काठमाडौँ । जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म गरी करिब तीन दशक न्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका आनन्दमोहन भट्टराईले जेठ ३१ अर्थात् शुक्रबार अवकाश पाएका छन् ।

२०५१ सालमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका भट्टराईले न्यायालयमै भने जीवनको ४३ वर्ष २६ दिन बिताए । यसमध्ये तीन दशक उनी विभिन्न अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा रहे ।

२०३७ सालमा अधिकृतका रूपमा अदालत प्रवेश गरेका उनी २०४९ सालमा सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार भए । २०५१ सालमा जिल्ला न्यायाधीश बनेका उनी २०६२ साल माघमा उच्च अदालतको न्यायाधीश भए । २०६९ सालमा उनी उच्च अदालतकै मुख्य न्यायाधीश भए ।

उनले पाटन उच्च अदालत ,विराटनगर उच्च अदालत लगायतका अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी पूरा गरे । २०७३ साउन १७ गते उनी सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश सिफारिस हुँदै नियुक्त भए । करिब ९ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा भट्टराईले धेरै मुद्दामा आफूलाई साबित गराउन सफल भए । 

‘मैले २०८१ जेठ ३१ गते अवकाश लिनुपर्छ । अनि न्यायाधीशबाट पूर्वन्यायाधीश हुन्छु भन्ने कुरा स्वीकार गरेरै आएको थिएँ । त्यही भएर आज हाँसेर यहाँबाट बिदा हुँदैछु । अब बाँकी जीवन पढे–लेखेर बिताउने मन छ,’ शुक्रबार कार्यकालको अन्तिम दिन आफ्नै चेम्बरमा न्यायाधीश भट्टराईले मनका कुरा खोले ।

न्यायाधीश भट्टराईलाई उनको कार्यकालको अन्तिम दिन शुक्रबार नेपाल बार एशोसिएसनको टोली बिदाइ भेट गर्न उनकै चेम्बरमा आइपुगेको थियो । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालसहितको टोलीलाई न्यायाधीश भट्टराईले आफ्नो जीवनका विभिन्न गोरेटोका अनुभव सुनाए ।

भट्टराई देशभित्र मात्र नभई विदेशमा पनि चर्चामा रहेका अब्बल न्यायाधीश मानिन्छन् । उनले अमेरिकाको हावर्ड विश्वविद्यालयमा गत वर्षमात्र पुगेर न्याय सम्पादन, नेपालको संवैधानिक विकास र वातावरण कानुनका बारेमा प्रवचन दिएका थिए । अमेरिकाकै क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जर्मन र भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा उनले अध्ययन गरेका थिए । 

शुक्रबार बिहानमात्र उनलाई भारतका प्रधान न्यायाधीश डा. डीवाई चन्द्रचुडले अन्तिम दिनको सन्देश पठाएका थिए । सन्देशमा उनले वातावरण कानुनको विषयमा भट्टराईले गरेको फैसला र उनको चेतबाट आफू प्रभावित भएको भन्दै आगामी दिन अझ धेरै वौद्धिक कार्यमा लाग्ने आशा गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

नेपालको एक वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई विदेशका प्रधान न्यायाधीशबाट यसरी बिदाइको सन्देश आएको यो पहिलो पटक हो । बिदाइ भेटका लागि आफ्नै चेम्बरमा आएका युवा अधिकृतलाई न्यायाधीश भट्टराईले भारतीय प्रधान न्यायाधीशबाट आफूलाई आएको बिदाइ सन्देशको प्रसङ्ग सुनाउँदै सधैँ अब्लल कार्य गर्न सुझावसहित शुभकामना दिए ।

भट्टराईले न्यायाधीशका रूपमा गरेको फैसलामध्ये एनसेल, तेस्रो लिङ्गीको अधिकार, वातावरण विनाश गरेर विकास गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या विभिन्न देशका अदालतमा पनि अनुवाद भएर पेस भएका छन् ।

यस्ता छन् भट्टराईले टुङ्ग्याएका केही चर्चित मुद्दा

२०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्दा धेरै चर्चा र आशा गरिएका केही नाम थिए । भट्टराई, ईश्वर खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा लगायतका माथि त्यतिबेला न्याय सम्पादनमा निकै आस र अपेक्षा गरिएको थियो ।

यीमध्ये  खतिवडा र सिन्हाले अवकाश पाइसकेका छन् भने भट्टराईले शुक्रबार अवकाश पाए । भट्टराईले न्याय सम्पादनका क्रममा थुप्रै मुद्दामा आफैँले लिड गरेर फैसला सुनाए भने कतिपय मुद्दामा अर्का न्यायाधीशको फैसलामा हस्ताक्षरसमेत गरे । तर केही मुद्दामा उनले फरक राय समेत लेखे ।

संवैधानिक कानुन, वातावरण कानुन र फौजदारी अपराधको छिनोफानोमा भट्टराई पोख्त थिए । उनले गरेकोमध्ये सबैभन्दा चर्चित फैसला हो एनसेल प्रकरणबारे सुरुमा गरेको फैसला । द्वारिकानाथ ढुङ्गेलसमेत विरुद्ध ठुला करदाता कार्यालयविरुद्धको मुद्दामा आनन्दमोहन भट्टराईले फैसला लेखनकै जिम्मेवारी पाए । उनले उक्त मुद्दामा गरेको फैसलाकै कारण नेपालले २१ अर्ब रुपैयाँ करबापत पाउने फैसला भयो । यो विवादमा कसले कर तिर्ने भन्ने र तिर्न पर्दैन भन्ने एकप्रकारको तर्कलाई सर्वोच्चको फैसलाले बाटो देखाएको थियो ।

उक्त फैसला नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत चर्चामा थियो । एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा मुद्दा दिएपछि यही फैसलालाई झिकाएर निर्णय गरिएको थियो, जुन मुद्दामा समेत नेपालको पक्षमा फैसला आयो । यसरी फैसला नेपालको पक्षमा हुनुमा एउटा आधार नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि भएको तत्कालीन समयमा नेपालका तर्फबाट बहस गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार सूर्य सुवेदीले बताएका थिए ।

त्यस्तै न्यायाधीश भट्टराईले गरेको अर्को चर्चित फैसला थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटन । उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउने संवैधानिक इजलासको एक सदस्यको रूपमा उनले फैसला लेखनमा पनि भूमिका निर्वाह गरेका थिए । दोस्रो विघटन उल्टाउँदा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले इजलासको नेतृत्व गरेका थिए भने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र भट्टराईसहितको बेञ्च थियो । फैसलामा प्रतिनिधिसभा विघटन बदरसँगै प्रधानमन्त्री निर्माण र संविधानको पनि धेरै व्याख्या गरिएको थियो ।

त्यस्तै उनको अर्को चर्चित फैसला हो गोविन्द केसीविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बलमा केसीलाई पक्राउ गरी अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउने इजलासको एक महत्त्वपूर्ण सदस्य थिए भट्टराई । उनले उक्त फैसलामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र यसको सीमाबारे विस्तृत व्याख्या गरेका छन् ।

त्यस्तै अर्को चर्चित मुद्दा हो चितवन निकुञ्जभित्रबाट बाटो  निर्माण सम्बन्धी मुद्दा । उक्त विवादमा भट्टराईसहितको इजलासले फैसला सुनाउँदै विकासभन्दा अघि वातावरण आवश्यक हुने भन्दै निकुञ्जभित्रबाट बाटो बनाउन रोक लगाएको थियो । भट्टराईले उक्त मुद्दामा वातावरणको आवश्यकता, परिपूरण र यसबाट हुने क्षतिको तुलना विकाससँग हुन नसक्ने र बाटो बनाउने कार्य अन्यत्रबाट पनि हुनसक्ने व्याख्या फैसलामा गरेका थिए । यो फैसलाले निकुञ्ज र वन मासेर सडक निर्माण कार्य रोकिएको थियो ।

हलिया मुक्ति, हरूवा– चरुवा र दलितको अधिकार र सुमन पन्तको रिटमा तेस्रो लिङ्गीहरूको अधिकारको बारेमा पनि उनले सैद्धान्तिक व्याख्या गरेका छन् । 

कति विवादमा परे भट्टराई ?

भट्टराई सर्वोच्चमा ७ वर्ष रहे । उनी अधिकांश समय स्थायी न्यायाधीशको रूपमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा बस्न पाएका कारण धेरै विवादमा तानिएनन् । पछिल्लो एक महिना उनले वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रूपमा न्याय परिषद्को सदस्यको भूमिका पनि निर्वाह गरे । उक्त भूमिकामा रहँदा समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गराउनेदेखि न्याय परिषदमा परेका उजुरीहरू किनारा लगाउन ठोस भूमिका खेल्न नसकेको भनी उनको आलोचना हुने गरेको छ । तर उक्त भूमिकामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश भन्दा परिषद्को अध्यक्षसमेत रहने प्रधान न्यायाधीशकै धेरै भूमिका हुने भएकाले भट्टराई सहज रूपमा उम्कन पाएको देखिन्छ । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो फैसलाको क्रममा केही विवाद भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकै कार्यकालमा दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । पहिलो विघटन सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइसकेको अवस्थामा ओलीले दोस्रो पटक पनि विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका बहुमत सांसदले रिट दायर गरे । उक्त रिट सुनुवाइका क्रममा तोकिएको इजलासबारे पनि विवाद भयो । उक्त विवादमा भट्टराई र दिपककुमार कार्कीले आफूहरू विवादित इजलासबाट अलग हुने भनी फरक राय पेस गरेपछि तत्कालीन समयमा एक पक्षले आलोचना गरेका थिए । तर पछि नयाँ इजलास गठन भएपछि आलोचना साम्य भएको थियो ।

