काठमाडौँ । चालू वर्षका लागि लिइएको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य नभेटिने देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा उठेको राजश्वको गतिले चालू वर्षका लागि लिइएको बजेटको सुरुवाती छाडेर संशोधित लक्ष्य नै नभेटिने निश्चित भएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ मसान्तसम्म (जेठ ३२) को अवधिमा ९ खर्ब ४२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । यस अवधिमा कर, गैह्रकर राजश्व र अन्य आम्दानी तथा अनुदानसहित गरी यो रकम सङ्कलन भएको हो ।

चालू वर्षका लागि बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएका थिए । यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको थियो ।

चालू वर्षका लागि लिइएको सुरुवाती लक्ष्यअनुसार १४ खर्ब २२ अर्ब राजश्व सङ्कलन हुन बाँकी १ महिनाको अवधिमा ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ उठ्नुपर्छ । जुन सम्भव नहुने देखिएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाइएको थियो ।

यस्तै संशोधित लक्ष्य १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य भेट्न समेत ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व एक महिनामा उठाउनुपर्छ । यो समेत सम्भव नहुने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिनलाई असार महिना मात्रै बाँकी छ । पछिल्ला ११ महिनामा सरदर प्रतिमहिना ८५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य र त्रैमासको अन्त्य समेत भएकाले असार महिनामा अघिल्ला महिनाको तुलनामा राजश्व सङ्कलन दर बढे पनि संशोधित लक्ष्य नै भेट्न सकिने छाँट देखिँदैन । महालेखाका अनुसार राजश्व लक्ष्य अनुसार नउठेपछि सरकारको बजेट घाटा समेत चुलिएको छ ।

जेठ मसान्तसम्मको अवधिको तुलना गर्दा सरकारको खर्च ११ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ छ । यसअनुसार बजेट घाटा २ खर्ब ३७ अर्ब छ । बजेटमार्फत सरकारले गरेको राजश्व आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब नमिल्दा बजेट घाटा उच्च हुँदै गइरहेको हो ।

तथ्याङ्कअनुसार चालू खर्च ८ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ छ भने पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । यस्तै वित्तीय खर्च २ खर्ब २३ अर्ब छ । सरकारको लक्ष्य अनुसार पुँजीगत (विकास) खर्च नहुँदा राजश्व सङ्कलन समेत प्रभाव पर्दै आएको निजी क्षेत्र बताउँदै आएको छ ।