काठमाडौँ । भुक्तानीको साधन ‘वालेट’ को दुरुपयोग गरेर दुई नम्बरी कारोबारमा अर्बौँ रकम ट्रान्सफर भएको घटना बाहिरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पेमेन्ट गेटवे भुक्तानी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेजले लाइसेन्सको दुरुपयोग गर्दै सुन तस्करीमा भुक्तानी सहजिकरण गरिरहेको भेटिएको हो । 

केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) ले यी दुई भुक्तानी साधनका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूलाई पक्रेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

काठमाडौँ अनामनगर केन्द्रीय कार्यालय रहेको पेवेल नेपाललेगत अप्रिल २०२३ देखि हालसम्म पटक पटक गरी ८२ अर्ब रुपैयाँ बढी ट्रान्जेक्सन गरेको देखिएको सीआईबीले जनाएको छ । यस्तै, बालुवाटार केन्द्रीय कार्यालय रहेको सजिलो पे पेमेन्टले पनि पटक पटक गरी हालसम्म २६ अर्ब रुपैयाँ ट्रान्जेक्सन गरेको भेटिएको प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) का प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

यी दुई वालेट कम्पनीले आफ्नो मर्चेन्ट बैंकको खाता प्रयोग गरी ठुलो रकम भुक्तानीमा सहजीकरण गरेको भेटिएको बोगटीको भनाइ छ । 

‘भुक्तानी कम्पनीले आफ्नै खाता प्रयोग गरेर दुई नम्बरी कारोबारको रकम भुक्तानीमा सहजीकरण गरिदिएको भेटिएको छ । कुनै सुन तस्करीले दिएको एकमुस्ट पैसा पेमेन्ट वालेट कम्पनीले लिएको र उनीहरूको भुक्तानी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई वितरणमा वालेटले सहजीकरण गरिदिएको भेटेका छौं । यसमा केके छ थप अनुसन्धान गर्दैछौं’ बोगटीले भने । 

सीआईबीले यी दुई पेमेन्ट कम्पनीका ८ जना सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कश्यप मानन्धर, शुशिल जाकिबन्जा र फुन्सुक डाक्पा अथुप्छाङ खम्पासहित पेवेल नेपालका प्रज्वल आचार्य, सुरज शम्शेर जबरा, भीमप्रसाद तिमिल्सिना, लाल बहादुर कुँवर र अरुण कुमार यादव पक्राउ परेका छन् । यी व्यक्तिहरूमाथि सीआईबीले सुश्म अध्ययन गरिरहेको बोगटीले जानकारी दिए । 

पेवेल नेपाल र सजिलो पे को बैंक खाता रोक्का

उसो त दुई नम्बरी कारोबारमा संलग्न देखिएपछि अनुसन्धान थालेको सीआईबीले यी दुई कम्पनीको बैंक खाता रोक्का गर्न नियामक केन्द्रीय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ लाई पत्राचार गरेको छ । 

२०८० जेठ २ गते एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को बैंक खाता रोक्का गरिएको जानकारी दिएको हो । यी दुई भुक्तानीका साधनमार्फत भइरहेको भुक्तानी कारोबारहरू नियामकीय अनुपालना सम्बन्धी छानबिनको क्रममा रहेकोले उपयुक्त संस्थाहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाताहरू अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का गरिएको ब्यहोरा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ । 

यी दुई संस्थाहरूको आर्थिक कारोबार कहाँ–कहाँ, कसरी ट्रान्जेक्सन भइरहेको थियो सो अध्ययन गरिरहेकाले बैंक खाता रोक्का गर्न सिफारिस गरी पठाएको बोगटीले जानकारी दिए । 

दुई नम्बरी कारोबारमा कसरी हुन सक्छ ‘वालेट’ को दुरुपयोग ?

नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी आफैले गलत नगरे पनि एजेन्टमार्फत नयाँ भुक्तानी साधन सिर्जना गरेर कारोबार गर्दा समस्या आउने जनाएको छ । 

नियामक राष्ट्र बैंकले एउटा भुक्तानी साधनले दैनिक १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, भुक्तानी साधनहरुले राख्न वा बनाउन पाउने आफ्नो एजेन्टहरुको डिपोजिटको सीमा भने तोकिएको छैन । 

भुक्तानी साधनका एजेन्टहरूले ठुलो रकम जम्मा गरिदिँदा र कम्पनीले पनि कहाँबाट कसरी ठुलो रकम आइरहेको र डिपोजिट भइरहेको भन्ने ख्याल नगर्दा समस्या आएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख डा.गुणाकर भट्टले रातोपाटीसँग बताए । 

‘पेवेल र सजिलो पे को सन्दर्भमा के भएको हो ? अहिले हामी अध्ययनकै क्रममा छौं । उक्ता सीआईबीले आफ्नै तरिकाले अध्ययन गरिरहेको छ भने नियामक केन्द्रीय बैंकले आफ्नै सिस्टममा अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन रिपोर्ट नआएसम्म एसै भन्न सकिन्न’ डा.भट्टले रातोपाटीसँग भने । 

केन्द्रीय बैंकले यी दुई भुक्तानी साधनको अध्ययन गर्न ४ जनाको टोली नै खटाएको छ । 

लामो समय भुक्तानी प्रणाली विभागमा नै काम गरेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले भुक्तानी सेवा कम्पनी वालेटले आफ्ना ग्राहक तथा एजेन्टहरूमार्फत हुने कारोबारमा केवाईसी (सेवाग्राही बारे जानकारी) नराख्दा समस्या आएको बत्ताउँछन् । 

‘एउटै व्यक्तिले ठुलो ब्लकमा पैसा डिपोजिट गर्दै छ वा पटक पटक भुक्तानी दिँदै छ भने यो शङ्काको विषय हो । ५० हजारको सीमा छ भने ४९ हजार ९९९ रुपैयाँ वा ५० हजार भन्दा कम परिमाणमा पैसा पटक पटक गरेर भुक्तानी दिँदै छ भने केही हुँदै छ भन्ने शङ्का राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, भुक्तानी कम्पनीहरूले यसो गरेको देखिएन । भुक्तानी कम्पनीहरू नै यसमा संलग्न थिए वा थिएनन् त भन्न सक्दिन तर, प्रभावकारी केवाईसी कार्यान्वयनमा भने पक्कै चुकेका छन्’ पौडेलले रातोपाटीसँग भने । 

प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले यतिबेला भुक्तानी कम्पनीमाथि छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेकाले घटनाको वास्तविकता बाहिर आउन बाँकी नै छ । हालसम्म भएको कारोबारका आधारमा उल्लेखित दुई भुक्तानी कम्पनीहरूबाट एकवर्षको अवधिमा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी कारोबार भएको देखिन्छ ।