त्यस्तै पछिल्लो समय सिधा कुरा अनलाइनले एक डार्क फाइल भनी लेखेको समाचारमा न्यायाधीश भट्टराईको नाम पनि जोडियो । उक्त विवाद आए लगत्तै भट्टराईले खण्डन गरे । उक्त विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा विचाराधीन छ । उक्त अडियो फेक भएको र कुनै एक ठाउँमा बसेर रेकर्ड गरिएको प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले दिएकाले समाचारमा भनिएजस्तो न्यायाधीश भट्टराईको संलग्नता पुष्टि हुने देखिँदैन ।

कानुन तथा न्याय क्षेत्रका हस्ती के भन्छन् भट्टराईबारे ?

भट्टराई सहकर्मीहरूका बिचमा विज्ञ न्यायाधीशको रूपमा थिए । सहकर्मी न्यायाधीशहरूले उनीसँग अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा राय सल्लाह पनि लिने गरेका थिए । अमेरिकामा समेत अध्ययन गरेको र अध्ययनमा निकै रुचि राख्ने भट्टराई वातावरण र संवैधानिक कानुनका विषयमा पारङ्गत भएका कारण सबैको प्रिय नै थिए । उनी सहकर्मी न्यायाधीशहरूका बिचमा सिद्धान्तलाई तर्क र आधारमा व्याख्या गर्ने न्यायाधीशको रूपमा चिनिन्थे भने कानुन व्यवसायीहरू पनि उनको इजलासमा बहस गर्नुअघि अध्ययन गरेरमात्र पुग्ने गर्दथे ।

विषयबस्तुको राम्रो ज्ञान राख्ने भएका कारण इजलासमा बहसका क्रममा हुने प्रतिप्रश्नका कारण कानुन व्यवसायी सजग भएर बहस गर्दथे ।

न्यायाधीश भट्टराईको अवकाशसँगै सर्वोच्च अदालतमा एउटा निष्ठावान् र क्षमतावान् न्यायाधीश खाली भएको महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेलले टिप्पणी गरे । ‘भट्टराई  एउटामात्र क्षेत्रमा नभई धेरै क्षेत्रमा फराकिलो ज्ञानको दायरा भएको न्यायाधीश हुनका साथै मुद्दालाई छिटो बुझेर न्याय गर्न सिपालु हुनुहुन्थ्यो,’ पोखरेलले भने, ‘आगामी दिनमा भट्टराईको अभाव सर्वोच्चले महसुस गर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा भएका सबै न्यायाधीश योग्य नै भए पनि भट्टराईको अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञानको दायरालाई अन्यसँग तुलना गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सर्वोच्चले आगामी दिनमा एक योग्य न्यायाधीशको अभाव महसुस गर्ने बताए । विषय बुझेर अनि सिद्धान्तहरूभित्र रहेर फैसला लेख्ने न्यायाधीशको रूपमा आफूले भट्टराईलाई पाएको र उनको प्रतिस्थापन अर्को न्यायाधीशबाट हुन तत्काल सम्भव नभएको केसीले बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे पनि न्यायाधीश भट्टराईको अवकाशले सर्वोच्चले एक सिद्धहस्त न्यायाधीशको अभाव महसुस गर्ने बताउँछन् । 

‘हाम्रोमा  संवैधानिक विवादका धेरै मुद्दा आउँछन्, ती मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्नसक्ने क्षमता न्यायाधीश भट्टराईमा थियो,’ घिमिरेले भने, ‘तर अब लामो समयसम्म यो अभाव महसुस हुने छ ।’

न्यायाधीश भट्टराईले आफू अवकाशमा गए पनि न्यायालय र संविधान तथा कानुनको क्षेत्रबाट कहिल्यै बाहिर नजाने बताए । उनले आफू सधैँ यही क्षेत्रभित्र अध्ययन र अनुसन्धानकै कार्यमा हुने रातोपाटीलाई बताए ।

‘मैले यही सिकेँ । यही गरेँ । अवकाश हुन लागेको समयमा मेरो मनमा केही छैन । जति सक्थेँ, अधिकतम योगदान अदालत र न्यायको क्षेत्रमा दिए झैँ लाग्छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि कानुनकै क्षेत्रमा उमेर र स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म लागिरहन्छु ।’