काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका सांसद एवम् पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घ सरकारले घोषणा गरेको समानीकरण अनुदान नदिँदा स्थानीय सरकार समस्यामा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले स्थानीय सरकार आफ्नो बजेट निर्माण गर्ने तयारीमा रहेका बेला सङ्घ सरकारले दिने भनेको समानीकरण अनुदान नदिँदा विकासका कामका साथै पालिकाको बजेट नै प्रभावित भएको बताए । 

उनले सङ्घीयतालाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन नगर्दा विभिन्न तहका सरकारहरूमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताउँदै बजेटको विनियोजन विन्यासको अनुमानमा समस्या देखिँदा हरेक तहका सरकारहरू प्रभावित हुने गरेको बताए । यसको समाधान गर्नेतर्फ सदनमा छलफल हुन जरुरी रहेको र सरकार यसमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । यदि त्यसो गरिएन भने सङ्घ मात्रै होइन प्रदेश पनि र स्थानीय तह पनि आफ्नो काम गर्न नसक्ने र असफल हुने चेतावनी दिए । 

सांसद शर्माले भने– ‘सङ्घ सरकारसँग अधिकार पर्याप्त भएको हुनाले यसले विभिन्न ढङ्गले आफ्नो व्यवस्था गर्न सक्छ तर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग सो प्रकारको अधिकार पनि हुँदैन र छैन । अहिले स्थानीय तहहरूमा भुक्तानीको ठुलो दायित्व छ, त्यो दायित्व बोकेर बसिरहेको छ । यता नयाँ बजेट बनाउने क्रममा पनि छ । संघले स्थानीय तहमा बजेट पठाउने भनेर विगतमा गरेका निर्णयहरू, तल पठाइएका बजेटहरू फिर्ता ल्याइएका छन् ।’

उनले अगाडि भने– ‘सङ्घ सरकारले समानीकरणको बजेट पठाउने भनेर घोषणा गर्ने तर त्यो बजेट नपाउँदा आज स्थानीय तहहरू ठुलो सङ्कटमा छन् । उनीहरुले त्यो दायित्व भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यो दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्दा हामी बजेट नै बनाउन सक्दैनौँ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । त्यसतर्फ म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सङ्घ सरकारले बजेट दिने भनेर घोषणा गरिएको समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्दछ र गराइयोस् । त्यसो नगराउँदा स्थानीय तहहरू अस्तव्यस्त भइरहेका छन्, यसो गर्दा हाम्रो संघीयताको मोडल नै फेल हुने अवस्थामा छ । प्रदेशका समस्याहरू पनि त्यस्तै रहेका छन् ।’

उनले समग्र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरूको आग्रहमा यो समस्याप्रति आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे ।