काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रलाई ‘डिजिटलाइजेशन’ गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्य भइरहेका छन् । तिनैमध्ये एक हो– विद्युतीय प्रणालीमा किसान सूचीकरण । किसान सूचीकरणमार्फत किसान वर्गीकरण, परिचयपत्र, किसान पेन्सन योजना, किसान हितकोष स्थापना लगायत कार्य हुनेछ ।

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख प्रकाश कुमार सन्जेलले किसान सूचीकरण भएमा सोहीको आधारमा किसानको वर्गीकरण, सूचीकरण र परिचयपत्रको आधारमा किसानलाई छुट, सहुलियत र अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।

‘किसान पहिचान र वर्गीकरणको सिफारिस स्थानीय तहले नै गर्छ, केन्द्रले भेरिफाइ गर्ने हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘केन्द्रले सूचीकृत गरेपछि पालिकाले नै परिचयपत्र वितरण गर्नेछ । यसले किसान छुट, सहुलियत र अनुदान उपलब्ध गराउन सहज हुनुका साथै पारदर्शिता हुनेछ ।’

किसान सूचीकरणको कार्य २०७७ सालदेखि हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार देशभर ४० लाख ३० हजार कृषक घरधुरी छन् । किसान सूचीकरण प्रणालीमा ‘डिजिटल’ रूपमा १६ लाख ७८ हजार सूचीकृत भइसकेका छन् । सो विवरण अनुसार किसान परिचयपत्र जारी हुने सन्जेलको तर्क छ ।

‘किसान सूचीकरणका लागि सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा स्थानीय तहदेखि प्राविधिक खटाएर वा किसान आफैँले हालको नियमावलीमा उल्लेख गरिएको विवरणसहित अन्य थप गरी सूचीकृत भइरहेको छ ।’

किसान सूचीकरणले कृषिको सही ठाउँमा लगानी हुने बाटो खुल्ने राष्ट्रिय किसान आयोगकी सदस्य तथा प्रवक्ता जीवन्ती पौडेलले बताइन् । ‘नेपालका कृषिका लागि भइरहेको लगानी सदुपयोग भएको छैन भन्ने जनगुनासो छ,’ उनले भनिन्, ‘गैर–किसानले सेवा–सुविधा पाए भन्ने छ । सरकारले लगानी गरे पनि वास्ताविक किसानले हामीले पाएनौँ, गैर किसानले लिए भन्ने गुनासो छ । पहिलो कुरो किसान को हो भनेर सूचीकरण सहित वर्गीकरण हुनुपर्छ । आयोगले पनि सो विषयमा पहल गर्दैछ ।’

किसान सूचीकरणसहित वर्गीकरण र पहिचान गर्न सके सरकारको लगानी सदुपयोग हुने र सोबाट किसान लाभान्वित हुने पौडेलको तर्क छ । किसान सूचीकरण गर्ने तर सोको आधारमा सेवा–सुविधा प्रदान गर्न नसकेको खण्डमा सूचीकरणको औचित्य नहुने उनले प्रस्ट पारिन् ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले किसान सूचीकरणमात्र गर्नुको अर्थ नरहेको बताए । ‘सूचीकरण गर्नेमात्रै हो भने यसको अर्थ छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘स्थानीयकरण गर्न खोजेको हो भने खाद्य ऐन र नियमावली अनुसार स्थानीय पालिकालाई नै कृषि ऐन बनाउन दिनुपर्छ ।’

श्रेष्ठका अनुसार किसान वर्गीकरण, पहिचान स्थानीय तहमा नै भएमा किसानलाई अनुदान, सहुलियत दिँदा पारदर्शिता हुन्छ । किसान परिचयपत्र सूचीकरण, वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘२०७३ सालदेखि हामीले करिब ६३ पालिकमा कृषि ऐन बनाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले करिब चार वर्षमात्रै भयो किसान सूचीकरण गर्दै आएको, हामीले बनाएको कृषि ऐनको आधारमा किसानलाई सेवासुविधा दिनुपर्छ ।’

सरकारले २०७७ सालदेखि ‘किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली’ मार्फत किसानलाई सूचीकरण गर्दै आएको छ । हालसम्म करिब १७ हजारको हराहारीमा किसानलाई सो प्रणालीमा सूचीकरण गरिसकेको छ ।

किसान सूचीकरण कार्यक्रम मार्फत ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम किसानको पहिचान गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने सेवा/सुविधा/अनुदानको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न किसान सूचीकरण कार्यान्वयन विधि २०७७ अनुरूप विद्युतीय प्रणालीमार्फत कृषक घरधुरी सूचीकृत भएको गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

के हो किसान सूचीकरण ?

सरकारले ‘डिजिटल’ प्रणालीमा किसानको विवरण राख्ने प्रणाली नै किसान सूचीकरण हो । कृषि पेसा/व्यवसायमा संलग्न रहेका किसानले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान र सहायता प्राप्त गर्नका लागि किसान सूचीकरणको आवश्यकता देखिएको हो । यस प्रणालीमा सूचीकरण सङ्केत नम्बर अनिवार्य रहेकाले सरकारी सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध हुनु जरुरी छ । किसान सूचीकरण नम्बर प्राप्त गर्न http://farmer.moald.gov.np वेबसाइटमा गएर सो अनुसार तोकिएका संक्षिप्त विवरणहरू प्रविष्ट गर्नुपर्छ । विद्युतीय प्रणालीमा सूचीकरण भएका आधारमा कृषक परिवारलाई किसान परिचयपत्र वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

किसान परिचयपत्रका लागि आवश्यक कागजात

‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८०’ अनुसार किसानले परिचयपत्र प्राप्त गर्न निवेदकको खेतीयोग्य जग्गा तथा खेती गरिरहेको जग्गाको क्षेत्रफल, खेती गरिरहेको जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको भए सोको कागजात तथा अरूको जग्गा भाडा वा लिजमा लिएको भए सो सम्बन्धी विवरण तथा कागजात हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, पशुपालन वा मत्स्यपालन गरेको भएमा पालन गरेका पशुको प्रकार र एकाइ (युनिट) तथा मत्स्यपालन गरेको क्षेत्रफल उल्लेख भएको कागजात दिनुपर्ने छ ।

वार्षिक रूपमा हुने उत्पादन तथा अनुमानित आयको विवरण समेत हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

किसान वर्गीकरणको आधार

‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८०’ मा विभिन्न आधारमा किसानको वर्गीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाहमुखी किसान (भूमिहीन/कृषि मजदुर/ आरन व्यवसाय/परम्परागत खेतीसमेत), साना व्यावसायिक किसान, मझौला व्यावसायिक किसान र ठुला व्यावसायिक किसान गरी चार तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यस्तै, ती चार तहलाई खेती गरिरहेको किसान, पशुपालन, मत्स्यपालन गरिएको क्षेत्रफल आम्दानी विवरणको आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।