काठमाडौँ । आज सात वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट ल्याउने भएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थामा जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । यस्तै असार १ गते प्रदेश सभाले बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्छ भने असार १० गतेसम्म स्थानीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्छ । सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारहरूले आगामी वर्षको बजेट आज प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।

बजेट ल्याउनका लागि बागमती प्रदेश र मधेस प्रदेशले दिउँसो ४ बजेट प्रदेश सभा बोलाएका छन् । यस्तै लुम्बिनी प्रदेश र कोसी प्रदेशले दिउँसो ३ बजेलाई सभा बोलाएका छन् । यसैगरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेश सभाले समेत आजै आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ ।

यीमध्ये सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा भने सङ्घको सत्ता राजनीतिको प्रभाव परेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आजै ल्याउनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले सङ्घले दिने अनुदान र स्थानीय आम्दानीका स्रोत राखेर बजेट ल्याउने गर्छन् ।