

कोशी प्रदेशको विगत दुई आर्थिक वर्षदेखि नै बजेट निरन्तर खुम्चिँदै गएको देखाएको छ । संघीय सरकारले दिने विशेष अनुदान, समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सशर्त अनुदान र आन्तरिक राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि नहुँदा प्रदेशको बजेट निरन्तर खुम्चिँदै गएको हो । 

यो पनि

कोशी प्रदेशको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड, कुन क्षेत्रमा कति बजेट ? (पूर्णपाठ)

• विगतको बजेट र यथार्थ खर्च

चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याइएको थियो । उक्त बजेटमा सशर्त अनुदानको ७ करोड ५५ लाख थप भइ कूल बजेट ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख कायम भएको हो । यो बजेट पनि ८० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरले अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् । 

प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएको सबैभन्दा ठुलो बजेट भनेकै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हो । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि यथार्थ खर्च भने २९ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख मात्रै भयो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याउँदा यथार्थ खर्च भने २७ अर्ब ९५ करोड १२ लाख मात्रै भयो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याउँदा बजेटको यथार्थ खर्च भने २९ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख मात्रै भयो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएको भए पनि खर्च भने ३० अर्ब ७५ करोड ७७ लाख मात्रै भयो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यथार्थ खर्च साढे २९ अर्ब हाराहारी हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ । प्रदेशको अनुमानित आय जति भए पनि यथार्थ आय पनि ३० देखि ३२ अर्ब हाराहारीको मात्रै छ ।

• संघबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कमी

प्रदेशको बजेटको यो अवस्था सिर्जना हुनुमा संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमा देखाएको असहयोग देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोशी प्रदेश सरकारले संघबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको अनुमान २१ अर्ब २० करोड ७४ लाख थियो । सोही वर्ष बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा १५ अर्ब ९ करोड ५३ लाख मात्रै प्राप्त भयो । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वित्तीय हस्तान्तरणको अनुमान १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख गरियो । अघिल्लो वर्ष ६ अर्बभन्दा कम प्राप्ति भएपछि सोही अनुसार घटाएर बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले १५ अर्ब ११ करोड रकम पनि पाउन सकेन । सो वर्ष संघबाट प्रदेश सरकारले १३ अर्ब ३७ करोड २२ लाख मात्रै पायो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख वित्तीय हस्तान्तरण हुने अनुमान गर्‍यो । सो वर्ष भने प्रदेशले अनुमान गरे अनुसार नै १६ अर्ब २४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्राप्ति गर्‍यो । 

सोही अनुसार रकम प्राप्ति हुने सोचेर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा फेरि १९ अर्ब ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुने अनुमान गर्‍यो । तर, त्यो वर्ष संघ सरकारबाट प्रदेशले झन्डै ५ अर्ब कम १४ अर्ब २४ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्‍यो । चालू आर्थिक वर्षमा भने संघीय सरकारले ८० प्रतिशत हाराहारीको अनुदान मात्रै दिने प्रदेशको अनुमान छ । 

• चालू खर्च बढ्यो, पुँजीगत घट्यो

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरेको छ । यस्तै चालू खर्चमध्ये संघीय अनुदान बचत फिर्ताका लागि ३ अर्ब राखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा भने चालू खर्च झन्डै २ अर्ब बढाइएको छ भने पुँजीगत खर्च झन्डै ४ अर्बले घटाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ । 

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापनबाट २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरेका छन् । जसमध्ये चालू खर्चमध्ये संघीय अनुदान तर्फ फिर्ताका लागि ३ अर्ब रहेको छ । 

यसैबिच चालू आर्थिक वर्षका लागि खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार बेहोर्ने बजेटको अनुमान थियो । 

तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च बेहोरिने छ । बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख बेहोरिने उल्लेख छ ।